Municipal Corporation Elections ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Elections) घ्या असा महत्त्वाचा निर्णय १० मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. देशातली सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतर महापालिका निवडणुका एकत्रित न होता दोन टप्प्यात घेतल्या जातील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
ज्या महानगरपालिकांची मुदत संपून सहा महिने किंवा एक वर्ष झालं आहे अशा महापालिकांची निवडणूक ही पहिल्या टप्प्यात घेतली जाणार आहे तर ज्या महापालिकांची मुदत नुकतीच संपली आहे त्या महापालिका निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूर, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूर, अकोला, अमरावती या महापालिकांच्या निवडणुका होणं प्रलंबित आहे. या महापालिका निवडणुका म्हणजे मिनी विधानसभाच मानली जाते आहे. अशात या निवडणुका दोन टप्प्यात घेतल्या जाऊ शकतात अशी शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. नेमका याबाबत राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
महापालिका निवडणूक संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत
११ मे पर्यंत अंतिम प्रभाग रचनेचं काम पूर्ण करावं
१२ मेपर्यंत प्रभाग रचना अंतिम प्रस्ताव हे राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठवावे
१७ मे अंतिम प्रभाग रचना अंतिम प्रसिद्ध करावी
१७ मे रोजी अंतिम प्रभाग रचना यादी शासन राज पत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत
सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आता सर्वच राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना अशाच स्वरूपाचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्राप्रमाणे मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशात वर्ष उलटून गेलं तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत.
