मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने सातारा जिल्ह्यातील शाळकरी मुली ज्या तलाव आणि जंगल ओलांडून दररोज शाळेत जाताना संघर्ष करत होत्या त्याची दखल घेतली आहे. त्याबाबतच्या सुओ मोटू याचिकेवर सुनावणी करताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गावाविरोधात टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, “गावात रस्ता नाही, पूल नाही पण दोन हेलिपॅड आहेत.”
पुढे न्यायमूर्ती वराळे म्हणाले, "गावात दोन हेलिपॅड आहेत त्याला आमचा आक्षेप नाही पण या मुलांच्या आयुष्याकडे आणि शिक्षणाकडे लक्ष द्यायला हवे जेणेकरून ही मुले-मुली मोठे होऊन पुढे समाजाला मदत करतील." आता मुख्यमंत्री झालेले एकनाथ शिंदे आपल्या गावाच्या विकासाकडे कसे लक्ष देतात हे पाहावं लागणार आहे.
नक्की प्रकरण काय?
सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील खिरखिंडी गावातील मुलांना शाळेत जाताना आपला जीव धोक्यात घालून बोटीने प्रवास करावा लागत होता. कोयना धरणातून या मुलांच्या खडतर प्रवासाची बातमी मुंबई तक ने जगासमोर मांडली होती. या वृत्ताची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने Suo moto याचिका दाखल करुन घेत यामागची कारणं शोधायचे आदेश सरकारला दिले होते. परंतू या मुलांच्या खडतर प्रवासाला त्यांचा परिवार जबाबदार असल्याचा खुलासा राज्य सरकारने कोर्टासमोर केला होता.
सातारा जिल्ह्यातील कराड येथील सहाय्यक वनसंरक्षक सुभाष बागडी यांनी या प्रकरणात न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. ज्यात खिरखिंडी हे गाव सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत पुनर्वसित करण्यात आलेल्या गावांपैकी एक गाव असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. या गावातील नागरिकांना राज्य सरकारने ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील इस्काळ सागाव येथे वास्तव्यासाठी नवीन जागा दिल्या आहेत. या गावातील बहुतांश ग्रामस्थांनी हा पर्याय स्विकारत नवी जागी स्थलांतर केलं आहे, या नागरिकांना प्रवासाकरता राज्य सरकारने 50 हजारांची मदतही केली होती.
