...त्यावर बोलायलाही तयार नाहीत; अध्यादेशावरील स्वाक्षरीनंतर शिवसेनेचा राज्यपालांना टोला
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व शिवसेना नेते संजय राऊत. AajTak

...त्यावर बोलायलाही तयार नाहीत; अध्यादेशावरील स्वाक्षरीनंतर शिवसेनेचा राज्यपालांना टोला

"राज्यपालांचे आभार मानले पाहिजे, असं म्हणत प्रलंबित असलेल्या १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांवरून निशाणा साधला आहे."

अखेर ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजूरी दिली. राज्यपालांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर शिवसेनेनं राज्यपालांचे आभार मानले पाहिजे, असं म्हणत प्रलंबित असलेल्या १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांवरून निशाणा साधला आहे. 'सरकार आणि राजभवन भविष्यातही असेच परस्परपूरक काम करीत राहिले तर ते महाराष्ट्राच्या हिताचेच आहे. अध्यादेशावरील स्वाक्षरीबद्दल राज्यपालांचे आभार मानलेच पाहिजेत', असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

ओबीसी आरक्षण अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केल्यानं सगळ्या वादावर पडदा पडला आहे. या मुद्द्यामुळे निर्माण झालेल्या वादावर शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून भाष्य केलं आहे.

'ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने पाठविलेल्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. अध्यादेशात असलेल्या त्रुटींचा हवाला देत राज्यपालांनी राज्य सरकारने पाठविलेला पहिला अध्यादेश स्वाक्षरी न करता सरकारला परत पाठविला होता. मात्र सुधारित अध्यादेशात राज्यपालांना वावगे म्हणावे असे काहीच आढळले नसावे. त्यामुळेच त्यांनी सुधारित अध्यादेशावर तातडीने सही केली. याबद्दल राज्यपाल महोदयांचे आभार मानण्यास काहीच हरकत नाही', असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

'राज्यपालांना ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशात त्रुटी दिसल्या हे आपण समजू शकतो; पण राज्यपालांकडे 12 नामनियुक्त सदस्यांची फाईल गेल्या आठेक महिन्यांपासून स्वाक्षरीविना पडून आहे. सरकारच्या त्या प्रस्तावात कोणत्या त्रुटी आहेत व राज्यपालांना यातील त्रुटींबाबत काय कायदेशीर सल्ला देण्यात आला आहे? मंत्रिमंडळाने 12 सदस्यांची नावे पाठविली. राज्यपाल महोदय ही नावे मंजूरही करत नाहीत आणि त्यावर बोलायलाही ते तयार नाहीत. आता 'ओबीसी' आरक्षण अध्यादेशाबाबत राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवरही राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झालेच.'

'महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील भुजबळ, वडेट्टीवारांसारखे ओबीसी नेते याविषयी जोरकस भूमिका मांडत असतात. त्या प्रत्येकाच्या स्वतंत्र भूमिका आहेत. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात आल्याने हा वाद सुरू झाला. 'एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर देता येणार नाही,' या नियमावर बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसींचे आरक्षण या वर्षाच्या प्रारंभी रद्दबातल केले होते, तेव्हापासून हा वाद चिघळला. विधानसभेच्या अधिवेशनातही यावरून रणकंदन झाले. त्यामुळेच राज्य सरकारला ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढावा लागला', अशी भूमिका शिवसेनेनं मांडली आहे.

'अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नसेल तर याप्रश्नी गुंता वाढत जाईल. राज्यपाल हे विरोधी पक्षाला धार्जिणे आहेत, असा आरोप त्यांच्यावर होत असतो; पण शेवटी काही कायदेशीर बाबतीत त्यांना संशयाचा फायदा मिळायला हरकत नाही. राज्यात या सकारात्मक घडामोडी घडत असताना तिकडे दिल्लीत मात्र ओबीसी आरक्षणाबाबत मिठाचा खडा पडल्याचे चित्र निर्माण झाले. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जे प्रकरण दाखल केले आहे तिथे गुरुवारी 'त्रुटीं'चेच कारण पुढे करून केंद्र सरकारने हा डेटा राज्य सरकारला देण्यास नकार दिला आहे', असं म्हणत शिवसेनेनं केंद्रावर निशाणा साधला आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व शिवसेना नेते संजय राऊत.
दिल्लीहून फोन आल्याने राज्यपालांनी ओबीसी अध्यादेशावर सही केली असेल-नाना पटोले

'महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने जे 60 पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे त्यात 'प्रशासकीय कारणे व त्रुटी' यांचा हवाला देऊन इम्पेरिकल डेटा देण्याबाबत केंद्राने हात झटकले आहेत. हा डेटा देण्यास नकार देऊन केंद्र सरकार ओबीसींच्या आरक्षणात आडकाठीच आणत आहे, असा आरोप आता आहे आणि त्यात तथ्यही आहे. इम्पेरिकल डेटामध्ये त्रुटी आहे म्हणून तो देता येणार नाही, ही भूमिका केंद्र सरकार आता प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडत असेल तर इतके दिवस महाविकास आघाडीला बदनाम कशासाठी केले? पुन्हा महाविकास आघाडीची कोंडी करण्यासाठी केंद्र सरकार ओबीसींना का वेठीस धरत आहे? असे सवाल आता उपस्थित केले जात असतील तर त्यात गैर ते काय, असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.

'ओबीसींच्या आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा आवश्यकच आहे. त्यावरून आता घोडे अडायला नको. राजकीय आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही आणि 'ओबीसीं'चे आरक्षण 27 टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने नव्या अध्यादेशाच्या माध्यमातून दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द झाल्याने सरकारला हा अध्यादेश काढावा लागला.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व शिवसेना नेते संजय राऊत.
OBC Ordinance : ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपालांची सही

'पहिल्या अध्यादेशात राज्यपालांना काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यामुळे योग्य ती दुरुस्ती करून एक परिपूर्ण अध्यादेश काढावा लागला. राज्यपालांच्या सहीशिवाय अध्यादेश मंजूर होणार नव्हता व कायदेशीरदृष्टय़ा कमकुवत अध्यादेशावर सही करायला राज्यपाल तयार नव्हते, ही भूमिका चुकीची म्हणता येणार नाही. मात्र ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेला सुधारित अध्यादेश आणि त्यावर राज्यपालांनी आता उठवलेली मोहोर ही सकारात्मक घडामोड म्हणायला हवी. सरकार आणि राजभवन भविष्यातही असेच परस्परपूरक काम करीत राहिले तर ते महाराष्ट्राच्या हिताचेच आहे. अध्यादेशावरील स्वाक्षरीबद्दल राज्यपालांचे आभार मानलेच पाहिजेत', मत शिवसेनेनं मांडलं आहे.

Related Stories

No stories found.