मुंबई: शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'च्या अग्रलेखातून आज थेट न्यायव्यवस्थेवरच सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. 'परमबीर सिंग प्रकरणांचा तपास राज्याकडून सीबीआयकडे गेला हा ठाकरे सरकारला धक्का वगैरे असल्याचा ‘नाच’ विरोधक करीत आहेत. ते सर्वस्वी चूक आहे. यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकाराच्या अधिकारांवरील आक्रमण समोर आले. दिल्लीच्या हातातील न्यायाचा तराजू हा खरा नसून चोर बाजारातला आहे हे उघड झाले.' असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.
सध्या राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात अनेक गोष्टींवरुन संघर्ष सुरु आहे. अशावेळी त्यातील अनेक गोष्टी या कोर्टासमोर जात आहेत. ज्यामध्ये बऱ्याचदा महाविकास आघाडीला धक्का देणारे निर्णय दिले जात आहेत. याचवरुन आता सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेने आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच न्यायव्यवस्थेबाबत काही सवालही उपस्थित केले आहेत.
'सामना'च्या अग्रलेखातील काही महत्त्वाचे मुद्दे:
केंद्रीय तपास यंत्रणांचे गेल्या सात वर्षातील वर्तन एकतर्फी व राजकीय दबावाने प्रेरित आहे. न्यायाचा तराजू हलतो आहे व सत्याची गळचेपी सुरू आहे. अशा वेळेला न्यायालयांनी जनतेचा आवाज बनायला हवे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी न्यायालयांनाच पुढे यावे लागेल. पण आज हे सगळेच लोक बडे किंवा छोटे गुलाम बनून अंधभक्तीचा सूर आवळीत आहेत.
परमबीर सिंग प्रकरणांचा तपास राज्याकडून सीबीआयकडे गेला हा ठाकरे सरकारला धक्का वगैरे असल्याचा ‘नाच’ विरोधक करीत आहेत. ते सर्वस्वी चूक आहे. यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकाराच्या अधिकारांवरील आक्रमण समोर आले. दिल्लीच्या हातातील न्यायाचा तराजू हा खरा नसून चोर बाजारातला आहे हे उघड झाले.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या सर्व गुन्ह्यांचा तपास सीबीआय करील, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सत्य बाहेर येणे महत्वाचे आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. राज्याचे पोलीस परमबीरांच्या सर्व वीरकथांचा तपास करीत होते, त्यांनी फास आळवत आणलाच होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने तडकाफडकी परमबीरांची प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवली. राज्याच्या पोलिसांवरचा अविश्वास धक्कादायक आहे.
आमच्यासारख्या सामान्य पामरांनी न्यायालयावर अविश्वास दाखविणे हे चालायचेच, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांनीच सांगितले आहे की, ‘मी न्यायालयात जाणार नाही, तेथे न्याय मिळत नाही.’ श्री गोगोई यांचे हे परखड विधानही न्यायालयाने कचराकुंडीतच फेकले का?
लोकांना शंका व्यक्त करण्याचा, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे, केंद्रीय तपास यंत्रणांचे गेल्या सात वर्षांतील वर्तन एकतर्फी व राजकीय दबावाने प्रेरित आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे भारतीय जनता भारतीय जनता पक्षाच्या कुटुंबातील घटक बनल्याप्रमाणे वागत आहेत. न्यायाचा तराजू हलतो आहे व सत्याची गळचेपी सुरू आहे.
एका विशिष्ट विचारधारेच्या परिवाराचा ‘गुलाम’ किंवा ‘प्रचारक’ म्हणून केंद्रीय तपास यंत्रणा व न्यायालयास स्वत:ला जुंपून घेता येणार नाही. भारतीय घटना त्यांना तशी मान्यता देत नाही, पण आज हे सगळेच लोक बडे किंवा छोटे गुलाम बनून अंधभक्तीचा सूर आळवीत आहेत.
