Anil Deshmukh आणि महाराष्ट्र सरकारची CBI विरोधातली याचिका बॉम्बे हायकोर्टाने फेटाळली

अनिल देशमुख
अनिल देशमुख माजी गृहमंत्री, महाराष्ट्र

अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकार यांनी CBI विरोधात जी याचिका बॉम्बे हायकोर्टात दाखल केली होती ती फेटाळण्यात आली आहे. हा महाराष्ट्र सरकार आणि अनिल देशमुख यांच्यासाठी झटकाच मानला जातो आहे. CBI ने दाखल केलेला FIR रद्द करावा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र ती बॉम्बे हायकोर्टाने फेटाळली आहे. महाराष्ट्र सरकारचं असं म्हणणं होतं की, सीबीआयच्या एफआयरमध्ये मुख्यमंत्र्यांना परमबीर सिंग यांनी लिहिलेल्या पत्राचा आधार होता. त्या एफआयआरमध्ये अशा काही गोष्टी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत ज्याची त्यांना परवानगी नाही. असं असूनही सीबीआय त्यांच्या कक्षेबाहेर जाऊन तपास करत आहे असा आरोप ठाकरे सरकारने केला होता. मात्र आता ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे.

परमबीर सिंग यांनी त्यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून बदली झाल्यानंतर तीनच दिवसात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं होतं या पत्रात त्यांनी अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदी असताना सचिन वाझेला दर महिन्याला 100 कोटींच्या वसुलीचं टार्गेट दिल्याचा उल्लेख केला होता. बार आणि रेस्तराँ यांच्याकडून हे पैसे गोळा करायचे असंही अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला सांगितलं होतं असं परमबीर सिंग यांनी म्हटलं होतं. या आधारावर जो एफआयआर दाखल करण्यात आला तो रद्द करावा असं सांगत अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकार यांनी बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका आता फेटाळून लावण्यात आली आहे.

त्याच पत्रात रश्मी शुक्ला यांचाही उल्लेख होता. महाराष्ट्रातील पोलीस खात्यांमध्ये होणाऱ्या बदल्यांसाठी पैसे घेतले जातात असा रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल होता. त्याचा उल्लेखही परमबीर सिंग यांच्या पत्रात होता. त्याबाबतही चौकशी सुरू करण्याचा प्रयत्न सीबीआयकडून झाल्याचं समजताच महाराष्ट्र सरकारने बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र सरकार अस्थिर करण्यासाठी सीबीआयकडून प्रयत्न केले जात आहेत असा उल्लेख त्यात करण्यात आला होता.

आज कोर्टाने असं म्हटलं आहे की आम्ही FIR रद्द करू शकत नाही. आम्हाला सुप्रीम कोर्टात जायचं आहे असं अनिल देशमुख यांच्या वकिलाने सांगितलं त्यामुळे या निर्णयावर स्टे द्यावा अशीही मागणी करण्यात आली होती मात्र स्टे देण्यासही बॉम्बे हायकोर्टाने नकार दिला आहे. अनिल देशमुख यांच्या वकिलानेही वेळ मागण्याचा प्रयत्न केला मात्र कोर्टाने त्यालाही नकार दिला. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी पुढे सुरू राहणार हे नक्की आहे. हायकोर्टाने FIR रद्द करायला नकार दिला आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे फक्त अनिल देशमुख यांची नाही तर पोलीस बदल्यांच्या प्रकरणांमध्ये पैसे घेतले गेले आहेत याचीही चौकशी सीबीआयकडून होऊ शकते. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणींमध्ये भरच पडली आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in