Govind Pansare यांच्या हत्येचा तपास ATS कडे सोपवा, कुटुंबीयांचा कोर्टात अर्ज

बॉम्बे हायकोर्टाने (Bombay High Court) गोविंद पानसरे ("Govind Pansare) यांच्या हत्येच्या तपासाविषयी राज्य सरकारचं काय म्हणणं आहे ते मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत
Hand over investigation of Govind Pansare's murder to ATS Pansare family's application in court
Hand over investigation of Govind Pansare's murder to ATS Pansare family's application in court

ज्येष्ठ विचारवंत, लेखक कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास दहशतवातविरोधी पथकाकडे सोपवण्यात यावा अशी विनंती करणारा अर्ज बॉम्बे हायकोर्टात करण्यात आला आहे. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी हा अर्ज केला आहे. याबाबत राज्य सरकारचं काय म्हणणं आहे ते मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाला (CID) २०१३ मध्ये कार्यकर्ते नरेंद्र दाभोलकर हत्या आणि २०१५ मध्ये कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासात २०२० ते आत्तापर्यंत केलेल्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि व्हीजी बिष्ट यांच्या खंडपीठाने सीआयडीला चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. एजन्सीने 2020 मध्ये शेवटचा स्टेटस रिपोर्ट सादर केला होता. गोविंद पानसरे यांच्यावर १६ फेब्रुवारी २०१५ ला गोळ्या झाडण्यात आल्या. २० फेब्रुवारीला उपचार घेत असताना त्यांचा मृत्यू झाला. मॉर्निंग वॉकला गेले असताना त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. या घटनेला आता सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

न्यायमूर्ती रेवती ढेरे आणि न्यायमूर्ती व्हीजी बिष्ट यांच्या पीठापुढे हा अर्ज करण्यात आला आहे. नरेंद्र दाभोलकर, एम. एम.कलबुर्गी, गौरी लंकेश आणि पानसरे यांच्या हत्येमागे मोठा कट आहे. त्याचा तपास योग्यप्रकारे होणे गरजेचे आहे, असे गोविंद पानसरे (Govind Pansare) यांच्या वकिलांनी अर्जात म्हटले आहे.

स्थानिक एसआयटीने योग्य पद्धतीने तपास केला नाही. अद्याप एसआयटी आरोपीपर्यंत पोहचलेली नाही. एसआयटकडून समाधानकारक तपास होत नसल्याने या प्रकरणचा गतीने तपास व्हावा. लवकरात लवकर सूत्रधार अटक व्हावे यासाठी पानसरे कुटुंबीयांनी हा तपास एटीएसकडे सोपवण्यात यावा यासाठी कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात सरकारने आपलं मत मांडलं पाहिजे असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. स्थानिक एसआयटीचे कामकाज कशाप्रकारे सुरू आहे? हत्या प्रकरणाचा तपास कुठपर्यंत आला आहे? याबाबत सरकारला मत मांडण्याच्या सूचना न्यायलयाने दिल्या आहेत.

Related Stories

No stories found.
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in