काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानव्यापी मशिदीचा नेमका वाद कधी सुरू झाला?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकसभा मतदार संघ असलेल्या वाराणसीत आज सकाळपासून एकच धावपळ दिसून येते आहे. याचं कारण आहे काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानव्यापी मशिदीचा वाद. काही वेळापूर्वीच या मंदिरासमोर एक मुस्लिम महिला नमाज अदा करत होती. तिला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

आपण जाणून घेऊ काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानव्यापी मशिदीचा वाद काय?

१८ ऑगस्ट २०२१ ला वाराणसीतल्या पाच महिलांनी श्रृंगार गौरी मंदिरात रोज पूजा करण्याची आणि दर्शन घेण्यासाठी मागणी पुढे करत कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या नंतर जज रवि कुमार दिवाकर यांनी मंदिरात सर्व्हे आणि व्हीडिओग्राफी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी १० मे पर्यंत अहवाल द्यावा असंही सांगितलं आहे. याच दिवशी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानव्यापी मशीद यांचा वाद आजचा नाही. हा वाद १९९१ पासून कोर्टात प्रलंबित आहे. या प्रकरणाची सुनावणी अलाहाबाद येथील हायकोर्टात सुरू आहे. काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानव्यापी मशीद यांच्यातला वाद काही प्रमाणात अयोध्यासारखाच आहे.

या वादामध्ये अनेक पैलू आहेत. अयोध्या प्रकरणात मशीद होती आणि मंदिर तयार झालं नव्हतं. मात्र या प्रकरणात मंदिर आणि मशीद दोन्ही तयार आहे. काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानव्यापी मशीद प्रकरणात हिंदू पक्षकारांचं म्हणणं हे आहे की मशीद तिथून हटवण्यात यावी आणि ती जमीन मंदिराला मिळावी. कारण मशीद ही मंदिर तोडून बांधण्यात आली आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे मशीद हटवण्यात यावी आणि ती जागा आम्हाला देण्यात यावी असं हिंदू पक्षकरांचं म्हणणं आहे.

हा वाद कसा सुरू झाला?

१९८४ मध्ये देशभरात ५०० पेक्षा जास्त संत दिल्लीमध्ये एकत्र आले होते. धर्म संसदेची सुरूवात तिथेच जाली. धर्म संसदेत हे सांगण्यात आलं होतं की हिंदू पक्षांनी अयोध्या, काशी आणि मथुरा या ठिकाणी असलेल्या धार्मिक स्थळांवर दावा सांगावा. अयोध्येत रामजन्मभूमिचा वाद होता. तर मथुरेत श्रीकृष्ण जन्मभूमिचा वाद आहे. स्कंद पुराणात १२ ज्योतिर्लिंगांचा उल्लेख आहे. त्यापैकी काशी विश्वनाथ हे सर्वात महत्त्वाचं मानलं जातं.

अयोध्येवर हिंदू पक्षाचा दावा स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधीपासून सुरू होता. हिंदू संघटनांची नजर आणखी दोन मशिदींवर पडली. पहिली होती मथुरेतील शाही ईदगाह मशीद आणि दुसरी होती काशीची ज्ञानव्यापी मशीद. अयोध्या तो बस झांकी है मथुरा काशी बाकी है ! ही घोषणा याच दरम्यान जन्माला आली.

१९९१ मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिराच्या पुरोहितांचे वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, संस्कृतचे प्राध्यापक रामरंग शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते हरिहर पांडे यांनी वाराणासीच्या सिव्हिल कोर्टात या संदर्भात याचिका दाखल केली. त्यावेळी त्यांचे वकील शंकर रस्तोगी होते. याचिकेत हा उल्लेख करण्यात आला आहे की काशी विश्वनाथाचं जे मूळ मंदिर होतं ते २०५० वर्षांपूर्वी राजा विक्रमादित्याने तयार केलं होतं. १६६९ मध्ये औरंगजेबाने ते मंदिर तोडलं आणि तिथे मशीद बांधली. मशीद तयार करण्यासाठी मंदिर तोडल्यानंतर जे अवशेष होते त्यांचाही वापर करण्यात आला.

या याचिकेत मंदिराची जमीन हिंदू समुदायाला परत दिली जावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेत हा उल्लेखही करण्यात आला आहे की या ठिकाणी वरशिप अॅक्ट १९९१ लागू होत नाही कारण मशीद मंदिराच्या अवशेषांवर तयार करण्यात आली आहे. ते अवशेष आजही तिथे आहेत.

ही याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर ज्ञानव्यापी मशिदीची देखभाल करणारी अंजुमन इंतजमिया ही संस्थाही कोर्टात गेली. त्यांनी हे सांगितलं की या वादात निर्णय कसा घेता येईल? प्लेसेस ऑफ वरशिप अॅक्ट लागू आहे. त्यानंतर हायकोर्टाने खालच्या कोर्टाने दिलेल्या आदेशांना स्थगिती दिली. २२ वर्षे हे प्रकरण प्रलंबित होतं. २०१९ मध्ये विजय शंकर रस्तोगी अलाहाबाद हायकोर्टात गेले. त्यांनी आणखी एक याचिका दाखल करून ज्ञानव्यापी मशिदीचा सर्वे करण्यात यावा आणि तो पुरातत्व विभागाने करावा अशी मागणी केली. आता हे प्रकरण हायकोर्टात प्रलंबित आहे.