Parambir Sing यांच्या अडचणी वाढल्या, 15 कोटींच्या खंडणी प्रकरणात FIR

परमबीर सिंग यांनी 2015 ते 2018 या कालावधीत जे घर वापरत होते त्यासाठी 24 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार परमबीर सिंग यांना 18 मार्च 2015 रोजी ठाणे पोलीस आयुक्त पदावर नियुक्त करण्यात आलं होतं. यापूर्वी ते मुंबईत राखीव पोलीस फोर्सचे अॅडिशनल डीजीपी होते. परमबीर सिंग यांना मलबार हिल्स या ठिकाणी असलेल्या नीलीमा अपार्टमेंटमध्ये राहण्यासाठी घर देण्यात आलं होतं. मात्र ठाण्यात पोस्टिंग झाल्यानंतरही त्यांनी राहतं घर सोडलं नव्हतं.

17 मार्च 2015 ते 29 जुलै 2018 पर्यंतचं भाडं आणि त्यावरचा दंड असा एकत्र करून 54.10 लाख रूपयांची थकबाकी होती. त्यातले 29.43 लाख रूपये परमबीर सिंग यांनी भरले आहेत. मात्र अद्याप 24.66 लाख रूपये भरणं बाकी आहे. बदलीनंतर 15 दिवसांचा अवधी सरकारी निवासात राहण्याची संमती असते. पण वेळीच घर रिकामं केलं नाही तर दंड भरावा लागतो. परमबीर सिंग यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात पत्र लिहिण्याआधी दंडाची थकीत रक्कम माफ करण्याची विनंती केली होती.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्ब नंतर महाराष्ट्र पोलीस दल आणि राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ माजली होती. परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रातून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. सचिन वाझेला अनिल देशमुख यांनी 100 कोटींच्या वसुलीचं टार्गेट दर महिन्याला दिलं होतं असा आरोप परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात केला होता. आता खंडणी प्रकरणात परमबीर सिंग यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत हे दिसतं आहे.