लिबियाचं उदाहरण देत शिवसेनेचा मोदी सरकारला इशारा; अमित शाहांच्या निवेदनावर टीकास्त्र

अग्रलेखात काय म्हटलंय?

“चुकीला माफी नाही’ असं नेहमीच सांगितले जातं, पण ते सामान्यांच्या बाबतीत. पावसाने झोडपले आणि राजाने मारले तर दाद कुणाकडे मागायची, असाही सवाल केला जातो. तो नागालँडच्या अमानुष प्रकाराबाबत खराच आहे. सीमेवरील राज्य नागालँडमध्ये सुरक्षा दलाने अतिरेकी समजून 13 नागरिक व एका जवानास ठार मारल्याच्या घटनेनं देश सुन्न झाला आहे. या प्रकरणाचे पडसाद संपूर्ण ईशान्य हिंदुस्थानात उमटलेच, पण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतही उमटले. तेव्हा आपले सन्माननीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी झाल्या घटनेबद्दल खेद व्यक्त करून या अमानुष घटनेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. फक्त चार ओळींचा खेद व्यक्त करून संपवावे असे हे प्रकरण नाही,” असं म्हणत शिवसेनेनं सरकारवर टीकेची तोफ डागली आहे.

“केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना अतीव दुःख झाले असून त्यांनी संसदेतील निवेदनात चूक कबूल करून खेद व्यक्त केला आहे. सरकारने खेद व्यक्त केल्याने 13 नागरिकांच्या जिवांची भरपाई होणार आहे काय? संबंधित घटनेची ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ करण्याचे आदेशही सरकारने दिले, पण झाल्या घटनेची जबाबदारी घेऊन त्याचे प्रायश्चित्त कोणी घ्यायचे? केंद्र सरकारने थातुरमातुर उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. नागालँडला जे घडले ती अक्षम्य चूक आहे. गुप्तचर यंत्रणेने चुकीची माहिती दिल्यामुळेच हा अमानुष प्रकार घडला. अतिरेक्यांविरुद्धच्या कारवाया अशा चुकीच्या माहितीवर आधारित असतील तर आतापर्यंत कश्मीरपासून नागालँडपर्यंत किती निरपराध मारले गेले असतील त्याची गणतीच करता येत नाही.”

Nagaland Firing : नागालँडमध्ये 13 नागरिकांचा मृत्यू का झाला?; समोर आली महत्त्वाची माहिती

“नागालँड हे अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित झाले आहे. कालच्या घटनेनंतर अशांततेची खदखद वाढण्याचीच भीती आहे. चुकीच्या माहितीवर कारवाईची चूक सुरक्षा दलाकडून झाल्याची ही पहिलीच घटना नाही. एखाद्दुसरा निरपराध अशा सीमावर्ती भागात मारला जातो व त्यास अतिरेकी ठरवून गाडण्यात येते, पण एकाच वेळी इतके लोक मारले गेल्याने प्रकरणाचा स्पह्ट घडला आहे. सीमेवरील राज्यांत कायम अशांतता व तणाव असतो. पुन्हा घुसखोरी फक्त नेपाळ, पाकच्या सीमेवरूनच होते असे नाही, तर ‘म्यानमार’ सीमेवरूनही ती होते.”

“आसाम, नागालँड, मणिपूर अशा राज्यांची शांतता व भूगोल त्यामुळे बिघडला आहे. एखाद्या घरातील निरपराध व्यक्तीस मारण्यात येते तेव्हा ते संपूर्ण कुटुंब व त्याचे गाव सूडाने पेटून उठते व सरकारविरुद्ध हाती शस्त्र घेते. हे आव्हान पेलणे अनेकदा कठीण असते. कश्मीर खोऱयातला दहशतवाद वेगळा व ईशान्येकडील राज्यांतील उग्रवाद वेगळा. ‘उल्फा’सारख्या उग्रवादी संघटनांचे तळ बांगलादेशबरोबरच म्यानमारच्या जंगलातही होते. त्यामुळे सुरक्षा दलांनी अनेकदा कठोर कारवाया करून अतिरेक्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले आहेत. या कारवायांत चुका झाल्या तरी सुरक्षा दलाचे मनोबल खच्ची करून चालणार नाही, पण सुरक्षा दलाची गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला पाहिजे,” असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

लष्कराला अमर्याद अधिकार देणारा AFSPA अ‍ॅक्ट वारंवार वादात का सापडतो?

“गृहमंत्रालयाच्या म्होरक्यांनी गुप्तचर यंत्रणांचा ससेमिरा आपल्या राजकीय विरोधकांच्या मागे लावण्याऐवजी अतिरेक्यांच्या मागे लावला तर सुरक्षा दलास बळ मिळेल. गुप्तचर यंत्रणांची माहिती किती भंपक आहे ते देशातील शेतकरी आंदोलनातही दिसले. शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी अतिरेकी घुसले आहेत, त्यात अतिरेकी काम करीत आहेत व शेतकरी आंदोलनास परदेशातून अर्थपुरवठा होत असल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांच्या हवाल्याने भाजपचे प्रवक्ते व केंद्रीय मंत्री सतत देत होते. या अपप्रचारास बळी न पडता शेतकरी लढत राहिले व पंतप्रधान मोदी यांना देशाची माफी मागून तीन पृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. तोपर्यंत 800 च्या वर शेतकऱ्यांचे बळी सरकारने घेतले, पण पंतप्रधान मोदींनी माफी मागितली व विषय संपवला. तशी गृहमंत्री अमित शहांनीही माफी मागितली आणि नागालॅण्डमधील प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला,” अशी टीका शिवसेनेनं अग्रलेखातून केली आहे.

“राज्यकर्त्यांना माफी मागण्याचे व्यसन जडले आहे. गुन्हा करायचा, लोकांचे बळी घ्यायचे व प्रकरण अंगावर शेकले की माफी मागायची. मग अशी माफी मागून सुटका करून घेण्याची सवलत इतरांना का मिळू नये? ईडी, सीबीआय, एनसीबीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा खोटे गुन्हे घडवून अनेकांचे जीवन संपवीत आहेत. ‘क्रूझ ड्रग्ज’ पार्टीचे खोटे प्रकरण एनसीबी अधिकाऱ्यांनी रचले व तरुण पोरांना फसवून तुरुंगात टाकले. त्यांना जामीनही मिळू दिला नाही. नागालँडमध्ये निरपराध्यांना गोळ्या घातल्या गेल्या तसे इतर प्रकरणांत निरपराध्यांना चौकशीत अडकवून तुरुंगात सडवले गेले. या सर्व प्रकरणांची ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ कधी होणार?,” असा प्रश्न शिवसेनेनं यानिमित्ताने उपस्थित केला आहे.

“नागालँडमध्ये सुरक्षा दलांनी घातक चूक केली. त्या चुकीस केंद्र सरकारने माफी दिली. महाराष्ट्रात अशा चुका व गुन्हे केंद्रीय तपास यंत्रणा रोज करीत आहेत. फक्त नागालँडमध्ये जशी संतप्त जनता रस्त्यावर उतरली तसे इतरत्र घडले नाही. मात्र संयमाचा बांध तुटला की तेही घडेल. राजाने मारले तर जनता न्याय करते हे लिबियासह अनेक देशांत दिसले आहे,” असा इशारा शिवसेनेनं दिला आहे.