farmers long march in maharashtra: शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी शेतकरी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरला आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली लाँग मार्च निघाला असून, 23 मार्च रोजी लाँग मार्च विधानभवनावर धडकणार आहे. लाँग मार्च थांबवण्यासाठी सरकारच्यावतीने नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी प्रयत्न केले, मात्र त्यांची शिष्टाई अपयशी ठरली.
2019 मध्ये काढण्यात आलेल्या लाँग मार्चप्रमाणेच पुन्हा एकदा शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. माजी आमदार जीवा पांडू गावित यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा विधानसभेवर शेतकरी धडकणार आहे. अखिल भारतीय किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष चा नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा मार्च निघाला असून, सोमवारी (13 मार्च) नाशिक ते मुंबई पायी लाँग मार्चला सुरुवात झाली.
Maharashtra News Live: शिंदे-फडणवीस सरकार 14 मार्चला कोसळेल -जयंत पाटील
शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी लाँग मार्च काढण्याच्या इशारा दिल्यानंतर हा मार्च रद्द करावा, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले गेले. सरकारच्यावतीने नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी शेतकरी संघटनांना चर्चेसाठी बोलावलं. आज (13 मार्च) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन मागण्यांसंदर्भात तोडगा काढू, असं भुसे यांच्याकडून सांगितलं केलं. मात्र, लाँग मार्च रद्द करण्यासाठी करण्यात आलेली शिष्टाई फळाला आली नाही.
लाँग मार्च थांबवण्याचे दादा भुसे यांचे प्रयत्न अपयशी, शेतकऱ्यांची भूमिका काय?
पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडून चर्चेचा प्रस्ताव दिला गेल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी जोपर्यत मागण्या मान्य होत नाही किंवा यशस्वी तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत हा मार्च चालणार आहे, अशी भूमिका घेतली. याबाबत पालकमंत्री दादा भुसे आणि शिष्टमंडळात झालेल्या चर्चेत 7 विभागाचे मंत्री व सचिव, मुख्यमंत्री अशी बैठक ठरली. बैठकीमुळे मोर्चा 2 दिवसांसाठी स्थगित करावा, अशी मागणी भुसे यांनी केली होती. या बैठकीत सर्व मुख्य 14 मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे ठरेल, पण हा तोडगा निघेपर्यंत लाँग मार्च पुढे चालत राहील, असे आंदोलकांच्या वतीने सांगण्यात आले.
शिवसेना (UBT):”देशात तेवढेच करायचे बाकी”, ठाकरेंनी मोदींना पुन्हा डिवचलं
लाँग मार्च काढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय?
-कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारावर 2 हजार रुपये निश्चित करून लाल कांद्याला 500 ते 600 रूपये अनुदान जाहीर करावे.
जमीन कसणाऱ्यांच्या कब्जात असलेली 4 हेक्टरपर्यंतची वन जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून 7/12 वर नाव लावावे. ही सर्व जमीन कसण्यालायक आहे, असा शेरा मारावा.
वन जमिनींचे अपात्र दावे मंजूर करावे. देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या गायरान जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे नियमित करावीत.
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा सलग 12 तास वीज पुरवठा करावा. शेतकऱ्यांची थकित वीज बिले माफ करावीत.
शेतकऱ्यांचे शेती विषयक संपूर्ण कर्जमाफ करून 7/12 कोरा करावा.
2005 नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
समाज कल्याण विभागातील कर्मचान्यांना वेतन श्रेणी लागु करा, अनुदानित शाळांना 100 टक्के अनुदान मंजुर करावे.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायतीचे डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करावी.
