... तर 'ओबीसीं'ची पुन्हा फसवणूकच होणार; हरी नरकेंनी आरक्षणातील अडथळ्यांवर केलं भाष्य

राज्यात ज्वलंत मुद्दा बनलेल्या ओबीसी आरक्षणावर हरी नरके यांनी केली मांडणी...
... तर 'ओबीसीं'ची पुन्हा फसवणूकच होणार; हरी नरकेंनी आरक्षणातील अडथळ्यांवर केलं भाष्य

प्रा. हरी नरके

ओबीसीना राजकीय आरक्षण मिळण्याचा विषय महाराष्ट्रात चांगलाच गाजतो आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत कुठल्याही निवडणुका घेऊ नये अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती. दरम्यान ओबीसींना आरक्षण मिळावं म्हणून सरकारने अध्यादेश काढला. त्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सही केली. त्याआधीही हा अध्यादेश परत पाठवला गेला होता ज्यावरून सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातला वाद पुन्हा एकदा महाराष्ट्राने पाहिला. या सगळ्या घडामोडी घडत असल्या तरीही आरक्षण मिळेल की नाही? याबाबत आता प्रा. हरि नरके यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या विषयाची सुरूवात ही साधारण 2007-2008 च्या दरम्यान झाली. त्यावेळी केंद्रीय नियोजन आयोगामध्ये मॉटेंकसिंह अहलुवालिया हे उपाध्यक्ष होते. तर देशाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग होते, जे या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष होते. त्यावेळी नियोजन आयोगाने एक महत्त्वाचा ठराव केला. 11 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या खंड 1 च्या पान क्रमांक 118 आणि 120 वर हा ठराव प्रकाशित झाला आहे.

या ठरावात असं म्हटलं आहे की ओबीसींसाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा, वीज, रस्ते, पाणी यासंबंधी आपल्याला काही विकास योजना आखायच्या असतील काही निधी द्यायचा असेल तर त्यासाठी ओबीसींची जनगणना होणं फार महत्त्वाचं आहे. ओबीसींची जी जनगणना आहे ती 1931 मध्ये ब्रिटिशकाळात जी शेवटची जातनिहाय जनगणना आहे त्याच्यावर आधारलेली आहे. त्यावरच आधारित मंडल आयोगाचा अहवाल आला. तेव्हापासून म्हणजेच 90 वर्षांपासूनचीच आकडेवारी आपण वापरतो आहोत. त्यामुळे अशा पद्धतीची जनगणना 2011 च्या जनगणनेत झाली पाहिजे असा प्रस्ताव नियोजन आयोगाने मंजूर केला. त्यावेळी आत्ता पंतप्रधानपदी असलेले नरेंद्र मोदी हे त्यावेळी (2011) गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून ते डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे सभासदही होते. त्यांनीही त्यावेळी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता.

त्यामुळे या मुद्द्याची सुरूवात झाली ती ओबीसींचा सर्वांगिण विकास झाला पाहिजे या भावनेतून. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा, वीज, रस्ते, पाणी हे ते प्रमुख विषय होते. यासाठी निधी देण्यासाठी कार्यक्रम आखले पाहिजेत. याच दृष्टीने जनगणनेची मागणी झाली. समीर भुजबळ हे त्यावेळी नाशिकचे खासदार होते. त्यांनी ओबीसींची जनगणना करावी असा प्रस्ताव मांडला. त्यावेळी भाजपचे उपनेते गोपीनाथ मुंडे होते, त्यांनीही प्रस्तावाला पाठिंबा दिला.

सगळ्या पक्षातल्या लोकांनी या मागणीला पाठिंबा दिला. त्यादिवशी 100 खासदारांनी लोकसभेचं कामकाज रोखून धरलं ज्यानंतर सरकारला असा निर्णय घ्यावा लागला की, आम्ही ही जनगणना करू. त्यातूनच ही जनगणना 2011 मध्ये झाली. मात्र त्याची जी आकडेवारी मोदी सरकारकडे गेल्या सात वर्षांपासून आहे. ती आकडेवारी मोदी सरकार देत नाही. सुप्रीम कोर्टातही त्यांनी तसं शपथपत्र सादर केलं. आम्ही ही आकडेवारी देणार नाही कारण यामध्ये चुका आहेत. ही आकडेवारी सदोष असल्याने आम्ही ती देणार नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.

