Bombay High Court: ऑफिसमधील लैंगिक छळ प्रकरणांचं मीडिया रिपोर्टिंग करता येणार नाही: हायकोर्ट

Bombay High Court issued guidelines related to sexual harassment at workplace: ऑफिसमध्ये होणाऱ्या लैंगिक छळ प्रकरणात मीडिया रिपोर्टिंग करण्यास हायकोर्टाने बंदी घातली आहे.
Bombay High Court: ऑफिसमधील लैंगिक छळ प्रकरणांचं मीडिया रिपोर्टिंग करता येणार नाही: हायकोर्ट
Bombay high court bars disclosure of names, media reporting in sexual harassment case(फाइल फोटो)

मुंबई: कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाशी(Sexual Harassment) संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन कामकाजाच्या (Court proceeding) मीडिया रिपोर्टिंगवर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) सोमवारी कठोर भूमिका घेतली आहे. कोर्टाने आपल्या एका आदेशात कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये रिपोर्टिंग करण्यावर बंदी घातली जात असल्याचं म्हटलं आहे.

कोर्टाने यामध्ये असं म्हटले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये सतत अतिशयोक्तीपूर्ण रिपोर्टिंग पाहायला मिळतं. ज्यामुळे आरोपी आणि पीडितेच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. एका कंपनीमधील महिला कर्मचारी आणि तेथील एका अधिकाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या खटल्यातील सुनावणी दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.

पाहा कोर्टाने आपल्या आदेशात नेमकं काय म्हटलं आहे.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी आदेश जारी करून या खटल्यांच्या रिपोर्टिंगवर बंदी आदेश लागू केला आहे. यासह, उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की, या प्रकरणांमध्ये कोर्टाच्या निकाल किंवा निकालाची प्रत देखील सार्वजनिक केले जाऊ शकत किंवा अपलोड केले जाऊ शकत नाहीत.

तसेच कोर्टाच्या निकाल पत्रात खटल्यातील संबंधितांची कोणतीही वैयक्तिक ओळख पटेल असे काहीही नमूद केले जाणार नाही. यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकरणातील कोणताही आदेश हा ओपन कोर्टात दिला जाणार नाही. तर न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्ये किंवा इन कॅमेरा सुनावला जाईल. जर कोणीही याबाबत उल्लंघन केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल. असेही कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटलं आहे.

कोर्टाने आपल्या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, कोणताही पक्षकार त्यांचे वकील किंवा साक्षीदार कोर्टाच्या आदेशाचा तपशील किंवा खटल्यातील इतर कोणत्याही प्रकरणाचा तपशील प्रसारमाध्यमांना देऊ शकत नाहीत. तसेच, न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ वकिलांना आणि याचिकाकर्त्यांना सुनावणीत भाग घेण्याची परवानगी असेल.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, हायलाईट्समध्ये पक्षकारांची नावे 'A' विरुद्ध 'B' किंवा अशा तत्सम नावाने दर्शवली जातील. निकाल पत्रात त्यांचा उल्लेख फक्त 'फिर्यादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 इ.' असा केला जावा. वैयक्तिक ओळख पटेल असे काहीही यामध्ये दिले जाणार नाही. तसेच मोबाईल किंवा फोनचा संदर्भ, पत्ता किंवा साक्षीदारांची नावे, पत्ते हे काहीही नमूद केले जाणार नाही.

Bombay high court bars disclosure of names, media reporting in sexual harassment case
चालत्या रिक्षेत अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला जामीन देण्यास Bombay High Court चा नकार

वकिल ऑन-रेकॉर्ड व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही फाइलिंग/ऑर्डरची तपासणी किंवा कॉपी करण्यावर पूर्णपणे निर्बंध असतील. संपूर्ण कागदपत्र हे सीलबंद ठेवण्यात येतील आणि कोर्टाच्या आदेशाशिवाय कोणालाही ते सुपूर्द केले जाणार नाही. असंही कोर्टाने आपल्या आदेशांमध्ये म्हटलं आहे.

Related Stories

No stories found.