Narayan Rane यांना मुख्यमंत्र्याबाबत केलेल्या ‘त्या’ वक्तव्याबाबतच्या 4 FIR मध्ये कोणताही दिलासा नाही

काय म्हणाले होते नारायण राणे?

जन आशिर्वाद यात्रेदरम्यान रायगड (Raigad) जिल्ह्यातील महाडमध्ये केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंबाबत (CM Uddhav Thackeray) वादग्रस्त टीका करणं चांगलंच भोवू शकतं. मुख्यमंत्र्यांचा स्वातंत्र्यदिनी व्हायरल झालेल्या व्हीडिओचा आधार घेत नारायण राणेंनी.. ‘मी बाजूला असतो तर कानाखाली चढवली असती.’ असं वक्तव्य केलं.

या मुख्यमंत्र्यांना देशाचा हिरक महोत्सव आहे की अमृत महोत्सव हेच माहिती नाही. 15 ऑगस्टला राज्यातील जनतेला उद्देशून भाषण करत असताना उद्धव ठाकरे मागे उभे असलेल्या मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना विचारतात हिरक महोत्सव आहे ना? मी त्या जागी असतो तर कानाखाली चढवली असती. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याविषयी मुख्यमंत्र्यांना माहिती नसावी हे किती चीड आणणारी गोष्ट आहे.’ असं वक्तव्य राणेंनी महाडमध्ये केले होतं.

नारायण राणे यांच्या गाडीवर ड्यूटी असलेल्या चालकाचा मृत्यू; कुटुंबीयांनी केला गंभीर आरोप

नारायण राणे ऑगस्ट महिन्यात नाशिकमध्ये जी FIR झाली त्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. एवढंच नाही तर त्यांच्या विरोधात ज्या सहा पोलीस ठाण्यांमध्ये FIR झाल्या आहेत त्यातून त्यांना दिलासा मिळावा यासाठी प्रयत्न करत आहेत. महाड, नाशिक, पुणे, ठाणे, जळगाव आणि अहमदनगर मध्ये या FIR दाखल आहेत.

नारायण राणे यांच्यातर्फे वकील अशोक मुंदर्गी आणि अनिकेत निकम यांनी कोर्टाला हे निदर्शनास आणून दिले की सहाही एफआयआर एकाच वक्तव्याविरोधात करण्यात आल्या आहेत. नारायण राणे यांना 24 ऑगस्ट रोजी महाड पोलिसांनी अटक केली आणि नंतर न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला हेदेखील कोर्टाला त्यांनी सांगितलं.

शुक्रवारी न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन जे जमादार यांच्या विभागीय खंडपीठाने सांगितले की प्रत्येक एफआयआरसाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केली तर चांगले होईल. “एफआयआर वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांचे आहेत. प्रत्येक एफआयआरला स्वतंत्र याचिकांमध्ये आव्हान द्या. नंतर फिर्यादीसाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनकडून सूचना घेणे देखील सोपे होईल,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

नारायण राणे यांच्या वकिलांनी सहमती दर्शवली आणि सर्व प्रकरणांमध्ये अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मागितले. “नाशिक सायबर पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये ते राणेंविरोधात कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई करणार नसल्याचे फिर्यादीने यापूर्वी म्हटले होते. इतर प्रकरणांमध्येही असेच संरक्षण दिले पाहिजे,” असे मुंदर्गी म्हणाले. सरकारी वकील जयेश याग्निक यांनी भर दिला की राणे यांना कोणतीही सवलत देण्यापूर्वी आधी याचिका दाखल करावी.

न्यायालयाने सहमती दर्शवली आणि सांगितले की ते आधी याचिका ऐकतील आणि नंतर निर्णय घेतील. त्यात म्हटले आहे की, नाशिक पोलीस ठाण्याच्या प्रकरणी जबरदस्तीने कारवाई न करण्याचे पोलिसांचे पूर्वीचे विधान पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत चालू राहील.

याज्ञिक यांनी याकडे लक्ष वेधले की, राणे यांनी आश्वासन दिले होते की, नाशिक पोलिसांकडून होणाऱ्या तपासाला सहकार्य करू आणि 25 सप्टेंबरला हजर राहावे लागेल. मुंदर्गी म्हणाले की, राणे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहकार्य करतील आणि हजर होतील.

राणे यांना एका प्रकरणात जामीन मंजूर करण्यात आला होता आणि दुसऱ्या प्रकरणात अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले होते. अजून चार अशी प्रकरणे आहेत जिथे तो अटकेपासून संरक्षित नाही. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.