शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च ठाण्यात येताच CM शिंदे अ‍ॅक्शनमध्ये; मोठे निर्णय होणार?

ठाणे : नाशिकहून निघालेला लॉंग मार्च मुंबईच्या उंबरठ्यावर येताच राज्य सरकाराने तातडीने पावलं उचलतं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. आज (गुरुवारी) दुपारी विधानभवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि शेतकरी संघटना यांच्यात बैठक पार पडली. यानंतर सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक असल्याचं मुख्ममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. तर २० तारखेपर्यंत शेतकरी सरकारच्या आदेशाची वाट पाहतील, पण मागण्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास लॉंग मार्च पुन्हा मुंबईकडे येईल असा इशारही शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. (Maharashtra government takes immediate steps and has accepted the demands of the farmers.)

CM एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चबाबत सरकारशी सकारात्मक चर्चा झाली. यासंदर्भात उद्या सभागृहात निवेदन दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून, मागण्यांवर बैठकीत सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा झाली. शासनाने शेतकऱ्यांना लाँग मार्च मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.

शेतकरी नेते काय म्हणाले?

या शिष्टमंडळातील सदस्य आणि माजी आमदार जीवा पांडू गावित यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं, जोपर्यंत सरकार याबाबत जीआर (शासकीय आदेश) जारी करत नाही आणि त्याची अंमलबजावणी करत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही. 20 तारखेपर्यंत मागण्या मान्य न केल्यास लाँग मार्च मुंबईच्या दिशेने येणार असल्याचा इशारा शेतकरी संघटनेने सरकारला दिला आहे.

सध्या हा शेतकऱ्यांचा मोर्चा ठाणे जिल्ह्यातील वाशिंद येथे पोहोचला असून, 20 तारखेपर्यंत मोर्चा याच ठिकाणी राहून शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करणार आहे. दरम्यान यातील काही मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासनही सरकारने दिल्याचेही या बैठकीनंतर शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.

Maharashtra political Crisis: “व्हिपचं उल्लंघन म्हणजे सदस्यत्व स्वत:हून सोडणे”

शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

१) कांद्याला ६०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या. कांदा निर्यातीच्या सर्व शक्यता पडताळून पाहून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करा. किमान २०००/- रुपये दराने कांद्याची नाफेड मार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करा.

२) कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून ७/१२ च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे असा उताऱ्यावर शेरा मारा. अपात्र दावे मंजूर करा. गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करा.

३) शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग १२ तास उपलब्ध करून शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करा.

४) शेतकऱ्यांचे शेती विषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करा.

५) अवकाळी पावसाने व वर्षभर सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एन.डी.आर.एफ. मधून तत्काळ भरपाई दया. पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा.

Maharashtra political crisis: “उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होतील का?”, सरन्यायाधीशांचा सवाल

६) बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान २५० रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवा. २०२०च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ दया.

७) दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर व वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. मिल्कोमिटर निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा. गायीच्या दुधाला किमान ४७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान ६७ रुपये भाव दया.

८) सोयाबीन, कापूस, तूर व हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा.

९) महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला दया. योग्य पुनर्वसन करा. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा.

१०) २००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. तसेच समाज कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करा. अंशत: अनुदानित शाळांना १००% अनुदान मंजूर करा.

११) सध्याच्या महागाईचा विचार करता गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरिबांना मिळणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान रु. १ लाख ४० हजारावरून रू. ५ लाख करा व वंचित गरीब लाभार्थ्याचा नवीन सर्वे करून त्यांची नावे ‘ड’ यादीत समाविष्ट करा,

१२) अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील, अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करा.

१३) दमनगंगा-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्प रद्द करून सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातून पश्चिम वाहिन्या नद्यांना छोटे मोठे सिमेंट कॉंक्रीटचे बंधारे, पाझर तलाव, लघुपाटबंधारे या सारख्या योजना घेऊन प्रथम पुरेसे पाणी स्थानिकांना देऊन उर्वरित पाणी बोगद्याव्दारे गिरणा व गोदावरी नदीत सोडून कळवण, देवळा, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, येवला, खानदेश आणि मराठवाड्यासारख्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी विभागाला द्या.

१४) महाराष्ट्रात आदिवासींच्या राखीव जागांवर जातीची खोटी प्रमाणपत्रे वापरून बिगर आदिवासींनी नोकऱ्या  बळकविल्या आहेत, अशा बोगस लाभार्थीना नोकरीवरून कमी करून त्या जागांवर खऱ्या आदिवासींना घ्या व आदिवासींच्या सर्व रिक्त जागा तत्काळ भरा.

१५) महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना व इतरांना लागू असलेली वृध्दापकाळ पेन्शन व विशेष अर्थसहाय्य योजनेची रक्कम किमान ४००० रूपयांपर्यंत वाढवा.

१६) रेशनकार्ड वरील दरमहा मिळणाऱ्या मोफत धान्यासह विकतचे धान्य पुन्हा सुरू करा.

१७) सरकारी नोकरींमधील रिक्त पदे भरा, कंत्राटी कामगार- कर्मचाऱ्यांना कायम करा, किमान वेतन दर महा २६००० रुपये करा.