मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींच्या भेटीला जाणार आहेत. यावेळी 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरून चर्चा होणार आहे असंही समजतं आहे. राज्यपालांकडे बारा आमदारांची यादी देऊन आठ महिन्यांच्यावर काळ लोटला तरीही नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे ही भेट होणार असल्याचं कळतं आहे.
ठाकरे सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींकडेच आहे. जून महिन्यात याबाबतची माहिती RTI मार्फतही समोर आली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या अपिलावर सुनावणी झाली तेव्हा जून महिन्यातच ही यादी राज्यपालांकडे असल्याचं त्यांना कळवण्यात आलं. एवढंच नाही तर हे सगळं प्रकरण कोर्टातही गेलं होतं. कोर्टाने हे सुचवलं आहे की 12 आमदारांची नियुक्ती लवकरात लवकर करावी.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या विरोधात बॉम्बे हायकोर्टात जनहित याचिका करण्यात आली होती. त्याबाबत कोर्टाने आदेश दिलेला नाही. मात्र कोर्टाने आपलं मत या संदर्भात नोंदवला आहे. चीफ जस्टिस दत्ता यांनी असं म्हटलं आहे की निर्णय घेण्यासाठी आठ महिने हा खूप मोठा काळ आहे. आम्ही राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही पण त्यांनी बारा आमदारांच्या नियुक्तीबाबत लवकर निर्णय घ्यावा असं कोर्टाने राज्यपालांना सुचवलं
12 आमदारांच्या नियुक्तीचा वाद हा गेल्या अनेक महिन्यांपासून महाविकास आघाडी विरूद्ध सरकार असा रंगला आहे. कोर्टात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबत कोर्ट आदेश देऊ शकत नसलं तरीही राज्यपालांनी योग्य आणि वेळेत निर्णय घ्यावा. राज्यपाल हे घटनात्मक पदावर आहेत. अनिश्चित काळासाठी ही पदं रिक्त ठेवता येणार नाहीत असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. जेव्हा राज्यपालांकडे एखादा प्रस्ताव पाठवला जातो तेव्हा तो किती कालावधी किती ते निश्चित नाही. कोर्ट सांगू शकतं का? तर कोर्टही राज्यपालांना सांगू शकत नाही. पण कोर्टाने जे काही म्हणायचं आहे ते इशाऱ्यांमध्येच आणि समजून घ्या तुम्ही अशा पद्धतीने राज्यपालांना लवकर निर्णय घ्यावा असं सुचवलं आहे.
कोर्टाने अशा पद्धतीने राज्यातल्या एखाद्या मुद्द्याबाबत मत नोंदवणं हे असं आपण कधी पाहिलं नव्हतं. उत्तर प्रदेशमध्ये जर पाहिलं तर जेव्हा राम नाईक राज्यपाल होते तेव्हा त्यांनी यादी रद्द केली होती. मात्र या ठिकाणी तसं झालेलं नाही. राज्यपालांनी महाविकास आघाडीच्या बारा आमदारांच्या निर्णयाचं घोंगडं भिजत ठेवलं आहे. आता कोर्टही त्यांना थेट आदेश देऊ शकलेलं नाही. आता याच प्रश्नी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची राज्यपालांशी काय चर्चा होणार ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
