CJI Ramana : संसदेत अभ्यासपूर्ण चर्चा होत नसल्यानेच खटले वाढताहेत; सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली खंत

CJI N. V. Ramana On Parliament debate : संसदेत प्रस्तावित कायद्यांवर सांगोपांग चर्चा होत नसल्यानं खटले वाढत असल्याचं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे...
स्वातंत्र्यानंतर संसद सदस्यांमध्ये वकिलांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हायच्या, असंही रमणा म्हणाले.
स्वातंत्र्यानंतर संसद सदस्यांमध्ये वकिलांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हायच्या, असंही रमणा म्हणाले.छायाचित्र। पीटीआय

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरलं. पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण, कृषी कायदे आणि इतर मुद्द्यांवरून विरोधक आक्रमक झालेले दिसले. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अधिवेशन काळात गोंधळाचंच चित्र होतं. त्यामुळे अधिवेशनाच्या यशस्वीतेबद्दल चर्चा होत असतानाच आता देशाच्या सरन्यायाधीशांनी संसदेतील कामकाजाबद्दल खंत व्यक्त केली आहे. संसदेत अभ्यासपूर्ण चर्चा होत नसल्यानेच न्यायालयातील खटले वाढत आहे, अशा शब्दात सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी खडेबोल सुनावले आहेत.

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन चर्चेचा विषय ठरलं. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात शाब्दिक चकमकीही झडत असतानाच सरन्यायाधीशांनी संसदेतील अभ्यापूर्ण चर्चेचा आठवणींना उजाळा देत सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य केलं. स्वातंत्र्य दिनी सरन्यायाधीश एन. व्ही रमणा यांच्याहस्ते ध्वजारोहण झालं. ध्वजारोहण समारंभानंतर बोलताना सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले,'सध्या वाईट परिस्थिती (संसदेत विविध विषयांवर होणाऱ्या वाद-विवाद बद्दल) आहे. संसेदत केल्या जाणाऱ्या कायद्यांमध्ये संदिग्धता आहे. त्यामुळे न्यायालयानाही कायद्यामागील उद्देश आणि हेतू कळत नाही', असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

स्वातंत्र्यानंतर संसद सदस्यांमध्ये वकिलांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे त्यावेळी अभ्यासपूर्ण चर्चा होत असायच्या, असंही रमणा यांनी अधोरेखित केलं. 'जर तुम्ही त्या काळात संसदेत होणाऱ्या वाद-विवाद (चर्चा) बघितल्या, तर त्या अतिशय बौद्धिक आणि विधायक (उपयुक्त) असायच्या. आताची परिस्थिती मात्र वाईट आहे. कायद्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची स्पष्टता नाही. अशा प्रकारच्या कायद्यांमुळे जनतेची गैरसोय तर होत आहेच, पण त्याचबरोबर याचिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि सरकारचंही नुकसान होत आहे', असं सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले.

'संसदेत गुणवत्तापूर्ण चर्चा होत नाही. त्याचा परिणाम म्हणून न्यायालयातील खटले वाढत आहेत. दुसरं म्हणजे अभ्यासपूर्ण चर्चा होत नसल्यानं कायद्याचा उद्देश आणि त्यामागील हेतू समजून घेणं कठीण बनलं आहे', असं मत सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केलं.

पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण समोर आलं. यात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यासह विविध राजकीय नेते, पत्रकार आणि इतरही काही व्यक्तींची मोबाईलच्या माध्यमातून हेरगिरी केल्याचं उघडकीस आलं. त्यावरून विरोधक आक्रमक झाले होते.

मागील कित्येक महिन्यांपासून कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू असून, त्यावर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात होती. यावरून दोन्ही सभागृहात प्रचंड गदारोळ बघायला मिळाला. तृणमूल काँग्रेसच्या काही खासदारांना दिवसभरासाठी निलंबतही करण्यात आलं होतं. सुरू असलेल्या गोंधळामुळे सरकारने वेळेआधीच अधिवेशन थांबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतरही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मार्च काढत कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीकडे सरकारचं लक्ष वेधलं.

Related Stories

No stories found.
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in