Ajit Pawar: ‘हा निर्लज्जपणाचा कळस…’, सत्तारांवर अजित पवार संतापले!

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपीठाने वाशिम येथील गायरान जमीन प्रकरणात अब्दुल सत्तारांना नोटीस बजावली. या प्रकरणात कोर्टाने सत्तारांवर ताशेरे ओढले आहेत. हा मुद्दा आज विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी उपस्थित करत अब्दुल सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. विरोधक या मुद्द्यावर चांगलेच आक्रमक झाल्यानं सत्तारांचा राजीनामा शिंदे-फडणवीस घेणार का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.

गायरान जमीन घोटाळा : अब्दुल सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी, वाचा अजित पवार विधानसभेत काय म्हणाले?

अजित पवार विधानसभेत बोलताना म्हणाले, “परवा याच सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी एनआयटी प्रकरणात दिलेल्या निर्णयासंदर्भात त्यांचं मत दिलं होतं. परंतु आता उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपीठाने राज्याचे विद्यमान कृषीमंत्र्यांच्या विरोधात कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. ते ज्यावेळी महसूल राज्यमंत्री होते, त्यावेळी पदाचा गैरवापर केला.”

अब्दुल सत्तार गोत्यात; कोर्टाचे ताशेरे, अधिवेशनात गाजणार ‘जमीन घोटाळा’

“मौजे घोडबाभूळ, तालुका/जिल्हा वाशिम येथील सरकारी गायरान जमीन गट नं 44 मधील 37 एकर 19 गुंठे जमिनीचा हा घोटाळा आहे. याची किंमत काढली तर तो दीडशे कोटींचा आहे. आपल्याला सगळ्यांना माहितीये की, गायरान जमिनी कुणाला देता येत नाही, याबद्दल सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आहे. त्याचं पालन आपण करत आलोय.”

“योगेश खंडारे नावाच्या व्यक्तीने जिल्हा न्यायालयात त्यांनी मागणी केली होती. जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. ती मागणी फेटाळताना खंडागळेंचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसताना तो ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. सरकारी जमीन हडप करण्याचा त्याचा इरादा होता, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे.”

“त्यावेळचे तत्कालिन राज्यमंत्र्यांनी (अब्दुल सत्तार) सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आलेला होता आणि राज्य सरकारच्या आदेशाची संपूर्ण माहिती असताना उद्धव ठाकरे यांचं सरकार राहणार की, जाणार अशी स्थिती असताना 17 जून 2022 रोजी 37 एकर गायरान जमीन योगेश खंडारे या व्यक्तीला वाटप देण्याचा निर्णय घेतला.”

“हा निर्णय सर्व कायदेशीर बाबींचं उल्लंघन करणारा होता. सर्व कायदेशीर बाबींचं. याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपीठाने गंभीर निरीक्षण नोंदवलं. तत्कालिन महसूल राज्यमंत्री (अब्दुल सत्तार) यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा कोर्टाचा आदेश माहिती असूनही राज्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि राज्य शासनाच्या निर्णयाची राज्यमंत्र्यांनी पायमल्ली केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय अवैध असल्याचं त्यांनी महसूलच्या अतिरिक्त सचिवांना पत्र लिहून कळवलं. त्यावेळस हे सरकार येऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.”

Karnataka सीमावादावरुन ठाकरेंची प्रचंड मोठी मागणी, शिंदेंवर तुफान टीका

“त्या पत्रात म्हटलंय की, वादग्रस्त आदेशाची अंमल केल्यास सुप्रीम कोर्टाचा अनादर होईल, असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळवलं होतं. या पत्रावर अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. ही जमीन वाशिमला लागून असून, तिची किंमत दीडशे कोटी रुपये आहे.”

“राज्यमंत्र्यांनी पदाचा पूर्णपणे दुरूपयोग केलाय. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, राज्य सरकारचा निर्णय, सर्व बाबी समोर असताना एका व्यक्तीला फायदा मिळवून दिला. ही बाब गंभीर आहे, त्यांनी या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून पदाचा तत्काळ राजीनामा द्यावा.”

“राज्यमंत्र्यांनी (अब्दुल सत्तार) राजीनामा दिला नाही, तर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांची तत्काळ मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी. कृषी आणि क्रीडा सांस्कृतिक महोत्सवात तर अधिकच भयंकर आहे. 25 ते 30 कोटी रुपये 1 ते 10 जानेवारीला कार्यक्रम घेण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पैसे गोळा करत असल्याची बाब समोर आलीये. त्यासंदर्भातले पुरावेही आहेत. हे कार्यक्रम घ्यायला करोडो रुपये लागतात. अधिकाऱ्यांना पैसे देण्याची सक्ती करण्यात आलीये, हा भ्रष्टाचार नाहीये का?”

“राज्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. यासाठी त्यांना मंत्री केलंय का? ते गेल्या महिन्यापासून ते चर्चेत आहेत. महिला खासदाराबद्दल बेताल वक्तव्य केलंय. जिल्हाधिकाऱ्याला म्हणतात की, दारू पितो का? हा निर्लज्जपणाचा कळस आहे. यासाठी देवेंद्रजी तुम्हीही तितकेच जबाबदार आहात. तुमच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. तुम्ही जबाबदार आहात.”