भीमा-कोरेगाव दंगल आणि एल्गार परिषद प्रकरणात अटकेत असलेले ८२ वर्षांचे लेखक-कवी वरवरा राव यांना अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिन मंजूर केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राव यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु होते. राव यांची खालावलेली प्रकृती पाहता त्यांना जामीन देण्यात यावा यासाठी त्यांच्या वकीलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने राव यांच्या याचिकेवरचा निर्णय राखून ठेवला होता. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने अटी व शर्थींसह राव यांना जामीन मंजूर केला आहे
Elgar Parishad case: Bombay HC grants interim bail for six months to poet Varavara Rao on medical grounds
— Press Trust of India (@PTI_News) February 22, 2021
वरवरा राव यांना आपला पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जामीन मंजूर करत असताना खंडपीठाने सध्या राव यांची प्रकृती पाहता त्यांना जेलमध्ये ठेवणं योग्य होणार नाही असं मत नोंदवलं. मात्र प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेता राव यांच्यावर अनेक निर्बंध असणार आहेत, ज्यामुळे या खटल्याशी निगडीत असलेल्या व्यक्ती या जामीन अर्जाचा गैरफायदा घेऊ शकणार नाहीत. राव यांना मुंबई सोडून जाण्यास मनाई करण्यात आलेली असून ते कुठे राहणार आहेत याचे डिटेल्स त्यांनी पोलिसांना कळवणं गरजेचं आहे. याचसोबत ज्यावेळी राव यांना खटल्याच्या कामकाजासाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात येतील त्यावेळी त्यांनी हजर राहणं अपेक्षित असल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
राव यांची खालावलेली प्रकृती पाहता, जर त्यांना न्यायालयात हजर राहता येत नसेल तर त्यांनी आधी न्यायालयाकडे अर्ज करावा लागणार आहे. राव यांना आपल्या जवळील पोलीस स्टेशनला व्हॉट्सअप कॉल करुन आपल्या ठिकाणाची माहिती देणंही बंधनकारक करण्यात आलं आहे. सहा महिन्यांनंतर राव यांना पुन्हा तळोजा जेलमध्ये जावं लागणार आहे, यावेळी न्यायालयाने त्यांना पुन्हा एकदा जामीनासाठी अर्ज करण्याची मूभा दिली आहे. सुनावणीदरम्यान सरकारकडून अॅडीशनल सॉलिसटर जनरल अनिल सिंग यांनी सुनावणी ३ आठवड्यांसाठी स्थगित करण्याची मागणी केली. पण त्यांची ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही. आनंद ग्रोव्हर आणि इंदिरा जयसिंग या वकीलांनी वरवरा राव यांची उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
