सरपंचांच्या हाती उपसरपंचाच्या निवडीची चावी! दोन मत ठरणार निर्णायक
सातारा : राज्यात नुकत्याच ७ हजार ७५१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर २० डिसेंबरला निकाल जाहीर करण्यात आला. या निवडणुकांमध्ये थेट लोकांमधून...
ADVERTISEMENT
सातारा : राज्यात नुकत्याच ७ हजार ७५१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर २० डिसेंबरला निकाल जाहीर करण्यात आला. या निवडणुकांमध्ये थेट लोकांमधून सरपंचांची निवड करण्यात आली. ग्रामपंचायत निवडणुकांचा धुरळा बसल्यानंतर या नव्या ग्रामपंचायतींमध्ये आता उपसरपंच निवडीचा कार्यक्रम पार पडणार आहे. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात हा निवड कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे.
या निवड कार्यक्रमात उपसरपंच कोण होणार हे ठरविण्यासाठी जेवढं निर्वाचित सदस्यांचं मत निर्णायक ठरणार आहे, त्याहून अधिक निर्णायक मत सरपंचांचं ठरणार आहे. कारण सरपंचांना या निवडीत दोन मत देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याच दोन निर्णयाक मतांमुळे या निवडीची सुत्र सरपंचांच्या हाती असल्याच चित्र आहे.
नेमकं काय आहे सूत्र?
उपसरपंच निवड कार्यक्रमात सरपंच हे ग्रामपंचायतीचे पदसिध्द सदस्य म्हणून त्यांचं पहिलं मत देणार आहेत. तर अधिनियमातील नव्या तरतुदींनुसार उपसरपंच निवडीवेळी समसमान मत पडल्यास आणखी एक निर्णायक मत म्हणजे कायदेशीर अधिकार सरपंचांना असणार आहे.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच वेगळ्या गटाचा तर सदस्य वेगळ्या गटाचे निवडून आले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी सरपंचांचं मत अधिक महत्वाचं ठरणार आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ३३ अंतर्गत उपसरपंच निवड प्रक्रिया पार पडते. हा निवड कार्यक्रम कलम ३३ नुसार सरपंचांच्याच अध्यक्षतेखाली पार पडतो. ५ मार्च २०२० आणि २७ जुलै २०२२ च्या अधिसूचनेत या बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.
ADVERTISEMENT
उपसरपंचाची निवडणूक हे सरपंचांचे कर्तव्य असून अधिनियमातील तरतुदीनुसार बंधनकारक आहे. उपसरपंच पदाच्या निवडीसाठीची सभा तहकुब झाल्यास मुंबई ग्रामपंचायत निवडणूक नियम (सरपंच आणि उपसरपंच) निवडणूक नियम, १९६४ च्या नियम १२ मधील तरतुदीनुसार सदरची सभा त्या कारणासाठी दुसऱ्याच दिवशी तात्काळ आयोजित करावी लागेल.
ADVERTISEMENT
उपसरपंचाच्या निवडणुकीकरीता अपरिहार्य कारणास्तव सरपंच उपस्थित राहण्यास असमर्थ असतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित कारणाची खातरजमा करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम ३३ मधील पोट कलम ६ (४) मधील तरतुदीनुसरुन तात्काळ पीठासीन अधिकारी यांची नियुक्ती करावी. अशा वेळी कर्तव्यात कसूर केली असे समजून सरपंचावर अपात्रतेची कारवाई अटळ आहे.
ADVERTISEMENT