“भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालायचं तर खुशाल खाऊ घाला पण… ” बॉम्बे हायकोर्टाचे प्राणीप्रेमींना आदेश

काय आहे भटक्या कुत्र्यांचं प्रकरण?

नागपूरमधल्या धंतोली या भागात राहणाऱ्या नागरिक मंडळाकडून सामाजिक कार्यकर्ते विजय तालेवार यांनी याविषयीची याचिका दाखल केली होती. २००६ मध्ये ही याचिका दाखल करण्यात आली. भटक्या कुत्र्यांकडून परिसरातल्या रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. प्राणीमित्र या भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालतात त्यामुळे परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद वाढला आहे असंही याचिकेत म्हटलं होतं. १२ ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भातली सुनावणी उच्च न्यायालयं घेऊ शकतात हे निर्देश दिले. त्यानंतर शुक्रवारी नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली.

कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं आहे?

या अंतरिम याचिकेची सुनावणी घेत असताना कोर्टाने प्राणीमित्रांना कुत्र्यांना खाऊ घालण्याविषयी स्पष्ट आदेश दिले आहेत. प्राणी मित्रांनी भटक्या कुत्र्यांना खुशाल खाऊ घालावं. अशा प्रकारची कृती ही घरीच होऊ शकते. रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालता येणार नाही. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीने आधी कुत्र्याला दत्तक घ्याव आणि त्याची नोंदणी नागपूर महापालिकेकडे करावी. घराबाहेर सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घातल्यास संबंधितांवर दंड आकारण्याचा अधिकार महापालिकेला असेल असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत अत्यंत महत्त्वाचे असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. तूर्तास हे आदेश नागपूर महापालिका प्रशासनाच्या अखत्यारीतील परिसरातच लागू आहेत. मात्र आता अशाच प्रकारची मागणी प्रमुख शहरांमधून होऊ लागली आहे. निकाल देत असताना न्यायालयाने नागरिकांच्या तक्रारीवरून नागपूर महापालिका प्रशासनाला भटक्या कुत्र्यांना पकडून इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा पूर्ण अधिकार असेल असंही सांगितलं आहे.

भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र सरकारने दिला १७ कोटींचा निधी

भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र सरकारने १७ कोटींचा निधी दिला आहे. राज्य सरकारकडून भटक्या कुत्र्यांच्या जन्म नियंत्रणासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जात आहेत. न्यायालयाने ही बाबही मान्य केली असून सदर रक्कम तातडीने देण्यात यावी असेही निर्देश दिले आहेत. कुत्र्यांचं निर्बिजीकरण करताना त्यांच्याबाबतीत कुठलंही क्रौर्य होणार नाही याची काळजी घेतली जावी असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.