... तर 'ओबीसीं'ची पुन्हा फसवणूकच होणार; हरी नरकेंनी आरक्षणातील अडथळ्यांवर केलं भाष्य
मुख्यमंत्र्यांनी वांझोट्या बैठका घेतल्याने ही वेळ आली, OBC Reservation वरुन बावनकुळेंची टीका

असं आहे की दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत की विद्यमान सरकार हे वारंवार सांगतं आहे की हा डेटा द्यायचा नाही हा निर्णय मनमोहन सरकारनेच घेतला होता. ही बाब वस्तुस्थितीवर आधारलेली नाही. याबाबत केंद्र सरकार दिशाभूल करतं आहे. याचं कारण असं आहे की ही जनगणना 2014 पर्यंत सुरू होती. ती सुरू असतानाच मोदी सरकार आलं. मोदी सरकारने यासंदर्भात अभ्यास कऱण्यासाठी म्हणून त्यावेळचे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. शुक्रवारी जे पतिज्ञापत्र मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सादर केलं त्यात कबुल केलं आहे की, त्या अरविंद पनगारिया समितीवर पाच वर्षात एकही सदस्य केंद्राने नेमला नाही. त्यामुळे या समितीची एकही बैठक झाली नाही. हे या सरकारचं ओबीसी विषयींचं प्रेम आणि कार्यक्षमता आहे. त्यामुळे त्या डेटामध्ये चुका आहेत, दोष आहेत ही चर्चा जी केली जाते त्यातही मला लबाडी दिसते. कारण शुक्रवारच्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने हेदेखील म्हटलं आहे की आम्ही ही आकडेवारी विविध विकास योजनांसाठी वापरली आहे, वापरत आहोत. अभ्यासकांनी ही बाब तपासून पहावी.

महाराष्ट्रात जेव्हा फडणवीस सरकार होतं तेव्हा खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 ऑगस्ट 2019 ला मोदी सरकारला पत्र लिहून हा डेटा मागितला होता. ते पत्र उपलब्ध आहे. त्यावेळी ग्रामविकास मंत्री असलेल्या पंकजा मुंडे यांचं पत्र आहे तेदेखील उपलब्ध आहे. त्यावेळी या खात्याचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांची 20 पत्रं उपलब्ध आहेत. तसंच या सगळ्यात महत्त्वाचा पुरावा आहे तो हा की, मोदी सरकारने जे उत्तर फडणवीस सरकारला पाठवलं आहे त्यात हे मान्य केलं आहे की हा डेटा द्यायचा नाही, असा निर्णय 12 जून 2018 ला घेण्यात आला आहे. 2018 मध्ये मनमोहन सिंग नाही तर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच होते ही बाब इथे अधोरेखित करतो आहे.

हा डेटा न देण्याचंही कारण आहे, या जनगणनेला विरोध करण्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका होती ती RSS ची म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची. संघाचे त्यावेळचे सहकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी पत्र पाठवून हा डेटा गोळा करायला आमचा विरोध आहे असं पत्र लिहिलं होतं. त्यामुळे या सरकारचं जे धोरण आहे ते मातृसंघटनेच्या आदेशनुसार निश्चित केलं गेलं आहे. या आकडेवारीत चुका आहेत, ही आकडेवारी सदोष आहे हेच सांगितलं जातं आहे. मनमोहन सिंग यांनीच निर्णय घेतला होता अशा धादांत खोट्या गोष्टी पसरवल्या जात आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फोटो-इंडिया टुडे

