गंभीर कलमं असताना ‘त्या’ प्रकरणातल्या काही जणांचे जामीन कसे झाले? उदयनराजेंचा सवाल

उदयनराजे भोसले म्हणाले,  लोकशाहीत कायद्याचे पालन करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. अन्याय झालेल्या व्यक्तीसाठी पोलीस प्रशासन आणि सरकारी वकील फिर्याद नोंदवण्यासाठी धाव घेतात. मात्र गंभीर जखमी व्यक्ती पोलिस ठाण्यात फिर्याद देण्यासाठी पोहोचण्यापूर्वीच पोलिसांवर दबाव आणला जातो किंवा देवाणघेवाण तरी झालेली असते. तुझी फिर्याद दाखल करुन घेऊ पण नावे वगळायला यंत्रणा सांगते, अशी उदाहरणे आहेत. आमदार, खासदार, मंत्र्यांच्या दबावापोटी तुम्ही वागणार असाल तर पीडितांनी दाद मागायची कुणाकडे? प्रकरण दाबले जाते, पिडीताला धमकावले जाते. अनेक पीडितांवर विविध प्रकारे अन्याय झाला पण ते करणार काय? काही लोकप्रतिनिधी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना उमेदवारी देतात आणि निवडूनही आणतात. त्यांच्या दहशतीचा वापर करतात. लोकांना मारहाण केली जाते. त्यानंतर तेच लोकप्रतिनिधी संबंधिताला कायद्याच्या कचाट्यातून सोडवतात. हे प्रकार असेच सुरु राहिले तर ‘जंगल लॉ’ तयार होईल.

याला आळा न घातल्यास पोलिस, सरकारी वकील किंवा संबंधित लोकप्रतिनिधी हेही समाजाचा भाग आहेत हे लक्षात घ्यावे. भविष्यात तुमच्यावर वेळ आली तर मग काय कराल? पीडितांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे ही लोकप्रतिनिधींकडून लोकांना अपेक्षा आहे.काही दिवसांपूर्वी सातारा शहरात एक प्रकार घडला. हा प्रकार लोकांसमोर आणणे गरजेचे आहे. ज्यांच्यावर खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, जबर दुखापत करणे, गुन्हेगारी कृत्ये, बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणे असे गंभीर गुन्हे दाखल असताना संशयितांना जामीन मिळतो कसा? न्यायालयाची दिशाभूल केली जाते याची खंत वाटते. पोलिस यंत्रणा, जिल्हा सरकारी वकील, असिस्टंट पब्लिक प्रोस्युक्यूटर आदिंनी पीडिताला न्याय मिळवून देण्याऐवजी संगनमत करुन काहीजणांना जामीन मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला, असा आरोप खासदार उदयनराजे यांनी केला.

उदयनराजे म्हणाले, संशयितांकडून गंभीर गुन्हे घडले आहेत. मात्र न्यायमूर्तींनी आदेशात म्हटले आहे, बाळू खंदारे व संबंधितांकडून कुठल्याही प्रकारची हत्यारे मिळून आली नाहीत. बरेचजण फरार आहेत. पिडीताला झालेल्या जखमा ‘सिंपल इंज्युरी’ असेल तर 307, 397, 326, 427, 506, 3/25 ही कलमे का लावण्यात आली? मोठ्या प्रमाणावर विसंगती दिसून येते हे न्यायमूर्तींच्या जजमेंटवरुन दिसून येते. पब्लिक प्रोस्युक्यूटर आणि पोलिसांनी विरोध करण्याऐवजी गंभीर गुन्हे असले म्हणून काय झाले असे म्हणतायत.आक्षेप कुणी घेतला तरी कोर्टाने त्यांना हेवी बेल आणि हजेरी लावण्याच्या अटीवर जामीन द्यायला काही हरकत नाही, असे पोलिस व न्यायालयीन यंत्रणांचे म्हणणे आहे. सायटेशन झाले आहे. कोर्टाने घेतलेला निर्णय हा ‘केस लॉ’ झाला आहे. याचा आधार यापुढे संशयितांकडून घेतला जावू शकतो. संबंधितांपैकी काहीजणांना जामीन दिल्यामुळे जे मोक्काअंतर्गत गुन्ह्यात आत आहेत त्यांना सोडवण्यासाठी वकील या ‘केस लॉ’ चा उपयोग करु शकतात. न्याय व्यवस्था, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाला हात जोडून विनंती आहे की या निर्णयावर पुनर्विचार न झाल्यास अनर्थ होईल. एक दिवस उद्रेक होईल. गुंडाराज पहायला मिळेल. या प्रकरणात कोण आहेत यापेक्षा या प्रकरणात घेतलेल्या निर्णयामुळे दूरगामी परिणाम होवून संपूर्ण देशभरातील जनतेला समस्येला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

भाजप खासदार उदयनराजे भोसलेंनी घेतली कार, मग चर्चा तर होणारच!

