मुंबई: जीएसटी, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमती यासारख्या अनेक मुद्द्यांवर आज (26 फेब्रुवारी) भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. देशातील अनेक व्यापारी संघटना, ट्रान्सपोर्ट संघटना यांनी हा बंद पुकारला आहे. या दरम्यान, बाजारपेठा आणि ट्रान्सपोर्ट बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती मिळते आहे. हा बंद आज सकाळी 6 वाजेपासून ते रात्री 8 वाजेपर्यंत असणार आहे. मात्र, असं असलं तरीही महाराष्ट्रात या बंदचा सध्या तरी कोणत्याही स्वरुपात परिणाम दिसून येत नाहीए. राज्यातील सर्व वाहतूक आणि बाजारपेठा या सुरुळीत सुरु आहेत.
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतींविरोधात असोसिएशनने हा बंद पुकारला आहे. ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट्स वेलफेअर असोसिएशनद्वारे सकाळी 6 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत सर्व ट्रान्सपोर्ट सेवा बंद ठेवण्याचं अपील करण्यात केलं आहे. मात्र, राज्यात तरी या बंदचा फारसा परिणाम काही दिसून आलेला नाही.
ही बातमी पाहा: पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ कुणाच्या हाती? हे लोकांना ठाऊक-अजित पवार
दुसरीकडे देशभरातील जवळजवळ 40 हजार व्यापारी संघटनांनी देखील या बंदला पाठिंबा दिला असल्याचं समजतं आहे. हा बंद पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांसह, जीएसटी, ई-वे बिल यासारख्या अनेक मुद्द्यांवर आहे. यामुळे असोसिएशनशी संबंधित बाजार बंद राहणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
देशातील 8 कोटींहून अधिक छोट्या दुकानदारांची संघटना कन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) आणि ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट्स वेलफेअर असोसिएशन (AITWA) ने आज भारत बंद आणि चक्का जाम आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जाणून घ्या त्यांच्या काय आहेत नेमक्या मागण्या.
देशातील छोटे दुकानदार आणि व्यापारी हे अमेझॉनसारख्या रिटेल चेनच्या वाढत्या प्रभावामुळे आणि मनमानीमुळे खूप नाराज आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर सरकारने कारवाई करावी
याशिवाय वस्तू आणि सेवा कर (GST) मध्ये देखील बदल करण्याची मागणी करत आहेत. जीएसटीमधील टॅक्स स्लॅब आणखी सोपे करण्यात यावेत अशी मागणी आहे.
व्यापारी संघटनेचं असं म्हणणं आहे की, लॉकडाऊनमुळे अनेक महिने व्यापाऱ्यांना बराच त्रास सहन करावा लागला आहे. त्यातच सरकारने जीएसटीबाबत अनके वेगवेगळे नोटफिकेशन जारी करुन व्यापाऱ्यांच्या अडचणीत भर घातली आहे.
एक नॅशनल अॅडव्हान्स रुलिंग अथॉरिटी बनविण्यात यावं
एक अपीलेट ट्रायब्यूनल बनविण्यात यावं
जीएसटीच्या आधी आणि नंतरच्या अडकलेला रिफंड रिलीज केली जावी.
तपास यंत्रणांकडून व्यापाऱ्यांना दिला जाणारा त्रास थांबविण्यात यावा
प्रत्येक जिल्ह्यात जीएसटी कमिटीचं गठन केलं जावं