माणूस खोटं बोलतो पण कागदपत्रं कधीही खोटं बोलत नाहीत. देवेंद्र फडणवीस सरकारला दिलेलं उत्तर आणि मोदी सरकारने प्रतिज्ञापत्रात सांगितलेली बाब की ही आकडेवारी आम्ही अनेक योजनांसाठी वापरली या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. जर ती आकडेवारी सदोष आहे तर कशी वापरत आहात? जातीविषयक माहितीतच काहीतरी चुका आहेत असंही सांगितलं जातं आहे. मात्र 1985 मध्ये के. सिंग पिपल ऑफ इंडियाचा सर्व्हे भारत सरकारने हाती घेतला. हा सर्व्हे 20 वर्षे सुरू होता. तीन हजार समाजशास्त्राज्ञांनी त्यात काम केलं. एक लाख अभ्यासक त्याच्यामध्ये होते. या सर्व्हेचे शंभर खंड भारत सरकारने प्रकाशित केले आहेत. त्याचं नाव पिपल ऑफ इंडिया असंच आहे. त्या शंभर खंडांचा सारांश असा आहे की, भारतात 2004 मध्ये 4 हजार 635 जाती होत्या. जर 2004 मध्ये 4635 जाती होत्या तर 2011 मध्ये चार ते पाच लाख जाती कुठून आल्या? त्यामुळे मोदी सरकार जी आकडेवारी सांगते आहे तीच भ्रामक वाटते आहे. ही आकडेवारी तपासण्याची गरज आहे. ही आकडेवारी सरकार उपलब्ध करून देणार नाही. ती अभ्यासाला देणार नाही आणि त्यात चुका आहेत, त्रुटी आहेत असं सांगत राहणार. ही सरळ सरळ दिशाभूल आहे. रोहिणी आयोगाला ही आकडेवारी देण्यात आली. त्या आधारे रोहिणी आयोगाने ओबीसीचे तुकडे कऱण्याचं राजकारण सुरू केलं. ओबीसींचं कल्याण करायला ही आकडेवारी उपयोगी नाही मात्र नुकसान करायला उपयोगी आहे अशी या सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे मला हा युक्तीवादच भ्रामक वाटतो.

माझ्या दृष्टीने आरक्षण ही फार छोटी गोष्ट आहे. मुख्य बाब आहे ती ओबीसींचा सर्वांगिण विकास ज्यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, रोजगार निवारा, रस्ते, पाणी या सगळ्या गोष्टी येतात. या सगळ्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळणं आवश्यक आहे. तो निधी देण्यासाठी केंद्र सरकार परत परत सांगतं आहे की लोकसंख्या माहित नाही. त्यांच्या गरजा माहिती नाहीत म्हणून आम्ही निधी देऊ शकत नाही. याचाच अर्थ असा की ओबीसींच्या कल्याणकारी योजना या सरकारने अडवून ठेवल्या आहेत.

... तर 'ओबीसीं'ची पुन्हा फसवणूकच होणार; हरी नरकेंनी आरक्षणातील अडथळ्यांवर केलं भाष्य
OBC Ordinance : ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपालांची सही

2021-22 चा जो अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडला. तो मंजूरही झाला, इंटरनेटवर हा अर्थसंकल्प उपलब्ध आहे. या सरकारने अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजाच्या प्रत्येक माणसाला वर्षाला 18 रूपये म्हणजे महिन्याला दीड रूपया येईल एवढाच विकास निधी दिला आहे. त्यातही लबाडी ही केली आहे की EWS म्हणजे उच्च जातीतल्या गरीबांना जे दहा टक्के आरक्षण दिलंय त्यांना हा निधी वळवण्यात आला आहे. ओबीसींची लोकसंख्या माहिती नाही म्हणून निधी द्यायचा नाही. जो तुटपुंजा निधी दिला आहे तो EWS कडे वळवायचा. ओबीसींच्या शिक्षणाला पैसे नाहीत, त्यांच्या हॉस्टेलसाठी पैसै नाहीत, ओबीसींच्या स्कॉलरशिप बंद आहेत, ओबीसींना रोजगार नाही, त्यांना रोजगार नाही, निवारा नाही, आरोग्याचीही काळजी सरकार घेत नाही माझ्या दृष्टीने हा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी लोकसंख्या माहित असणं गरजेचं आहे.

नॅशनल सँपल सर्व्हे ऑफिस यासंबंधी काम करतं, ते केंद्र सरकारचंच ऑफिस आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की ओबीसींची संख्या 41 टक्के आहे. 1931 मध्ये हे प्रमाण 52 टक्के होतं आता 41 टक्के तरीही यामध्ये बरीच तफावत आहे ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. पण समजा याच्यात कुठेतरी मध्य गाठून केंद्र सरकार निधी देतंय का? तर याचं उत्तर नाही असं आहे. आता 2021 लाही जनगणना केली नाही तर निधी देण्याचं पुढे ढकलत राहणार हेच केंद्राचं धोरण आहे.

आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की डेटा नाही तर आरक्षणाची अंमलबजावणी नाही. सुप्रीम कोर्ट डेटा मागतं आहे केंद्र सरकार म्हणतंय डेटा देणार नाही. आता या सगळ्यामध्ये ओबीसींचा काय दोष आहे? पण महाराष्ट्रालं 56 हजार लोकांचं पंचायत राजमधलं आरक्षण गेलं. संपूर्ण भारतात 9 लाख ओबीसींचं आरक्षण गेलं. 2021 ला जी जनगणना केली जाणार आहे त्यामध्येही ओबीसींचा कॉलम वेगळा नसणार असंही केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं आहे. पण हेच शपथपत्र असं सांगतं की जातनिहाय जनगणना भारतात होत नाही हे खरं नाही. १९५१ पासून स्वतंत्र भारतात अनुसुचित जाती आणि जमाती यांची जातनिहाय जनगणना केली जाते. याचाच अर्थ भारतात जातनिहाय जनगणना होत नाही ही बाब खोटी आहे. SC, ST यांच्या प्रमाणेच ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे ही मागणी आहे. ती नाकारण्यासाठी प्रशासकीय अडचणींची कारणं दिली जात आहेत. हे सरकार विकासाच्या गप्पा मारतं मग या सरकारला प्रशासकीय त्रुटी दूर करता येत नाहीत का?

ओबीसींच्या जनगणनेचा पहिला प्रस्ताव 1946 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडला होता. हू वेअर दर शुद्राज नावच्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत त्यांनी हा प्रस्ताव मांडला. 1953 मध्ये त्यावेळी पंतप्रधान असलेल्या नेहरूंनी कालेलकर आयोग नेमला होता. त्या आयोगानेही ओबीसी जनगणना स्वतंत्रपणे झाली पाहिजे असं म्हटलं होतं. 1980 मध्ये मंडल आयोगानेही जनगणनेची मागणी केली. सुप्रीम कोर्टाने मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीला मान्यता दिली. त्यावेळी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्वतंत्र कमिशन असतील आणि केंद्रात कमिशन असेल असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. ज्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. 1994 मध्ये या आयोगानेही केंद्राला प्रस्ताव दिला होता की ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे. 1998 ते 2004 या कालावधीत वाजपेयी सरकार होतं. त्यांच्या सरकारने संसद सदस्यांची एक स्टँडिंग कमिटी नेमली. त्यावेळी सुमित्रा महाजन या कमिटीच्या अध्यक्ष होत्या. त्या अहवालातही ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे असा उल्लेख आहे. मनमोहन सरकारने जो ठराव केला होता त्यावर मोदींचीही सही आहे. मग हे सरकार आता असं का वागतं आहे हा प्रश्न आहे.

आकडेवारी नाही, म्हणून निधी नाही, निधी नाही म्हणून विकास नाही या दुष्टचक्रात ओबीसींना अडकवण्यात आलं आहे. ओबीसींचा सतत बुद्धिभेद करत राहायचा. त्यांना 2011 च्या डेटामध्ये चुका आहेत असं सांगायचं आणि त्यांची दिशाभूल करायची. गेली 150 वर्षे भारतात जनगणना होते. या दीडशे वर्षांच्या डेटामध्येही आठ ते दहा टक्के चुका आहेत त्या असतातच. त्या चुका स्वीकारल्या गेल्या आहेत. हे सरकार फक्त त्याची सबब पुढे करत आहे. ओबीसींचा विकास रोखून धरण्याचं हे राजकारण आहे बाकी काहीही नाही.

जागतिकीकरणात आरक्षण जाणारच आहे. सगळ्या गोष्टी खासगी होत आहेत, खासगी क्षेत्रात आरक्षण नाहीच. त्यामुळेच मी त्याबद्दल फार आग्रही नाही. मूळ प्रश्न आहे तो विकास योजनांचं काय? ओबीसींचा विकास हा ओबीसींचा घटनात्मक हक्क आहे आणि तो सरकारकडून डावलला जातो आहे.

