shiv sena symbol freeze : निवडणूक आयोग आमचा बाप नाहीये, तो केंद्राचा वेठबिगार; अरविंद सावंत भडकले

“निवडणूक आयोग आमचा बाप नाही. आयोगाचे निर्णय किती मान्य करायचे हे आम्ही लोकशाहीत प्रक्रियेत पाहू,” असं म्हणत सावंत यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केलाय.

निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण चिन्ह गोठवल्यानंतर शिवसेना प्रवक्ते अरविंद सावंत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, “या सगळ्या प्रक्रियेत निवडणूक आयोग ज्या प्रकारे वागलाय. आधीच देशातल्या स्वायत्त संस्था ईडी, आयकर विभाग, सीबीआय या वेठबिगार झाल्याच होत्या. आता निवडणूक आयोग ही एक संस्था होती, तीही वेठबिगार झालीये. अर्ज केल्यानंतर कुणीतरी तक्रार केली. ती तक्रार खरी की खोटी याची छाननी नाही. आम्ही उत्तर दिलं, त्याची छाननी नाही. चार तासांत निर्णय! कुणाच्या आदेशावर वागता आहात? ही एक नवीन संस्था वेठबिगार झालीये.”

“सगळ्यात वाईट गोष्ट कुठली असेल, तर देश हुकुमशाहीकडे चाललाय. उद्धव ठाकरे यांचं अलिकडच्या काळातलं वाक्य आहे. देशातली लोकशाही जिवंत राहिल की नाही हे उद्याच्या निर्णयावरून ठरणार आहे, असं ते सातत्यानं सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या संदर्भात बोलत आलेले आहेत. अशा वेळेला असा निर्णय येतो, तेव्हा छाननी न करता केलेला निर्णय हा देशाच्या संविधानावर घाव घालणारा निर्णय आहे”, अशी भूमिका अरविंद सावंत यांनी मांडली.

Shivsena : ठाकरे-शिंदे वादात धनुष्य-बाण चिन्ह गोठवलं; ‘शिवसेना’ नावही वापरता येणार नाही

अरविंद सावंतांची अमित शाहांच्या भूमिकेवर टीका

“जे चार स्तंभ आज स्वायत्त आहेत, असं वाटत नाही. हा निर्णय धक्कादायक आहे. छाननी करता निर्णय घेता. कुणी आकडा सांगेल. तो घरदार सोडून गेलेला माणूस आहे. तो पक्षावर दावा करतोय. तो माणूस एक शब्द बोललेला आहे. महाशक्ती आहे आमच्या मागे. देशाचे गृहमंत्री (अमित शाह) म्हणतात हीच खरी शिवसेना (शिंदे गट). कोर्टाच्या अगोदर हेच सांगतात”, असं म्हणत सावंत यांनी आयोगाच्या निर्णयावर शंका उपस्थित केली.

“सातत्यानं अशाप्रकारची वक्तव्ये केली जाताहेत. त्यांच्या गटातला माणूस म्हणाला पाच वर्ष याचा निर्णय लागणार नाही. हे कशाचं द्योतक आहे. लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेच्या पाठीत सुरा खुपसणारं, न्याय संस्थेवर संशय व्यक्त करणारं वक्तव्य आहे. दुर्दैवानं निवडणूक आयोगाच्या वागण्यानं त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यासारखं चित्र आज देशाला बघायला मिळतंय”, असंही अरविंद सावंत यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर म्हटलंय.

शिवसेना अधिक बळकट आणि मजबूत होईल -अरविंद सावंत

“महाराष्ट्र सगळं डोळे उघडून पाहतोय. जितकं तुम्ही वाईट वागाल. जितका तुम्ही आम्हाला त्रास द्याल, तितकं एक लक्षात ठेवा, बाळासाहेब ठाकरेंनी निर्माण केलेली शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंनी पुढे चालवलेली शिवसेना अधिक मजबूत, अधिक बळकट झाल्याशिवाय राहणार नाही”, असा इशारा अरविंद सावंत यांनी शिंदे गट आणि भाजपला नामोल्लेख न करता दिलाय.

निवडणूक आयोगाकडून गोठवण्यात आलेला धनुष्यबाण शिवसेनेला नेमका कसा मिळाला होता?

धनुष्यबाण चिन्ह गोठवलं, शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

“न्यायिक प्रक्रियेवर अजून थोडा विश्वास आहे. या संस्था वेठबिगार आहेत. अजून न्यायालय वेठबिगार झाल्याचं चित्र नाहीये. तिथंही अर्थात तारखाच पडताहेत, पण तरीही एकमेव आशेचा किरण जर असेल, तर तो न्याय व्यवस्था आहे. त्यामुळे यासंदर्भात सुद्धा आम्हाला कोर्टात जाता येत असेल, त्या कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे तर आम्ही नक्की कोर्टात जाऊ. कोर्टात मागणी करू. चार तासांत लाखो अर्ज, लाखो प्रतिज्ञापत्र, छाननी न करता निवडणूक आयोग असा निर्णय देते, हा लोकशाहीच्या मूळावर घाव घालणारा आहे की, नाही यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आता पहिलं वक्तव्य करायला हवं, असं मला वाटतं”, असं अरविंद सावंत यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलंय.

“देशाच्या सरकारने, देशातल्या भारतीय जनता पार्टीने, त्यांची वाटचाल हुकुमशाहीकडे तर आहेच, पण त्यांना इंदिरा गांधींना बोलण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाहीये. त्यांनी उघड आणीबाणी केली, यांनी न करता आणीबाणी चालवलीये. हुकुमशाहीच सुरूये म्हणून ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे, ती जनता शिवसेनेबरोबर मजबुतीने राहणार”, असं म्हणत सावंत यांनी थेट मोदी सरकार आणि भाजपलाच लक्ष्य केलं.

“नीच आणि निर्लज्ज प्रकार!” पक्षचिन्ह आणि नाव गोठवल्यानंतर आदित्य ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया

निवडणूक आयोग आमचा बाप नाहीये, अरविंद सावंत काय म्हणाले?

“निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय तात्पुरता आहे. सोमवारी सुनावणी होईल. म्हणून आमचं नाव त्यांना काढून घेता येणार नाही. बापाचं नाव राहतं. कुणी वरचा आला ना तरी आमच्या बापाचं नाव काढून घेऊ शकत नाही. शिवसेना हे आमच्या बापाचं नाव आहे. ते काढण्याची कुणाची हिंमत होणार नाही. निवडणूक आयोग आमचा बाप नाहीये, असे निर्णय घ्यायला. वेठबिगार आहे, तो. त्या वेठबिगाराने घेतलेले निर्णय किती मान्य करायचे, हे आम्हीही लोकशाहीत पाहू”, असं म्हणत अरविंद सावंत यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू अशी भूमिका मांडलीये.