मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घाला’; तीन जैन ट्रस्टची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव
मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी मुंबईतल्या तीन जैन ट्रस्टनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातीमुळे मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत असून, शांततेत जीवन जगण्याच्या अधिकारांचा भंग होत असल्याचा दावा करण्यात आलाय. या याचिकेवर आज (२६ सप्टेंबर) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. (Jain trusts seeking ban on […]
ADVERTISEMENT
मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी मुंबईतल्या तीन जैन ट्रस्टनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातीमुळे मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत असून, शांततेत जीवन जगण्याच्या अधिकारांचा भंग होत असल्याचा दावा करण्यात आलाय. या याचिकेवर आज (२६ सप्टेंबर) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. (Jain trusts seeking ban on advertisement of non-vegetarian food and products)
मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातीवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलीये. श्री विश्वस्त आत्मा कमल लब्धिसुरीश्‍वरजी जैन ज्ञान मंदिर ट्रस्ट, सेठ मोतीशा धार्मिक आणि चॅरिटेबल ट्रस्ट व श्री वर्धमान परिवार आणि व्यापारी ज्योतिंद्र शहा यांनी ही जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
मुद्रित माध्यमे (वर्तमानपत्र, साप्ताहिक, मासिक), इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे (वृत्त वाहिन्या आणि इतर मनोरंजन वाहिन्या), विविध संकेतस्थळे (वेब पोर्टल्स) आणि इतर कोणत्याही माध्यमांवरून प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश केंद्र तसेच राज्य सरकारला देण्यात यावेत, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आलीये.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
मांसाहारी खाद्यपदार्थ असलेल्या पाकिटांवर मांसाहार करणं आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे असा इशारा देणारा मजकूर छापला जावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी जनहित याचिकेत केलीये.
मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींमधून पक्षी, प्राण्यांच्या हत्येला प्रोत्साहन दिलं जातं. ही बाब संविधानाच्या कलम ५१ (जी) सर्व सजीव प्राण्यांबद्दल भूतदया बाळगण्याच्या तत्वांच्या आणि कर्तव्याच्या विरोधात आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांना मांस पुरवण्यासाठी मोठ्या संख्येनं प्राणी, पक्षी आणि सागरी जीवांना क्रूरपणे मारलं जातं, असं या याचिकेत म्हटलेलं आहे.
ADVERTISEMENT
मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिराती बंदीची मागणी का केलीये?
महत्त्वाचं म्हणजे या जनहित याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातीलसंबंधिची आक्षेपार्ह छायाचित्रंही जोडली आहेत. जैन समुदायातील कुटुंबांना मग त्यांची मुलं आणि इतर शाकाहारी नागरिकांना त्यांची इच्छा नसताना अशा जाहिराती जबरदस्ती बघायला लावल्या जातात.
ADVERTISEMENT
मांस, मासे आदींशी संबंधित जाहिराती पाहणे हे जैन समाजाच्या आणि इतर शाकाहारी नागरिकांच्या धार्मिक भावना दुखावणारं आणि शांतता भंग करणारं असल्याचं याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे.
याचिकाकर्त्यांनी लिशिअस, फ्रेश टू होम फूड्स आणि मीटिगो या काही कंपन्यांनाही प्रतिवादी बनवलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, राज्य सरकार, प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडिया, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, तसेच भारतीय जाहिरात मानक परिषद यांच्याकडून यासंदर्भात दिलासा मिळावा असंही याचिकेत म्हटलंय.
ADVERTISEMENT