गेल्या पाच महिन्यांपासून राज्यभरात सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा पेच आज हायकोर्टाने सोडवला आहे. २२ एप्रिलपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावं आणि सरकारने या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करु नये असे आदेश आज हायकोर्टाने दिले. हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना कोर्टाच्या आदेशाचा मान राखत २२ एप्रिलपर्यंत कामावर परतण्याची विनंती केली आहे.
ही विनंती करताना जे कर्मचारी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर येणार नाहीत, त्यांना नोकरीची गरज नाही असं आम्ही समजू असा इशाराही परब यांनी दिला. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत अनिल परब बोलत होते.
एसटीचा संप सुरु झाल्यापासून आम्ही कामगारांशी चर्चेदरम्यान त्यांना वारंवार कामावर परतण्याची विनंती करत होतो. पगारवाढीची घोषणा झाल्यानंतरही जवळपास सातवेळा आम्ही त्यांना कामावर परतण्याची मुदत दिली. जे कर्मचारी परत आले नाहीत त्यांच्यावर शिस्तभंग आणि बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली. हायकोर्टाने आदेश दिल्यानंतर आम्ही त्यांना कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन दिलं आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर परतावं.
जे कर्मचारी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होणार नाहीत. त्यांना नोकरीची गरज नाही असं आम्ही समजू. अशा कामगारांवर कारवाईचा अधिकार आम्हाला कोर्टाने दिला असल्याचंही अनिल परबांनी सांगितलं.
ST कर्मचाऱ्यांच्या संपामध्ये सध्या दोन गट पडले आहेत. एका गटाने कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलेलं असलं तरीही दुसरा गट हा कामगारांची बाजू कोर्टासमोर मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते हे जे निर्णय घेतील त्यावर आपली पुढची दिशा ठरवणार आहेत. यावर बोलत असताना परिवहन मंत्र्यांनी कामगारांना योग्य निर्णय घेण्याचा सल्ला देत वकील सदावर्ते यांच्यावरही टीका केली आहे.
"कर्मचाऱ्यांनी आता स्वतः ठरवायचं आहे की आपण कोणाच्या विचाराने चालायचं. गेले पाच महिने जे आर्थिक नुकसान झालं, कर्मचाऱ्यांचे पगार झाले नाही हे नुकसान भरुन कोण देणार आहे? आज त्यांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे हे आम्हाला माहिती आहे. तरीही कर्मचाऱ्यांनी जर सदावर्तेंचं ऐकून बाहेर राहण्याचा निर्णय घेतला तर तो सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असेल आणि त्यांना होणाऱ्या नुकसानाची जबाबदारी ही सदावर्ते यांची असेल."
कर्मचाऱ्यांना एसटी महामंडळाने ग्रॅज्युटी आणि पीएफ पासून वंचित ठेवलेलं नाही. हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. कोरोना काळात महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक होती, तेव्हा पगार आणि इतर देणी थकलेली होती, असं म्हणत अनिल परब यांनी कामगारांना कामावर परतण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे हायकोर्टा आणि सरकारच्या आदेशानंतर कामगार आता काय निर्णय घेतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
