OBC राजकीय आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, राज्य सरकार सादर करणार अंतरिम अहवाल

17 डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असं म्हटलं होतं. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगरपंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यात घेण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणून गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टाने आदेश दिला होता.

राज्य सरकारनं ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सुचवण्यात आले आहे.

ओबीसींचा डेटा हा वैध असल्याचे सरकारला सुप्रीम कोर्टात सिद्ध करावे लागणार आहे. सरकारने कोर्टासमोर हे सिद्ध करून दाखवल्यास ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. राज्य मागासवर्ग आयोगाने ही आकडेवारी वैध ठरवल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीवर सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या डेटाला मंजुरी दिल्यास आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते.