केंद्र महावितरणचं खासगीकरण करण्याच्या तयारीत?; ऊर्जा राज्यमंत्र्यांचं खळबळजनक विधान

अहमदनगरमध्ये ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ‘राज्यावर कोळशाच्या तुटल्यामुळे लोडशेडिंगचं संकट येत असताना केंद्र सरकार महाविरतणचे खाजगीकरण करण्याची तयारी करत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे, असं ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितलं.

याविषयी अधिक माहिती देताना तनपुरे म्हणाले, ‘महावितरणचे खाजगीकरण होऊ शकते अशी दबक्या आवाजात चर्चा आहे. मला भिती वाटतेय, कारण जर असं झालं आणि एखादा खाजगी वीज वितरण करायला बसला, तर तो शेतकऱ्यांकडे दुष्काळ आहे; ओला दुष्काळ पडलाय हे जर न बघता सरसकट जुल्मी वसुली त्याने केली तर मोठे अवघड दिवस शेतकऱ्यांवर येतील’, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

चंद्रशेखर बावनकुळेंचा आरोप; राज्य सरकारमुळे महाराष्ट्रात लोडशेडिंग

‘राज्य सरकार आज सबसिडीच्या दराने वीज वितरीत करत आहे. 2.5 रूपये राज्य सरकार महाविरतण कंपनीला देते बरीचशी सबसिडी उद्योगातुन देते. जवळपास 25% जो काही खर्च येतो, तो आपण शेतकऱ्याला देतो. त्यातही आपण वसुलीची सक्ती करत नाही. जी परिस्थिती आहे ते पाहुन निर्णय घेत असतो. मला जी भीती वाटतेय ती अशी की, जर असं झालं तर शेतकऱ्यांवर मोठे संकट येऊ शकते’, असं प्राजक्त तनपुरे म्हणाले.

तुर्तास लोडशेंडिगचा ‘शॉक’ नाही; राज्यात तीन हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा

दोन कंपन्यांनी वीज निर्मिती थांबवली

‘गॅसवरील वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी करारानुसार गॅस मिळत नसून, फक्त ३० टक्केच गॅस पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. या संकटात भर म्हणजे ज्यांच्याशी दीर्घकालीन करार केलेले आहेत अशा कंपन्या सीजीपीएल आणि जेएसडल्बू यांनी स्वस्त वीज पुरवठा बंद केलेला आहे. त्यामुळे १ हजार मेगावॅट विजेचा पुरवठा त्यांच्याकडून केला जात नाही. या कंपन्यांनी वीज निर्मितीच बंद ठेवली आहे, अशी माहिती काही दिवसांपूर्वी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली होती.