Banking frauds in India: बँकिंग फसवणूक ही देशात एक सामान्य गोष्ट बनली आहे आणि कदाचित म्हणूनच आता कोणीही यावर फारसे बोलत नाही किंवा चर्चा करत नाही. पण बँकिंग फसवणुकीची समस्या किती मोठी आहे, याचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की 2020-21 मध्ये तब्बल 83 हजारांहून अधिक जणांना अशा प्रकारे गंडा घालण्यात आला आहे. ज्यामध्ये तब्बल 1.38 लाख कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे यापैकी फक्त एक हजार कोटी रुपयेच वसूल झाले आहेत. म्हणजेच फसवणूक झालेल्या रकमेच्या 1% देखील परत मिळवता आलेले नाही.
इंडिया टुडेच्या आरटीआयमध्ये ही माहिती समोर आली आहे. इंडिया टुडेने देशातील बँकिंग फसवणुकीशी संबंधित माहितीसाठी आरबीआयकडे RTI दाखल केला होता. बँकिंग फसवणुकीबाबत आरबीआयने दिलेली माहिती हैराण करणारी आहे.
RBI च्या म्हणण्यानुसार, 2020-21 मध्ये दररोज सरासरी 229 जणांची फसवणूक झाल्याचं समोर आलं आहे. यापूर्वी 2019-20 मध्ये दररोज फसवणुकीची 231 प्रकरणे नोंदवली गेली होती. 2019-20 मध्ये 1.85 लाख कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती आणि त्यापैकी फक्त 8.7% पैसे परत मिळवता आले आहेत.
बँकिंग फसवणूक: मनमोहन सरकार विरुद्ध मोदी सरकार
मोदी सरकारच्या काळात 2014-15 ते 2020-21 या काळात बँकिंग फसवणुकीची एकूण 2,84,819 प्रकरणे घडली आहे. ज्यामध्ये 5.99 लाख कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. त्याच वेळी, या 7 वर्षांत झालेल्या फसवणुकीच्या रकमेतून केवळ 49 हजार कोटी (9.8%) वसूल होऊ शकले आहेत.
त्याचवेळी, मनमोहन सिंग सरकारच्या 2007-08 ते 2013-14 या कालावधीतील या आकडेवारीची तुलना केली असता, त्या 7 वर्षांत 29,451 प्रकरणे समोर आली, ज्यामध्ये 31,674 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. त्यापैकी 7,493 कोटी रुपये (23.7%) वसूल झाले.
2007-08 ते 2020-21 या 14 वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर, या कालावधीत बँकिंग फसवणुकीच्या 3,14,270 प्रकरणांमध्ये 5,30,571.55 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. त्यापैकी केवळ 56,502.91 कोटी रुपये परत मिळवता आले आहेत.
नोटाबंदीनंतर ऑनलाइन फसवणूक वाढली?
2016 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर बँकिंग फसवणुकीत मोठी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. 2016-17 मध्ये फसवणुकीची सुमारे 5 हजार प्रकरणे नोंदवली गेली, जी 2017-18 मध्ये 8 पटीने वाढून 40 हजारांवर गेले. नोटाबंदीनंतर ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे यावरून दिसून येते.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 19 नोव्हेंबर 2019 रोजी राज्यसभेत सांगितले की, सरकारने बँकिंग फसवणूक रोखण्यासाठी योग्य पावले उचलली आहेत. मात्र, आरबीआयने दिलेल्या आकडेवारीत अर्थमंत्र्यांनी केलेले दावे फोल ठरताना दिसत आहे.
