... असं असलं तरी मलिकांनी वानखेडेंवर केलेले आरोप पूर्ण खोटे नाहीत -बॉम्बे हायकोर्ट

"नवाब मलिक यांना सरकारी अधिकारी वानखेडे यांच्या विरोधात बोलण्यापासून रोखता येणार नाही, पण त्यांनी बोलण्याआधी विचार करायला हवा"
... असं असलं तरी मलिकांनी वानखेडेंवर केलेले आरोप पूर्ण खोटे नाहीत -बॉम्बे हायकोर्ट
राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक आणि एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे.India Today

राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी गंभीर आरोप केल्यानंतर एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मलिकांविरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल केलेला आहे. त्याचबरोबर मलिकांना समीर वानखेडे व कुटुंबियांबद्दल बोलण्यास रोखण्यात यावं, अशी मागणीही त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली होती. मागणी फेटाळून लावताना न्यायालयाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.

एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांचं जात प्रमाणपत्र आणि ड्रग्ज प्रकरणातील भूमिकेविषयी मलिकांनी काही गंभीर विधानं केली होती. यावर आक्षेप घेत समीर वानखेडेंचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केलेला आहे. दरम्यान, मलिकांना बोलण्यास प्रतिबंध घालण्याबद्दल न्यायालयाने नकार दिला.

'संविधानाच्या कलम 21 मधील जगण्याच्या आणि अभिव्यक्तीच्या अधिकारातच देशातील प्रत्येक नागरिकाला गोपनियतेचा अधिकाराचीही हमी देण्यात आलेली आहे. नागरिकाच्या गोपनियतेचं रक्षण झालंच पाहिजे. मलिक यांनी ज्ञानदेव वानखेडे यांच्या मुलावर (समीर वानखेडे) आरोप केलेले असून, ते सध्या सरकारी अधिकारी आहेत', असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

मलिक यांचे वकील अतुल दामले न्यायालयात म्हणाले की, 'मलिक यांनी दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांबद्दल लोकांना जागरूक करण्यासाठी ट्विट्स आणि पत्रकार परिषदा केल्या आहेत. एक म्हणजे समीर वानखेडे हे जन्माने मुस्लीम आहे आणि त्यांनी अनुसूचित जातीचं असल्याचा खोटा दावा करून नोकरी मिळवली आहे. दुसरी बाब म्हणजे एनसीबीने दाखल केलेल्या खटल्यांमध्ये समीर वानखेडे यांनी बेकायेदशीरपणे पैसे मागितले होते. एनसीबीचे पंच प्रभाकर साईलने आरोप केलेला आहे की, समीर वानखेडे, एनसीबीचे अधिकारी आणि अन्य एका पंचाने आर्यन खानविरुद्ध गुन्हा दाखल न करण्यासाठी अभिनेता शाहरुख खानच्या मॅनेजरकडे खंडणी मागत होते."

यावर न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, हे दोन्ही मुद्दे समीर वानखेडे यांच्या सेवा कर्तव्याशी संबंधित आहेत. न्यायमूर्ती माधव जमादार म्हणाले, 'सरकारी अधिकाऱ्याने केलेल्या कार्यवाहीवर बोलण्याचा जनतेला अधिकार आहे. असं असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे वस्तुस्थितीची पुरेशी पडताळणी केल्यानंतर हे केलं गेलं पाहिजे. त्याचबरोबर वानखेडे यांच्या गोपनियतेचा अधिकार आणि मलिक यांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचा समतोलही राखला गेला पाहिजे. त्यामुळे वानखेडे यांना तशी मागणी करता येणार नाही."

"या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीतून प्रथमदर्शनी असं दिसत आहे आहे की, मलिक यांनी द्वेषातून आणि वैयक्तिक वैमनस्यातून हे केलेलं आहे. त्यामुळे मलिक यांनी सोशल मीडियावरील पोस्ट असो वा पत्रकार परिषदेत वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांबद्दलची कोणतीही सामग्री प्रकाशित करताना त्याची योग्य पडताळणी करण्याचे निर्देश देणं गरजेचं आहे."

वानखेडे यांच्या वकिलांनी केलेला युक्तीवाद फेटाळून लावत न्यायालय म्हणाले की, "मलिक यांनी कागदपत्रांची योग्य पडताळणी केल्यानंतर कृती केली असं म्हणता येणार नाही. मात्र, प्रथमदर्शनी मलिक यांनी केलेले आरोप पूर्णपणे खोटे आहेत, असंही म्हणता येणार नाही."

"मलिक यांच्या जावयाला एनपीडीएस प्रकरणात एनसीबीने यावर्षी जानेवारी महिन्यात अटक केली होती. नऊ महिन्यानंतर त्यांचे जावई जामीनावर सुटले. तर मलिक यांनी 14 ऑक्टोबर रोजी वानखेडे यांच्याविरोधात बोलण्यास सुरूवात केली. मीडिया पोस्ट, व्हिडीओ, पत्रकार परिषदा इत्यादी द्वेषाने किंवा वैमनस्यातून केल्या गेल्या. असं असलं तरी या टप्प्यावर ते पूर्णपणे खोटं आहे, असं म्हणता येणार नाही", न्यायमूर्ती जमादार म्हणाले.

Related Stories

No stories found.
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in