ED आणि CBI प्रमुख यांच्या कार्यकाळाबाबत मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय
modi government ordinance tenure of an ED Director or CBI Director can be for a period of 5 years(फाइल फोटो)

ED आणि CBI प्रमुख यांच्या कार्यकाळाबाबत मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय

modi government: ED आणि CBI या अत्यंत महत्त्वाच्या केंद्रीय यंत्रणांच्या संचालकांबाबत मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

नवी दिल्ली: केंद्रातील मोदी सरकारने अंमलबजावणी संचालनालय आणि सीबीआयबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही केंद्रीय यंत्रणांच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. आता ED आणि सीबीआय प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवून 5 वर्षांपर्यंत करण्यात आला आहे.

भारत सरकारने ईडी आणि सीबीआयच्या संचालकांचा कार्यकाळ 5 वर्षांनी वाढवण्याचा अध्यादेश आणला आहे. नव्या अध्यादेशानुसार सीबीआय आणि ईडी प्रमुखांची नियुक्ती पहिल्या दोन वर्षांसाठी केली जाणार आहे. यानंतर, तीन वर्षांसाठी (1+1+1) मुदतवाढ दिली जाईल. प्रत्येकी एक वर्षासाठी तीन मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. परंतु ते एकूण 5 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकार हा अध्यादेश संसदेच्या पटलावर ठेवू शकते. सध्या ईडी आणि सीबीआयच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा आहे. देशातील सीबीआयचे सध्याचे प्रमुख सुबोध जैस्वाल आहेत आणि ईडीचे प्रमुख संजय कुमार मिश्रा आहेत.

दरम्यान, आता मोदी सरकारने जो पाच वर्षापर्यंतच्या कार्यकाळाचा निर्णय घेतला आहे त्याबाबत विरोधक नेमकं कशाप्रकारे व्यक्त होणार हे पाहणं महत्तवाचं ठरणार आहे.

modi government ordinance tenure of an ED Director or CBI Director can be for a period of 5 years
"ईडी, सीबीआय, आयटी, एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांना पकडून 'कमळ' चिन्हावर उभं केलं पाहिजे"

ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ हा एक वर्षाने वाढविण्यात आला होता. 2018 साली जारी करण्यात आलेल्या नियुक्ती आदेशात बदल करून मोदी सरकारने त्यांचा कार्यकाळ वाढवला होता. दरम्यान, संजय मिश्रा यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ हा नोव्हेंबर 2020 मध्ये संपला होता पण त्यावेळी त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. असं असताना आता सरकारने थेट पाच वर्षाच्या मुदतवाढीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या पदावर संजय मिश्रा हे कधीपर्यंत कायम राहतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

1997 सालापर्यंत सीबीआयच्या संचालकाचा कार्यकाळ हा निश्चित नव्हता. त्यामुळे सरकार हे त्यांची कधीही बदली करू शकत होतं. मात्र सुप्रीम कोर्टाने याबाबतच्या एका खटल्यात दिलेल्या निकालात असं म्हटलं होतं की, सीबीआय संचालक यांना स्वतंत्रपणे काम करता यावं यासाठी किमान दोन वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित करण्यात आला होता.

Related Stories

No stories found.
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in