Gunaratna Sadavarte news :
मुंबई : एसटी संपाला, कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देऊन आणि अखेरपर्यंत त्यांची बाजू मांडून चर्चेत आलेले अॅड गुणरत्न सदावर्ते पुन्हा एकदा मैदानात उतरले आहेत. यंदा मात्र त्यांनी संपाविरुद्ध भूमिका घेतली आहे. राज्यात सध्या जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. काही ठिकाणी हा संप मागे घेण्यात आला असला तरीही अनेक ठिकाणी हा संप तिसऱ्या दिवशीही सुरुच आहे. (Gunaratna Sadavarte strongly opposes the strike of government employees)
अशातच या संपाला विरोध करत गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मागण्या रास्त असू शकतात मात्र संप हा बेदायदेशीर आहे असा दावा या याचिकेत केला आहे. रुग्णांचे आतोनात हाल होतं आहेत, विद्यार्थ्यांना कागदपत्र मिळवता येत नाहीत, असं या याचिकेत म्हंटलं असून गुणरत्न सदावर्ते यांनी तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती केली. यानंतर मुख्य न्यायमुर्तींनी सदावर्तेंची ही याचिका स्वीकारली असून त्यावर उद्या (शुक्रवारी) सुनावणी होणार आहे.
जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचारी संपावर :
राज्यात शेतकरी आणि शासकीय निमशासकीय कर्मचारी पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत. जुनी पेन्शन योजनेच्या (old pension scheme) मागणीसाठी राज्य सरकारी (State Govt) आणि निमशासकीय कर्मचारी (Semi-Government Employees) आक्रमक झाले आहेत. राज्यात कर्मचारी संपावर गेले असून, राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायद्यानुसार (MESMA Act) कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
Maharashtra political crisis: “उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होतील का?”, सरन्यायाधीशांचा सवाल
मेस्मानुसार होणार कारवाई?
दरम्यान, संप मागे न घेतल्यास सरकारने कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायद्यानुसार (MESMA Act) कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. यासाठी मुदत संपलेला मेस्मा कायदा पुन्हा संमत करण्यात आला आहे. मात्र अद्यापही कर्मचारी संपावर ठाम आहेत.
Maharashtra political Crisis: “व्हिपचं उल्लंघन म्हणजे सदस्यत्व स्वत:हून सोडणे”
मेस्मा कायदा काय असतो?
मेस्मा हा कायदा अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी असतो. 1968 मध्ये असा कायदा केंद्राने आणला, आणि महाराष्ट्राने 2017 मध्ये. बस सेवा, शिक्षण, आरोग्य सेवा अशा अत्यावश्यक सेवा देण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी जर या सेवा थांबवल्या किंवा मोर्चा, आंदोलनांमुळे जर या सेवा विस्कळीत झाल्या, तर त्यावर कारवाई म्हणून मेस्मा कायदा लावण्यात येतो.
6 आठवड्यांपासून ते 6 महिन्यांपर्यंत हा कायदा लागू होतो. आणि हा कायदा लागू केल्यानंतरही जर संप, आंदोलनं, मोर्चे सुरूच राहिले, तर विना वॉरंट आंदोलनकर्त्यांना यंत्रणा अटक करू शकतात. तुरूंगवास आणि दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. केंद्र सरकारने 1968 मध्ये मेस्मा कायदा लागू केला. याआधी मेस्मा कायदा लावण्याचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारकडेच होते, पण नंतर ते राज्य सरकारांनाही देण्यात आले.
