Demonetisation : सात मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या, नोटबंदीवर काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय

मुंबई तक

२०१६ मध्ये ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

बनावट नोटा, बेहिशेबी पैसा आणि दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी नोटाबंदी महत्त्वाचं पाऊल आहे, असा दावा केंद्र सरकराने केला होता.

केंद्रांचे असे विविध दावे वैध मानत न्यायालयाने ८ नोव्हेंबर २०१६ ची केंद्राची अधिसूचना वैध असल्याचे मान्य केले आहे.

नोटाबंदीपूर्वी केंद्र आणि आरबीआयमध्ये सल्लामसलत झाल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारला संविधानाने आणि आरबीआयला कायद्याने अधिकार दिले आहेत. ते वापरण्यापासून त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

एकटी रिझर्व्ह बँक नोटाबंदीचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असंही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.

भारतात यापूर्वी १९४६ ला आणि १९७८ ला नोटाबंदीचा अधिकार दोनदा वापरला गेला आहे. ही तिसरी वेळ होती.