देशासमोर लोडशेडिंगचं संकट उभं राहताना दिसत आहे. देभरातील औष्णिक वीजनिर्मित प्रकल्पामध्ये कोळशाची टंचाई निर्माण झाली असल्याच्या वृत्तानंतर लोडशेडिंगबद्दल चर्चा सुरु झाली असून, या सर्व चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी केंद्रीय ऊर्जामंत्री आणि कोळसामंत्र्यांसह दोन्ही खात्यांच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
देशातील विविध राज्यांत असलेल्या वीज निर्मिती केंद्रांना अपुऱ्या प्रमाणात कोळशाचा पुरवठा होत असून, त्यामुळे वीज टंचाईचं संकट उद्भवण्याचा इशारा अनेक राज्यांनी दिला आहे. त्यामुळे देशभरात सध्या कोळसा टंचाई आणि लोडशेडिंगबद्दल वेगवेगळी चर्चा होत आहे.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी (11 ऑक्टोबर) केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर.के. सिंह आणि कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासह ऊर्जा मंत्रालय आणि कोळशा मंत्रालयातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. दुपारी दोन वाजता झालेल्या आणि तासभर चाललेल्या या बैठकीत शाह यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला.
लोडशेडिंग वाढण्याची का आहे भीती?
देशभरातील औष्णिक वीज केंद्रांना कोळसा टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. याचा परिणाम लोडशेडिंग सुरु होण्यावर आणि वाढण्याच्या दिशेनं होणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ८ ऑक्टोबरला विजेचा वापर ३९०० एमयू इतका, म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यात आतापर्यंतचा सर्वाधिक झाल्यामुळे, सध्याच्या कोळसाटंचाईच्या काळात हे चिंतेचे कारण बनलं आहे.
देशात कोळशाचं विक्रमी उत्पादन झालं आहे. मात्र, जोरदार पावसामुळे हा कोळसा खाणींमधून वीजनिर्मिती केंद्रांपर्यंत नेण्यात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली व तमिळनाडूसह अनेक राज्यांतील वीजनिर्मितीवर विपरीत परिणाम झाला.
महाराष्ट्रातील स्थिती काय?
देशभरात कोळसाटंचाई निर्माण झाल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून औष्णिक वीजनिर्मिती कोळशाअभावी हळूहळू कमी होत आहे. त्यातच महावितरणला वीजपुरवठा करणाऱ्या औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रातील १३ संच कोळशाअभावी सध्या बंद पडले आहेत.
यात महानिर्मितीचे चंद्रपूर, भुसावळ व नाशिक प्रत्येकी २१० मेगावॅटचे तसेच पारस- २५० मेगावॅट आणि भुसावळ व चंद्रपूर येथील ५०० मेगावॅटचा प्रत्येकी एक संच बंद झाला आहे.
यासोबतच पोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडचे (गुजरात) ६४० मेगावॅटचे चार संच आणि रतन इंडिया पॉवर लिमिटेडचे (अमरावती) ८१० मेगावॅटचे तीन संच बंद आहेत. यामुळे महावितरणला औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमधून कराराप्रमाणे मिळणाऱ्या विजेमध्ये घट होत आहे.
