Farm Laws: तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या दिशेने पहिलं मोठं पाऊल, पाहा पंतप्रधान मोदींनी काय केलं

PM Narendra Modi cabinet: पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर याबाबत मोठं पाऊल उचललं आहे.
Farm Laws: तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या दिशेने पहिलं मोठं पाऊल, पाहा पंतप्रधान मोदींनी काय केलं
pm narendra modi cabinet meeting approved proposal repeal three farm laws parliament session(फाइल फोटो)

Farm Laws Repeal Bill: नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या घोषणेनंतर त्यांच्या सरकारने तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे तीन कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा कायदा रद्द करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही याबाबत माहिती देताना कृषी कायदा मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याच्या निर्णयाबाबत माहिती दिली.

मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Session) हे विधेयक मांडले जाऊ शकते. पीएमओच्या शिफारशीवरून कृषी मंत्रालयाने कायदा रद्द करण्यासाठी विधेयक तयार केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कोणते आहेत ते तीन कृषी कायदे?

1. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक 2020

2. शेतकरी (सक्षमीकरण-संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवेवर करार विधेयक 2020

3. अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पुढे काय?

कायदा करण्यासाठी ज्याप्रमाणे संसदेची मंजुरी आवश्यक असते, त्याचप्रमाणे तो रद्द करण्यासाठी संसदेची मंजुरी आवश्यक असते. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल. या विधेयकावर चर्चा आणि मतदान होईल. यानंतर हे विधेयक मंजूर होताच तिन्ही कृषी कायदे रद्द होतील.

अखेर मोदी सरकारला कायदा का मागे घ्यावा लागला?

जून 2020 मध्ये मोदी सरकारने या तीन कृषी कायद्यांसाठी अध्यादेश आणला. त्यावेळीही त्यांना विरोध झाला होता. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये गदारोळात हे तीन कायदे मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर 27 सप्टेंबर 2020 रोजी राष्ट्रपतींनीही त्यांना मान्यता दिली. कायदा लागू झाल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी त्याला प्रचंड विरोध सुरू केला. यानंतर 26 नोव्हेंबरला पंजाब, यूपी, हरियाणासह अनेक राज्यांतील शेतकरी दिल्ली सीमेवर जमले आणि त्यांनी आंदोलन सुरू केले.

pm narendra modi cabinet meeting approved proposal repeal three farm laws parliament session
आधी भूसंपादन, आता कृषी कायदा... पाहा मोदी सरकार आतापर्यंत किती वेळा शेतकऱ्यांसमोर झुकलं

सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात अनेक चर्चाही झाल्या, पण काहीही निष्पन्न झाले नाही. सरकार शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्यास तयार होते. मात्र शेतकरी कायदा रद्द करण्यावरच ठाम राहिले. जवळपास वर्षभरापासून सुरू असलेल्या आंदोलनापुढे सरकारला झुकावे लागले आणि 19 नोव्हेंबरला पंतप्रधान मोदी यांनी हे तिन्ही कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली.

Related Stories

No stories found.
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in