पेगॅसस प्रकरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालायने केंद्राला पेगॅससचा वापर करण्यात आली की नाही, यावर खुलासा करण्यास सांगितलं होतं. मात्र, केंद्राने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत माहिती देण्यास नकार दिली आहे. केंद्राच्या या भूमिकेवरून आता शिवसेनेनं मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे.
पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावरून शिवसेनेनं सामना अग्रलेखात काही सवाल उपस्थित करत सरकारवर टीकास्त्र डागलं. 'पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणात केंद्र सरकार लपवाछपवी करीत आहे हे आता नक्की झाले आहे. पेगॅसस या इस्रायली स्पायवेअरद्वारा आपल्याच देशातील नागरिकांवर पाळत ठेवल्याचं प्रकरण समोर आलं, तेव्हा देशात एकच गोंधळ उडाला. यावर संसदेत चर्चा व्हावी व गृहमंत्र्यांनी त्यावर उत्तर द्यावं एवढीच विरोधकांची मागणी होती. सरकारने ती फेटाळली. संसदेतही विरोधकांचा तोच प्रश्न होता, पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर झाला की नाही? तेथेही सरकारने चर्चेपासून पळ काढला व आता सर्वोच्च न्यायालयातही सरकार मूग गिळून बसले आहे', अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे.
'सरकारनं म्हणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली पेगॅससवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिला. सरकारने पाळतीसाठी 'स्पायवेअर'चा वापर केला असेल तर तो कायदेशीर होता की नाही? इतकंच सर्वोच्च न्यायालयास जाणून घ्यायचे होते. पण संसद आणि न्यायालयास किंमत द्यायची नाही हे केंद्र सरकारने ठरवून टाकलं आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेची काळजी फक्त मोदी सरकारला आहे व संसदेतील विरोधी पक्ष, आपल्या सर्वोच्च न्यायालयास नाही हा त्याचा अर्थ नाही. केंद्रातले दोन मंत्री, राहुल गांधींसह विरोधी पक्षाचे प्रमुख लोक, काही पत्रकार, लष्करातले अधिकारी यांच्यापासून राष्ट्रीय सुरक्षेला नक्की कोणता धोका आहे? की ज्यामुळे त्यांच्यावर पेगॅससचे जंतर मंतर करून हेरगिरी करावी लागली', अशा शब्दात शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
'राष्ट्रहिताची काळजी जितकी सध्याच्या सरकारला आहे तितकीच ती विरोधी बाकांवर बसलेल्यांनाही आहे. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींपासून अनेक नेते हे विरोधी पक्षात असतानाच राष्ट्रीय हितासाठी शहीद झाले आहेत. विरोधी पक्षातले प्रमुख लोक, पत्रकार, संपादक हे सरकारला त्यांच्या चुकांबद्दल, महागाई, सार्वजनिक मालमत्तांची विक्री, भ्रष्टाचार याबद्दल प्रश्न विचारत असतील म्हणून ते राष्ट्रहिताच्या विरोधात आहे व अशा लोकांपासून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे सांगणे हीच भूमिका खरे तर राष्ट्रीय सुरक्षेला मारक आहे', अशी चिंता शिवसेनेनं व्यक्त केली.
शिवसेना म्हणते, 'जेथे भाजपची सरकारे नाहीत तेथील मुख्यमंत्र्यांना, सरकारांना यापेक्षा घाणेरडी विशेषणे लावून बदनाम केले जात आहे. महाराष्ट्रातील सरकारला तर 'तालिबानी' वगैरे म्हणेपर्यंत मजल गेली. हे सांगायचे ते यासाठीच की, केंद्र सरकारविरोधात जे आहेत ते सगळे राष्ट्रीय सुरक्षेचे, राष्ट्रहिताचे मारेकरी ठरवून त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात असेल तर कसे व्हायचे? हे सर्व प्रकरण जे घडले त्यावर सरकार तोंड उघडायला तयार नाही. लोकांचे मोबाईल पाहणं बेकायदेशीरपणे 'हॅकिंग' केले. त्यांचे बोलणे ऐकण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सरकारकडे एका प्रतिज्ञापत्राची मागणी केली व सरकार म्हणते, कसले प्रतिज्ञापत्र?.'
'राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली नागरी स्वातंत्र्याचे उल्लंघन झालेच आहे. केंद्र म्हणते, पेगॅसस विषयावर प्रतिज्ञापत्र दिलेच तर अतिरेकी संघटनांचा फायदा होईल. प्रश्न इतकाच आहे की, पेगॅसस वापरले की नाही? पत्रकार, राजकीय पुढारी हे अतिरेकी आहेत काय? यांसारख्या प्रश्नांना केंद्र सरकारने भलतेच वळण दिले आहे. सत्य बोलण्याची जबाबदारी फक्त सामान्य लोकांवर आहे. मायबाप सरकारवर नाही. खरे बोला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगताच, खरे बोललात तर देश धोक्यात येईल असे सांगितले गेले. मग देश असा-तसाही धोक्यातच आहे. 'पेगॅसस'मुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले इतकेच!', असं टीकास्त्र शिवसेनेनं मोदी सरकारवर डागलं आहे.
