विधानपरिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यांसाठी राज्य सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ सदस्यांचा नावाची शिफारस केली. परंतू आठ महिने उलटूनही राज्यपालांनी यावर काहीही निर्णय घेतला नाही असं प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रीमंडळाशी विचारविनीमय करुनच ही यादी राज्यपालांकडे सादर केल्याचं सरकारने हायकोर्टात स्पष्ट केलं.
राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या नियुक्तीबद्दल निर्णय न घेऊन कर्तव्याचा भंग केल्याचा आरोप नाशिक येथील नागरिक रतन लूथ यांनी केला आहे. लूथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिकाही दाखल केली आहे. या याचिकेवर उत्तर देत असताना मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सरकारी वकीलांनी बाजू मांडली.
नामनियुक्त सदस्य म्हणून कोणाची नेमणूक करावी याबाबत याचिकाकर्त्यांचं काहीही म्हणणं नाही. परंतू याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे की याबद्दल निर्णय घेतला जावा. राज्यपाल जरीही कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरीही त्यांचे निर्णय कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत यायला हवेत असा युक्तीवाद लुथ यांच्या वकीलांनी हायकोर्टात केला.
जनहितासाठी आणि लोकशाहीसाठी राज्यपालांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेणं गरजेचं आहे. दरम्यान हायकोर्टाने या प्रकरणावरील सुनावणी ही १६ जुलैला ठेवली आहे.
