विदर्भ-मराठवाडा तसा कोरडा क्षेत्र....आतापर्यंत इथे दुष्काळ आल्याचंच, जाहीर झाल्याचं जाहीर झालंय. पण आताची परिस्थिती इथे पाहिली तर हा ओला दुष्काळ म्हणावा का अशी स्थिती वाटतेय...काँग्रेस आणि भाजपकडून ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणीही होतेय...पण हा ओला दुष्काळ नेमका कधी जाहीर केला जातो? ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष काय असतात? आज समजून घेऊयात...
2 प्रकारचे दुष्काळ असतात. एक कोरडा दुष्काळ जिथे पाऊस झालेलाच नसतो, आणि एक ओला दुष्काळ जिथे प्रमाणाच्या बाहेर पाऊस झालेला असतो. जसं कोरडा दुष्काळ जाहीर करताना पाण्याअभावी किती हानी झालीये, किती पिकांचं नुकसान झालंय, हे पाहिलं जातं, तसंच ओला दुष्काळ जाहीर करताना किती क्षेत्र पाण्याखाली गेलंय, आणि त्यानुसार किती पिकांचं नुकसान झालंय, हे ओला दुष्काळ जाहीर करताना पाहिलं जातं.
याचं मोजमापही पहिले आणेंमध्ये व्हायचं आता टक्केवारीत केलं जातं.
पण किती क्षेत्र पाण्याखाली आणि त्यावरील पिकाचं किती नुकसान झालं, यावरच मदत मिळत नाही. तर याही पुढे जाऊन आणखी निकष असतात.
पिक कुठलं घेतलं जातंय, यावरही किती मदत द्यायची हे ठरतं. पाणी जितकं साचलंय, त्यात पिक अर्धवट बुडालंय, की पूर्णत: पाण्याखाली गेलंय ह्यावरूनही मदतीचे निकष बदलतात.
ऊसासारखी पिकं सहसा पूर्ण पाण्याखाली जात नाहीत, कारण त्यांची उंची जास्त असते. पण सोयाबीन, भूईमूगसारखी पिकं उंचीने लहान असतात, त्यामुळे अशा पिकांचं पुराच्या पाण्यात मोठं नुकसान होतं. मराठवाड्यातही आता हीच स्थिती आहे, कारण तिथे सोयाबीन-भूईमुगाचं उत्पादन जास्त आहे.
शिवाय आता जो मराठवाड्यात पाऊस झालाय, तो नेमका काढणीच्या वेळेला झालाय. आता काढणीचा सीझन होता, म्हणजेच पिकं पूर्णपणे वाढलेली होती. आणि त्यातच ती पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय.
आता ही सगळी परिस्थिती पाहता ओला दुष्काळ जाहीर जरी झाला तरी मदत कशी मिळते? तर यासाठी पीक पैसेवारी जी जाहीर केली जाते, त्यावरूनही ठरतं.
पीक पैसेवारी म्हणजे काय? तर अमूक-अमूक एकरात किती पिकी घेतलंय, आणि त्यासाठी खर्च किती आला, याचं एक प्रमाण काढलं जातं. आणि त्यानुसार मदत जाहीर केली जाते. रब्बी-खरीप-कोरडवाहू अशा हंगामानुसार ही पिक पैसेवारी काढली जाते. आणि त्यातही सुधारित आणि अंतिम अशा 2 टप्प्यात काढली जाते. सुधारित ऑक्टोबर अखेरपर्यंत आणि अंतिम डिसेंबर अखेरपर्यंत काढली जाते.
तहसीलदार आपापल्या लेव्हलला ही पिक पैसेवारी काढत असतं. आणि त्यानुसार अहवाल तयार करून तो राज्य शासनाला पाठवला जातो. ओला दुष्काळात मदत कशी द्यायची हा अंतिम निर्णय राज्याचं महसूल विभाग आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे असतो.
एखाद्या भागात 65 मि.मी पेक्षा जास्त पाऊस आणि त्यात 33 टक्क्यांहून जास्त पिकांचं नुकसान झालं असेल, तर नुकसानभरपाई मिळते. पण बऱ्याचदा आपण पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात पाऊस होऊनही, आणि त्यात पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊनही ओला दुष्काळ जाहीर होत नाही. ओला दुष्काळाच्या निकषांमध्येही प्रति हेक्टरी काही हजारातच मदत दिली जाते.
दुष्काळात मदत कशी दिली जाते? याबाबत आम्ही शेतकरी नेते विजय जवांदिया यांच्याशी बोललो, त्यांनी सांगितलं,
ओल्या दुष्काळात मदत देताना कर्जवसुली पहिले स्थगित होते. नुकसानग्रस्त भागात प्रतिहेक्टर 6 हजार 800 रूपयांची मदत मिळते. पण ही मदत 2 हेक्टरपर्यंतच दिली जाऊ शकते. बऱ्याचदा निधीअभावी 2 हेक्टर क्षेत्रालाही मदत दिली जात नाही. नॅशनल डिजास्टर रिलीफ फंडाच्या निकषानुसार ही मदत केंद्र देतं. राज्य सरकार याच निकषांच्या आधारावर मदत देतं. मात्र काळानुरूप ही मदत आता तुटपुंजी असल्याने प्रति हेक्टर मदत किमान 15 हजार रूपये हेक्टरची मर्यादाही 2 ऐवजी 4 हेक्टरपर्यंत वाढवण्याची गरज आहे.
विजय जवांदिया, शेतकरी नेते
याआधीच्या सरकारामध्ये पाहिलं तर पंचनामे होतात, आणि ओला दुष्काळसदृश स्थिती अस सांगत मदत दिली जाते. असं म्हटलं जातं की दुष्काळाच्या निकषांमुळे देण्यात येणारी नुकसान भरपाई आणि मदत ही सरकारच्या तिजोरीवर भार टाकणारी पडते, त्यामुळे ओला किंवा कोरडा दुष्काळसदृश स्थिती आहे असं सांगतच मदत दिली जाते. अशाच प्रकारची मदत 2019 मध्ये आलेल्या पूरग्रस्तांनाही मिळालेली. सातारा-कोल्हापूर-सांगलीत लोकांची शेती पाण्याखाली गेल्यानंतरही ओला दुष्काळ जाहीर झाला नव्हता. फडणवीस सरकारने दृष्काळसदृश स्थिती सांगत मदत दिलेली.
