Live : पुण्यातील रुबी हॉल रुग्णालयाचा ‘तो’परवाना रद्द होणार? सरकार नेमणार समिती

त्यावर आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी उत्तर दिलं. सावंत म्हणाले, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यांना परवाना देण्यात आलेला आहे. दोन आरोपीही अटकेत आहे. आरोपपत्र दाखल झालेलं नाही. परवाना थेट रद्द करणं चुकीचं वाटतं, तरी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती, एक अशासकीय डॉक्टर, एक शासकीय डॉक्टर यांची एक समिती स्थापन करू आणि तीन महिन्यात अहवाल घेऊन त्यावर योग्य कारवाई करू.”

उपसभापती नीलम गोऱ्हेंची नाराजी; विधानसभेत आशिष शेलार-भास्कर जाधव भिडले

आशिष शेलार म्हणाले, “या सदनानाच अवमान होण्याची स्थिती किंवा अवमान होईल, असं कुणाच्या मनात नसतं. तसं कुणी करेल असं नाही, पण तरीही… दोन सभागृह आहेत आणि वरच्या सभागृहाचं कामकाज वेगळं चालतं. शक्यतो आपण दोन्ही सभागृहाबद्दल चर्चा एकमेकांच्या सभागृहात करत नाही. काल विधान परिषदेत चर्चा झाली. त्यातून वर्तमान पत्रात बातम्या आल्या. त्यातून वरिष्ठ सभागृह कुठलं? अधिकार कुणाचे? विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीबद्दल चर्चा व्हावी इथपर्यंत चर्चा विधान परिषदेत झाली. दोन्ही सभागृहांनी एकमेकांना मानसन्मान देऊन समजूतीने चाललं पाहिजे. त्यातही काही गोष्टी असतील, तर दालनामध्ये या विषयी चर्चा करणं अपेक्षित आहे.

अध्यक्षांनी एक निर्णय घेतला आणि त्यावर कार्यवाही सुरू झाली. त्यावरून वरच्या सभागृहात सदस्य पॉाईंट ऑफ ऑर्डरद्वारे बोलले आणि त्यावर सभागृहाच्या उपसभापतींनी त्यावर भाष्य केलं. काही निर्देश दिले. निर्णय दिले. त्याचा पूर्ण सन्मान राखून, मी बोलत आहे. भारतीय संविधानात याची संपूर्ण स्पष्टता आहे.

178 खाली विधानसभेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडीचे अधिकार, 179 विधानसभा अध्यक्षांचं पद रिक्त असेल, त्याबद्दल स्पष्टता आहे. 180 मध्ये अध्यक्षांच्या कर्तव्यांबद्दलची स्पष्टता आहे. 182 मध्ये सभापती, उपसभापती, 183 मध्ये सभापती, उपसभापतींचं पद रिक्त असेल, तर…, या सगळ्या परिस्थिती सभापती नसतात त्याबद्दलच्या कार्यपद्धतीचाही उल्लेख केलेला आहे. अशा स्थितीत विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णयावर भाष्य होऊन वरिष्ठ सभागृह कुठलं अशा पद्धतीचं चित्र निर्माण केलं जातं. याबद्दलची स्पष्टता येणं आवश्यक आहे. ही चर्चा वरिष्ठ सभागृहात झाली असून, वर्तमानपत्रामध्ये छापूनही आलं आहे.

भास्कर जाधव म्हणाले, “आशिष शेलारांनी विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल वर्तमानपत्रामध्ये काय विषय आला, याबद्दलचा प्रश्न उपस्थित केला. ते यावं की न यावं यावर मी भाष्य करत नाही. त्यांनी एका मूलभूत प्रश्नाला स्पर्श केला. त्यांनी घटनेच्या कलम 179, 180, 182 चा उल्लेख केला मात्र पुढचं वाचलं नाही. 183 काय मी सांगतो. पण त्या वादात मी जाऊ इच्छित नाही. नियम, कायदा आहे, पण बघितलं तर आम्ही निवडून आलेले सदस्य आहोत. एखादा आमच्या मतदारसंघात कार्यक्रम असेल, आम्ही माजी मंत्री असलो, तरी विधान परिषद सदस्याचं त्या शासकीय कार्यक्रम पत्रिकेत वरती नाव असतं. नंतर निवडून आलेल्या सदस्याचं असतं. त्यामुळे आजतागायत हे निर्णय करत असताना दोघांनी मिळून करायला हवे. सर्वसाधारणपणे सभापती आणि अध्यक्ष यांनी एकत्रितपणे निर्णय घेण्याची प्रथा आहे, परंपरा आहे. इतिहासही तसाच आहे. वरच्या सभागृहात उपसभापती असल्या तरी त्यांच्याकडे सभापतींचा पदभार आहे. त्यांना आपण विश्वासात घेतलं नाही, अशी चर्चा आहे. ती चर्चा बाहेर यायला नको, हे मलाही मान्य आहे. पुढच्या काळात आपण दोघांनी निर्णय घ्यावा. पण मान अधिकार कुणाचा असं जर म्हटलं तर वरिष्ठ सभागृहालाच प्रत्येकवेळी मान दिलेला आहे. त्याबद्दल एकदा स्पष्टता यायला हवी. याविषयामध्ये स्पष्टता यायला हवी.”

भास्कर जाधव हे हुशार आहेत. मी माझ्या जे अध्यक्षांकडे सादर केले आहे. त्यात मी 208 पर्यंत गेलो आहे. 183 सोडायचा विषय नाही. विरोधी पक्षनेत्यांनी मध्ये मला सुचवण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे मी पुढची कलमं वाचली नाहीत. दुसरं रेकॉर्डवर चुकीचं जातंय. मी मानसन्मान हा शब्दच वापरला नाही. आपण माझ्या तोंडात तो शब्द घातला कसा?”, असा सवाल आशिष शेलार यांनी केला.

असं झाल्यावर तो बिचारा आत्महत्येपर्यंत मजल मारतो, अजित पवारांनी सत्तारांना सुनावलं

अजित पवार म्हणाले, “आपण अधिवेशन करतोय. गेल्या आठ दिवसांपासून राज्यात अवकाळी पाऊस होतोय. यामुळे पिकांचं आणि फळबागांचं अतोनात नुकसान होत आहे. गारपिटीमुळे तर काही ठिकाणी गालिचा अंथरला गेला आहे. अनेक जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस होण्याची शक्यता आहे. यलो अलर्ट दिलेला आहे. अग्रलेख यायला लागले आहेत, पण सरकार संवेदनशील आहेत का हे कळायला मार्ग नाही.”

“अब्दुल सत्तारांनी तारे तोडले की अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचं फार नुकसान झालेलं नाही. इकडे राज्याचे तत्पर मुख्यमंत्री कुणाचाही फोन उचलतात आणि त्यांचे वाचाळ मंत्री शेतकऱ्यांची कुचेष्टा करतात. कसं चालेल? आम्हीही शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधीत्व करतो. सरकारने तातडीने पंचनामे करून मदत केली पाहिजे. हातातोंडाशी आलेला पिक जर शेतकऱ्यांचं गेलं, तर शेतकऱ्यांनी न्याय मागायचं कुणाला? शेतकऱ्यांनी पाहायचं कुणाकडे? यंत्रणा हलायला हवी होती.”

“संप असल्याने तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जात नाही. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. असं झाल्यावर तो बिचारा आत्महत्येपर्यंत मजल मारतो. आत्महत्या करण्यापर्यंत तो प्रवृत्त होतो. माझी हात जोडून विनंती आहे की, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी हे गांभीर्य घेण्याची गरज आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना केलेली मदत तुटपुंजी आहे. शेतकरी जगाला तर राज्य जगेल”, असं विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले.

maharashtra news today in marathi : विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, सध्या अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू आहे. दरम्यान कामकाजाला सुरूवात होण्यापूर्वी विरोधकांनी पुन्हा एकदा सरकारला लक्ष्य केलं. विरोधकांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी ‘खोके सरकारचा उपयोग काय शेतमालाला भाव नाय’, असे बॅनर विरोधकांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करताना झळकावले.