
मिथिलेश गुप्ता, अंबरनाथ: जवळजवळ 19 वर्षापूर्वी मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचं आधारकार्ड बनवून त्यावर खोटे अंगठा घेतल्याचे दाखवित शेतकऱ्यांच्या नावाचे पैसे लाटण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार अंबरनाथमध्ये घडला आहे. कोरोना काळात सारे व्यवहार ठप्प असताना शेतकऱ्यांना कुठलीही माहिती न देता कुशिवली धरण भूसंपादन मोबदला वाटपाची प्रक्रिया राबविण्यात आली.
मुळात शेतकऱ्यांच्या या धरण प्रकल्पालाच विरोध असून मोबदला कसा घेऊ शकतो अशी संतप्त प्रतिक्रीया कुशिवली धरण प्रकल्पात जमीन संपादीत होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
याच सगळ्या प्रकरणात आता एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून चक्क धरण बांधण्याआधीच त्यात घोटाळा झाला आहे. हा सर्व प्रकार घडला आहे तो अंबरनाथच्या मलंगगड येथील कुशिवलीत. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यातच मोठा भ्रष्टाचार उघड झाल्याने शेतकरी आणि भाजप आमदार गणपत गायकवाड आक्रमक झाले आहेत. संपादित लाभधारकांना पहिल्या टप्प्यात 18.71 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात येत असून यातील 11.51 कोटी रुपयांचे वाटप उल्हासनगर येथील उपविभागीय कार्यालयातून करण्यात आले आहे.
यामध्ये 20 टक्के वाटपातच एवढा मोठा घोटाळा झाला असून यामध्ये काही राजकीय व्यक्तींचा हात असल्याचे बोलले जात आहे.
ठाणे जिल्ह्याला बारवी धरणातून पाणीपुरवठा होत असून त्यातच कल्याण डोंबिवली शहराची वाढती लोकसंख्या, या लोकसंख्येची भविष्यातील वाढती गरज ओळखून येत्या काळात मलंगगड खोऱ्यातील कुशिवली धरण विकसित करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा. जेणेकरुन कल्याण डोंबिवली, 27 गाव परिसराला वाढीव व कायमस्वरुपी पाणी मिळेल अशी मागणी पालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी जलसंपदा विभागाकडे केली.
कुशिवली धरणाची मागणी जोर धरु लागताच प्रकल्पग्रस्त सर्व पक्षीय शेतकरी संघर्ष समितीने उल्हासनगर येथील उप विभागीय कार्यालय येथे धाव घेतली असता त्यांच्या पायाखालची जमिनच सरकली. शेतकऱ्यांच्या नावे भूसंपादनाचा मोबदला लाटला गेल्याची माहिती त्यांना मिळाल्यानंतर या शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. कार्यालयात भूसंपादनाचा मोबदला घेण्यासाठी काही लोकांनी बोगस कागदपत्र उपविभागीय कार्यालयात प्रस्तावासाठी सादर केली असता चौकशी दरम्यान उपविभागीय अधिकारी जयराज कारभारी यांच्या ही बाब लक्षात आली.
कुशिवली प्रकल्प हा अंबरनाथ तालुक्यात लघु पाटबंधारे प्रकल्प असून त्याचे भूसंपादनाचे काम सुरु आहे. या कार्यालयात भूसंपादनाचा मोबदला घेण्यासाठी काही लोकांनी बोगस कागद पत्राद्वारे आमच्याकडे प्रस्ताव सादर केला. त्याचा संशय आल्यामुळे चौकशी केली असता कागदपत्र बनावट आढळल्याने त्या लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. याच अनुषंगाने मागील प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली, त्यामध्ये मयत व्यक्तीच्या नावे व दुसऱ्यांनी मोबदला नेल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
एकूण चार गुन्हे दाखल केलेले असून सर्व प्रकरणाची तपासणी करत आहोत. 20 टक्के जमिनीचा मोबदला देण्यात आला आहे, उर्वरित जमिनींचा मोबदला देण्याचे काम स्थगित करण्यात आले आहे.
● या प्रकल्पासाठी 8540.60 हेक्टर जमिन संपादित केली जाणार असून आत्तापर्यंत 5242 हेक्टर जागा संपादित करण्यात आली आहे. 3298.60 हेक्टर जागा अद्याप संपादित करणे शिल्लक आहे. संपादित जागेसाठी 18.71 कोटी मोबदल्याचे वाटप करण्यात येणार असून 11.51 कोटी रुपयांचा मोबदला वाटप करण्यात आला असून 7.20 कोटी रक्कम शिल्लक आहे.
● बाधित शेतकऱ्यांचे बनावट आधार कार्ड, पॅनकार्ड याद्वारे बँकेत खाते काही लोकांनी उघडले. त्यानंतर प्रांताकडे सत्य प्रतित्रापज्ञ सादर केले, त्यानंतर उप विभागीय कार्यालयाकडून मोबदला त्यांना देण्यात आला आहे. शिकलेल्या शेतकऱ्यांचे देखील संमती पत्रावर अंगठे घेण्यात आले आहेत. 2019 पासून हा प्रकार सुरु होता. माझ्या नावे सुमारे 14 लाखांच्या आसपास रक्कम लाटण्यात आली आहे. तसेच माझे वडील नारायण म्हात्रे हे मयत झाले. ते मयत असताना त्यांना जिवंत दाखवून त्यांच्या नावे हा मोबदला लाटण्यात आला आहे असे शेतकरी राजाराम म्हात्रे यांनी सांगितले.
● माझे आजोबा रामा बांगर हे मृत होऊन 19 वर्षे झाली आहेत, त्यावेळी आधार कार्ड नव्हते तरीही आजोबांच्या नावे आधार कार्ड बनविले, आजोबा जिवंत झाले कसे नी आधार कार्ड तयार झाले कसे? असा प्रश्न शेतकरी शिवाजी मुसळे यांनी उपस्थित केला आहे.
● यासंदर्भात स्थानिक आमदार गणपत गायकवाड यांनी सांगितले की, तत्कालिन उपविभागीय अधिकारी जगतसिंग गिरासे यांनी हा मोबदला वाटप करताना कोणताही पंचनामा न करता मोबदला वाटप करत भ्रष्टाचार केला असून त्यांना पहिले अटक झाली पाहिजे. तसेच यामध्ये शिवसेनेचे नेता व राष्ट्रवादी लोक सामील आहेत. अधिकारी यांच्यासोबतच सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकारीही यामध्ये सामिल आहेत. या सर्वांना अटक करण्यात आली नाही तर येत्या आठ दहा दिवसांत उप विभागीय कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येईल.
● प्रांत अधिकारी जयराज कारभारी यांच्या सतर्कतेमुळे हा बनाव उघडकीस आला. त्यामुळे याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर गिरासे यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावत हे निव्वळ राजकीय आरोप असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.