केंद्र सरकारच्या मर्यादित काळासाठीच्या लष्करभरतीच्या 'अग्निपथ' योजनेविरुद्ध देशभरात आगडोंब उसळला आहे. तरुणांमधून हिंसक स्वरुपात या योजनेला विरोध होत असून, संताप शमवण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांच्या मंत्रालयाने (केंद्रीय गृह मंत्रालय) आणखी एक निर्णय घेतला आहे. अग्निपथ योजनेतून निवड झालेल्या अग्निवीरांसाठी नंतर आसाम रायफल्स आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात १० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने सैन्य दलासाठी सेवेसाठी अल्पकालीन अग्निपथ योजनेची घोषणा केली. चार वर्षांसाठी ही सेवा असून, या काळात तरुणांना निर्धारित स्वरूपात वेतन दिलं जाणार आहे. मात्र, चार वर्षांच्या सेवेनंतर पुढे काय? असा प्रमुख मुद्दा या योजनेसंदर्भात उपस्थित केला जात आहे.
यावरून देशभरात तरुण रस्त्यावर उतरले असून, बिहार, उत्तर प्रदेशपासून ते तेलंगणापर्यंत तरुणांनी हिंसक स्वरुपात या योजनेला विरोध दर्शवला आहे. वाढता विरोध लक्षात घेऊन केंद्राने योजनेत भरती होण्याच्या वयोमर्यादेत वाढ केली. योजनेच्या पहिल्या वर्षी भरतीचे वय २१ वरून २३ केलं आहे.
मात्र, तरीही विरोध कायम असून, आज केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वतीने मोठी घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अग्निपथ योजनेत निवड झालेल्या अग्निवीरांसाठी चार वर्षांच्या सेवेनंतर राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अग्निवीरांसाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) आणि आसाम रायफल्स (assam Rifles) मध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर गृह मंत्रालयाने चार वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांसाठीची कमाल वयोमर्यादेत वाढ केली आहे.
गृह मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार अग्निवीरांना लष्करातील भरतीत तीन वर्षांची सवलत दिली जाईल. अग्निपथ योजनेच्या पहिल्या तुकडीसाठी ही सवलत पाच वर्षांची असणार आहे.
15 जिल्ह्यांमधील इंटरनेट सेवा बंद
केंद्र सरकारने अग्निपथ योजनेची घोषणा केल्यानंतर योजनेविरोधात तरुण रस्त्यावर उतरले. सुरुवातीला बिहारमध्ये याचे पडसाद उमटले, त्यानंतर हे आंदोलन पसरत गेलं. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तेलंगणा, हरियाणा या राज्यांसह तब्बल १३ राज्यांमध्ये हिंसक घटना घडल्या.
बिहार आणि इतर काही राज्यांमध्ये आंदोलकांनी भाजपच्या स्थानिक कार्यालयांनाही लक्ष्य केलं. बिहारमधील परिस्थिती गंभीर असून, तीन दिवसांत अनेक वाहनं पेटवून दिली. अनेक रेल्वेगाड्याही आंदोलकांनी पेटवून दिल्या. वाढता तणाव लक्षात घेऊन बिहार सरकारने १५ जिल्ह्यांतील इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. १९ जूनपर्यंत सेवा बंद ठेवली जाणार आहे.