खासदार उदयनराजे म्हणाले, पूर्वीही त्याला मोक्कामध्ये जामीन मिळाला. पण तो मेरिटवर नाही. 180 दिवसांत चार्जशीट फाईल केली गेली नाही. जामीन मिळाल्यानंतर मात्र त्याच दिवशी चार्जशीट दाखल करण्यात आली. काय वचक आहे त्या लोकप्रतिनिधींचा, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

पोलीस दलात गोरगरीबांवर अन्याय करणारी सक्षम यंत्रणा आहे का? असे विचारले असता उदयनराजे म्हणाले, पोलिस, न्याय व्यवस्थेत काहीजण चांगले काम करत आहेत. यंत्रणात सर्वजण रोगट नाहीत पण काही नासकेही असून त्यांची संख्या मोठी आहे. वरिष्ठ न्यायालयाने याप्रकरणी चौकशीचे आदेश द्यावेत. पोलिस प्रशासन, सरकारी वकील, संबंधित लोकप्रतिनिधींची कसून चौकशी झाली पाहिजे. न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून सखोल चौकशी करावी. यामध्ये सहभागी असणार्‍या व्यक्तींना कठोर शासन झाले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

उच्च न्यायालय किंवा सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी दाद मागणार का? असे विचारले असता उदयनराजे म्हणाले, योग्य निर्णय न झाल्यास गुन्हेगारीची मालिका सुरु होईल. गुन्हेगारांना सोडवण्यासाठी कोर्टात रांगा लागतील. जेवढा विलंब लागेल तेवढे गुन्हेगार बाहेर येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

‘मी लोळत जाईन नाही तर, गडगडत जाईन’, उदयनराजे कोणावर संतापले?

बाळू खंदारेविरोधात पोलिस मुख्यालयासमोर आंदोलन केले होते, सातारकरांना त्रास देणार्‍यांना फोडून काढू असे तुम्ही म्हणाला होतात. याचा बॅकबोन कोण आहे? असे विचारले असता खा. उदयनराजे म्हणाले, बॅकबोन तुम्ही शोधा. वॉर्डात इतर लोक असतानाही त्यालाच तिकीट कुणी दिले, का दिले याची चौकशी झाली पाहिजे. तो एकटा काही करु शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

लोकांवर होणार्‍या अन्यायाविरोधात आवाज उठवल्यावर तो दाबला जातो. यांना काय कळतंय असं म्हणून मुर्खात काढलं जातं. माझ्यावर केसेस घातल्या गेल्या. ज्यांच्या एमआयडीसीसाठी जमीनी गेल्या त्यांना नोकरीत घ्यावे असे सांगितले. तर 2 लाखांच्या खंडणीची केस 2-3 आठवड्यानंतर घातली. माझ्या बाबतीत असे घडत असेल तर सर्वसामान्यांची काय अवस्था असेल. राजकारण न आणता राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा. हे गुन्हेगार निर्दोष लोकांच्या नरड्यावर सुरी ठेवतील त्यावेळी पोलिसही हस्तक्षेप करणार नाहीत. संगनमताने कारभार सुरु असल्याने ही लयलूट आहे. चुकत असेल तर मलाही जाब विचारावा. ईडीनेही माझ्याकडे यावे पण कारवाई करण्याच्या अटीवर. फोन आल्याचे कारण सांगू नये. ईडीने मिडियासमोर येवून काय असेल ते सांगावे. खोटी तक्रार दिल्यानंतर चौकशी केल्यावर राजकारण झाले किंवा वैयक्तिक द्वेषापोटी चौकशी केली अशा चर्चा पसरवल्या जातात. ईडीने मिडियासमोर संबंधितांची खुली चौकशी करावी.तो पक्ष सत्तेत आहे. त्यांची-यांची तडजोड झाली. एकत्र आल्यावर आपण सत्तेत येवू शकतो. का? लोक मूर्ख नाहीत. ते सज्ञान असल्याने तुम्हाला निवडून देतात. निवडून आल्यावर पदावर जाता त्यावेळी आपण मोठे झालो असे वाटू लागते. निवडणूक लागल्यावर बेंबीच्या देठापासून काहीजण ओरडतात. तळागातील लोकांसाठी हे करु, ते करु मात्र निवडून आल्यावर त्या तळागाळातील लोकांना जास्तीत जास्त गाळात घालतात. सर्वसामन्यांचे जीवनमान धोक्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तुमच्याकडे काही लोकांची यादी असून ती कधी सादर करणार आहात. ईडीचा गैरवापर होत असून लोकांना धमकावले जात आहे, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला पाठवले आहे, असे विचारले असता ते म्हणाले, मिडियासमोर ईडीने चौकशी करावी. पण कारवाई करणार असेल तरच यावे.. पण हिंमत नाही, माझे आव्हान आहे, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी साविआचे पक्षप्रतोद व नगरसेवक अ‍ॅड. डी. जी. बनकर, पदाधिकारी उपस्थित होते.