महाराष्ट्र सरकारने अनिल देशमुख यांच्या संदर्भात जी याचिका बॉम्बे हायकोर्टात दाखल केली आहे त्या याचिकेवर आणि अनिल देशमुख यांनी सीबीआयविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरूवारी निर्णय दिला जाणार आहे. बॉम्बे हायकोर्ट यासंदर्भातला निर्णय गुरूवारी दुपारी अडीच वाजता देणार आहे. हा निर्णय काय येणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच ईडीने अनिल देशमुख यांची 4.20 कोटींची मालमत्ता जप्त केली. आता अनिल देशमुख यांना दिलासा मिळणार की त्यांच्या अडचणी वाढणार हे गुरुवारीच समजणार आहे. जेव्हा अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झाले तेव्हा महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनेही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यासंदर्भातही निकाल दिला जाणार आहे.
16 जुलैला ईडीने काय कारवाई केली?
मनी लाँड्रिंग अर्थात पैशांच्या गैरव्यवहारांपैकी ही कारवाई ईडीने केली आहे. एक-दोन नाही तब्बल 4.20 कोटी रूपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. ईडीने केलेली ही कारवाई म्हणजे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासाठी एक मोठा झटका असल्याचंही बोललं जातं आहे. ईडीने अनिल देशमुख यांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे. या मालमत्तेची किंमत 4.20 कोटी रूपये इतकी आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना मार्च महिन्यात एक पत्र लिहिलं होतं. यामध्ये त्यांनी त्यावेळी गृहमंत्री पदावर असलेल्या अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे आणि आणखी एका पोलीस अधिकाऱ्याला महिन्याला शंभऱ कोटी रूपये वसुली करण्याचं टार्गेट दिलं होतं. असा उल्लेख होता एवढंच नाही तर पोलिसांच्या बदल्यांमध्येही ते ढवळाढवळ करत होते असाही आरोपही करण्यात आला होता. या पत्राने खळबळ उडाली होती. हे प्रकरण आधी सुप्रीम कोर्टात आणि मग बॉम्बे हायकोर्टात गेलं. बॉम्बे हायकोर्टाने दिलेल्या सीबीआय चौकशीच्या आदेशानंतर अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. ही शंभर कोटींची वसुली बार आणि रेस्तराँच्या मालकांकडून वसूल करायची असंही अनिल देशमुख यांनी सांगितलं होतं असंही परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटलं होतं.
अनिल देशमुख यांच्या पत्नीला समन्स
Money Laundering प्रकरणी आता महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या पत्नीलाही ईडीने समन्स बजावलं आहे. अनिल देशमुख यांच्या पत्नी आरती यांची याबाबत चौकशीसाठी हे समन्स बजावलं गेलं. अनिल देशमुख यांचे वकील कमलेश गुमरे यांनी याबाबतची माहिती दिली होती. त्या चौकशीसाठी हजर राहिल्या नव्हत्या.
आता बॉम्बे हायकोर्टात अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारच्या याचिकेवर काय निर्णय दिला जातो हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