2010 मध्ये कृष्णमूर्ती निकाल आला. त्यामध्ये 73 आणि 74 घटनादुरूस्ती ही सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने करत ओबीसींना दिलेलं राजकीय आरक्षण योग्य आहे असं म्हटलं होतं. मात्र त्याची अंमलबजावणी करताना इम्पेरिकल डेटा तयार करून ही गोष्ट केली पाहिजे असं मत नोंदवलं. जनगणना आणि इम्पेरिकल डेटा यामध्ये जी माहिती गोळा केली जाते त्यातली 80 ते 90 टक्के माहिती कॉमन असते. पाच ते वीस टक्क्यांचा जो फरक आहे तो दूर करता येऊ शकतो. केंद्र सरकारने जर ही आकडेवारी दिली असती तर हे काम फार तातडीने होऊ शकलं असतं आणि आरक्षण वाचवता आलं असतं असं राज्य सरकार म्हणतं आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाने इम्पेरिकल डेटा गोळा कऱण्यास सांगितलं आणि ट्रिपल टेस्ट सांगितली ती टेस्ट अशी आहे की ओबीसींची मागासलेपण सिद्ध करणं, दुसरा मुद्दा ओबीसींचं प्रतिनिधीत्व, SC, ST चं आरक्षण हे घटनात्मक आहे. ओबीसी आरक्षण हे घटना दुरूस्ती करून आलेलं आहे. हे तीन मुद्दे आहेत यातली बरीचशी माहिती जनगणनेच्या माहितीतही असते. तसंच घटनादुरूस्ती केल्याने सुप्रीम कोर्टाने पन्नास टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली आहे. आता राज्य सरकारने आनंद निरगुडे आयोग स्थापन केला, त्यासाठी पंधरा महिने उशीर केला. राज्य सरकारने आयोग नेमला पण त्याला येणारा खर्च, प्रशिक्षण, इतर बाबी याबाबत राज्य सरकारने दोन महिने काही निर्णय घेतला नाही. केंद्र सरकार राज्य सरकारकडे बोट दाखवणार, राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवणार. आता त्यावर मलमपट्टी केली गेली आहे ती अध्यादेश काढण्याची. या अध्यादेशात ट्रिपल टेस्टचं पालन झालेलं नाही. यामध्ये फक्त एकच भाषा राज्य सरकारने केली आहे ती म्हणजे पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणार नाही. पण मागासले पण आणि प्रतिनिधीत्व सिद्ध केलं आहे का तर नाही. त्यामुळे हा अध्यादेश तकलादू आहे. सहा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आधीच सुरू आहे. त्यामुळे गुरूवारचा निर्णय आता लागू होणार नाही. मात्र मिनी विधानसभा म्हणजेच 18 महापालिका निवडणुका येत आहेत. तिथे आरक्षण वाचेल का? याचं उत्तर सरकार हो असं देतं आहे, पण माझा अनुभव हे सांगतो की सुप्रीम कोर्टात या अध्यादेशाला आव्हान दिलं जाणार. सुप्रीम कोर्ट हा अध्यादेश तपासणार आणि ट्रिपल टेस्ट केली नाही हा मुद्दा मांडणार आणि अध्यादेशाला स्थगिती देणार. पुन्हा एकदा ओबीसी समाजाची फसवणूकच होणार.

मराठा आरक्षणाबाबत जे सरकार करतं आहे तेच या ओबीसी समाजाच्याबाबतीत सरकारचं चाललं आहे. ओबीसींचं नेतृत्वाचा अभाव आहे. त्यांचं नेतृत्व म्हणून भुजबळ पुढे आले होते मात्र त्यांना अडचणीत आणलं गेलं. गोपीनाथ मुंडेंचा मृत्यू झाला आहे. जे स्वतःला ओबीसी म्हणवतात त्या मोदींनी ओबीसी समाजासाठी एकही निर्णय घेतलेला नाही हे दिसते आहे. तरूणांना हे सगळं दिसतं आहे ज्या समाजाची संख्या 41 टक्के आहे ती फार मोठी आहे. त्यांची फार दिवस दिशाभूल करता येणार नाही हे विसरता कामा नये.

(प्रा. हरी नरके हे लेखक, अभ्यासू संशोधक आणि वक्ते आहेत)

Related Stories

No stories found.