"आरोग्य विभागातील परीक्षा भ्रष्टाचार, हा वसुलीबाज 'वाझें'चाच पराक्रम!"

आरोग्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा; पेपरफुटी प्रकरणात भाजपने केली मागणी
"आरोग्य विभागातील परीक्षा भ्रष्टाचार, हा वसुलीबाज 'वाझें'चाच पराक्रम!"

"आरोग्य विभागातील क आणि ड वर्गाच्या परीक्षांच्या पेपरफुटी प्रकरणात आरोग्य खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांचाच हात असल्याचे उघड होऊ लागल्याने, या परीक्षेतील गोंधळाची थेट जबाबदारी आता आरोग्यमंत्र्यांवर आली आहे. ही परीक्षा देणाऱ्या सुमारे दहा लाख उमेदवारांचं नुकसान केवळ माफी मागून किंवा दिलगिरी व्यक्त करून भरून निघणारे नाही. विद्यार्थ्यांच्या फसवणूक प्रकरणी आरोग्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊनच प्रायश्चित्त घ्यावे", अशी मागणी भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली आहे.

"मुळात या खात्यातील सहा हजारांहून अधिक जागांची भरती रखडवून ठाकरे सरकारने उमेदवारांना नैराश्यात ढकलले होते. वारंवार मागणी करूनही परीक्षांबाबत चालढकल करण्यात येत होती. वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्या एजन्सीला परीक्षांचे कंत्राट देण्यासाठी त्यांच्या सोयीकरिता तब्बल 21 वेळा निविदेत बदल करण्यात आला, तेव्हाच ठाकरे सरकारचा हेतू स्पष्ट झाला होता. परीक्षांच्या काही तास अगोदर काही उमेदवारांना व्हॉटसअप, टेलिग्रामवर प्रश्नपत्रिका मिळाल्या. अखेरच्या क्षणी वेळापत्रक बदलून परिश्रमपूर्वक तयारी करणाऱ्या उमेदवारांची फसवणूक करण्यात आली, तरीही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे एजन्सीची पाठराखण करून परीक्षा वेळेवर व पारदर्शक होण्याच्या बढाया मारत होते', अशी टीका उपाध्ये यांनी केली.

"पेपरफुटी ही अफवा नसल्याचे सिद्ध होऊनही आरोग्यमंत्र्यांनी वारंवार त्यावर मौन धारण केले आणि आता या परीक्षेतील गैरव्यवहारांचे बिंग फुटल्यावर, मात्र ते मूग गिळून गप्प बसले आहेत. या गोंधळामुळे ज्यांचे भवितव्य संकटात सापडले आहे, त्याची जबाबदारी स्वीकारून आरोग्यमंत्र्यांनी पदावरून पायउतार व्हावे व ठाकरे सरकारने दहा लाख विद्यार्थ्यांची व त्यांच्या पालकांची माफी मागावी", असं उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे.

"वसुली आणि खंडणीमुळे बदनाम झालेल्या ठाकरे सरकारने प्रामाणिक विद्यार्थ्यांनाही वेठीस धरून प्रश्नपत्रिकांच्या धंद्यास हातभार लावल्याचे आता उघड झाले असून, आरोग्य खात्यात असलेल्या वाझे प्रवृत्तींचा यामध्ये हात असल्याचे दिसू लागले आहे. पेपरफुटीस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर मंत्र्यांची मेहेरनजर होती का?", असा सवालही केशव उपाध्ये यांनी यावेळी उपस्थित केला.

"परीक्षेतील गोंधळाबाबत जेव्हा हे विद्यार्थी सरकारसमोर आक्रोश करत होते; तेव्हा सरकारी यंत्रणा आर्यन खानला वाचविण्यासाठी धावपळ करत होत्या. लाखो परीक्षार्थींचे आईवडील मुलांच्या भवितव्याची चिंता करत होते, तेव्हा सरकारमधील एका पक्षाच्या खासदार महिला आई म्हणून आर्यन खानच्या कोठडीबद्दल काळजी करत होत्या. सरकारला विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी देणंघेणं नाही, हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होतं", अशी टीका उपाध्ये यांनी केली आहे.

"भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या कंपनीस परीक्षेचे कंत्राट देण्याचा आटापीटा पाहता, 'निवडणूक काळात विद्यार्थ्यांची दिशाभूल आणि सत्तेवर येताच फसवणूक' असे ठाकरे सरकारचे धोरण असल्याचे उघड झाले आहे. या गैरव्यवहारास जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करून विद्यार्थ्यांचे नुकसान भरून निघणार नाही. या फसवणुकीची किंमत सरकारने मोजलीच पाहिजे", असेही केशव उपाध्ये यावेळी म्हणाले.

Related Stories

No stories found.
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in