Nawab Malik: ‘राज्यपाल भवन आता राजकीय अड्डा झालाय’, नवाब मलिकांची जोरदार टीका

भाजप नेते राज्यपालांची भेट घेणार अशा बातम्या चालवल्या जात असल्याने त्यावर नवाब मलिक यांनी जोरदार प्रहार केला आहे.

पाहा नवाब मलिक नेमकं काय म्हणाले

‘राज्यपाल भवन हे राजकीय अड्डा झाला आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे भाजपचे नेते आहेत.’ असा आरोपही नवाब मलिक यांनी यावेळी केला आहे.

भाजपचे नेते व कार्यकर्ते राज्यपालांना नेहमीच भेटत असतात. राज्यपाल पदाचा वापर राजकीय हेतूने होत आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राज्यपाल भवन राजकीय अड्डा झालंय यात कुणाचं दुमत नाही. असेही नवाब मलिक म्हणाले.

भाजपच्या नेत्यांना भाजप कार्यकर्ते भेटतात ही काही बातमी नाही कारण राज्यपाल भवन हे आता राजकीय अड्डा झालाय, असा आरोप अल्पसंख्याक मंत्री ना. @nawabmalikncp यांनी केला. भाजप नेते राज्यपालांची भेट घेणार अशा बातम्या चालवल्या जात असल्याने त्यावर नवाब मलिक यांनी जोरदार प्रहार केला आहे. pic.twitter.com/RZT8DU37Ru

— NCP (@NCPspeaks) September 30, 2021

दरम्यान, राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यापासून या राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात सातत्याने कोणत्या ना कोणत्या मुद्द्यावरुन वाद होत आहे. सुरुवातीपासून सुरु असलेली ही धुसफूस आता सतत वाढत आहे. अशावेळी आता पुन्हा एकदा नवाब मलिक यांनी राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे.

याआधीही नवाब मलिक आणि राज्यपाल आले होते आमनेसामने

काही दिवसांपूर्वीच नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता.

नवाब मलिक यांनी त्यावेळी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरोप केला होता की, राज्यपालांनी अल्पसंख्याक मंत्रालयाला न विचारता किंवा माहिती न देता परभणीमध्ये दोन वसतिगृहांचे उद्घाटन केले. ही वसतिगृहे औपचारिकपणे विद्यापीठाकडे सोपवण्यात आलेली नाही.

राज्यपालांना राज्यात दोन केंद्रीय शक्ती निर्माण करायच्या आहेत का? असा सवालही नवाब मलिक यांनी त्यावेळी विचारला होता. दरम्यान, यावेळी असाही आरोप लावण्यात आला होता की, राज्यपाल हेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठका घेतात.

सरकार आणि राज्यपालांमध्ये सतत धुसफूस

राज्य सरकार आणि राज्यपाल कोश्यारी यांच्यात सुरुवातीपासूनच धुसफूस पाहायला मिळतेय. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांना विधानसभा किंवा विधानपरिषद या दोन सभागृहांपैकी एका ठिकाणी सहा महिन्यांच्या आत निवडून येणं हे संविधानिकदृष्ट्या अनिवार्य होतं. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यांची नियुक्ती रखडवली होती आणि राज्यातील अनिश्चितता संपुष्टात आणण्याचं कारण सांगत निवडणूक आयोगाला पत्रही पाठवलं होतं.

इथेच पहिली ठिणगी ही राज्यपाल आणि सरकारमध्ये पडली होती. तेव्हापासून अनेक कायदेशीर बाबींचा आधार घेत राज्यपालांकडून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडी सरकारकडून केला जात आहे.

ठाकरे सरकार आणि भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात विस्तव का जात नाही?

दुसरीकडे राज्यपाल नियुक्त आमदारांबाबत अद्यापही कोश्यारी यांनी निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपाल कोश्यारी यांना मंत्रिमंडळाने शिफारस यादी पाठवून बराच काळ लोटला आहे. यावरुन हायकोर्टाने देखील नाराजी व्यक्त केलेली आहे. मात्र, असं असून देखील कोश्यारी हे अद्यापही याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यास तयार नसल्याचं दिसून येत आहे. या मुद्द्यावरुन सरकार आणि राज्यापाल यांच्यातील संबंध अधिक ताणले गेले आहेत.