एसटीचे शासनात विलीनीकरण अशक्य; समितीच्या शिफारशींची सरकारने दिली माहिती

एसटी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण आणि इतर मागण्यांबाबत विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल विधानसभेत पटलवार ठेवण्यात आला. त्यातून एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण होणार नसल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.

सरकारने काय म्हटलंय?

त्रिसदस्यीय समितीचा अहवालाबद्दल सरकारने म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाची सुरूवात २७ ऑक्टोबर २०२१ पासून झाली. महामंडळातील सर्व कर्मचारी संघटनांनी स्थापन केलेल्या कृती समितीने दिलेल्या निवेदनात मागण्यात केल्या होत्या.

• एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याप्रमाणे महागाई भत्ता १२ टक्क्यांवरून २८ टक्के करावा. महागाई भत्त्याची थकबावी देण्यात यावी.

या मागण्यांसंदर्भात परिवहन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती समितीसोबत बैठक घेण्यात आली. त्यात महागाई भत्त्याचा दर १२ टक्क्यांवरून २८ टक्के करण्यात आला. घरभाडे भत्त्याचा दर राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शहरांच्या वर्गीकरणानुसार करण्यात आला. त्याचबरोबर दिवाळी बोनस कर्मचाऱ्यांना २५००, तर अधिकाऱ्यांना ५००० देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली.

वार्षिक वेतनवाढ तीन टक्के करण्याबाबत दिवाळीनंतर निर्णय घेण्याचं ठरलं आहे. कृती समितीने उपोषण व कामबंद आंदोलन मागे घेतलं आहे. तरीसुद्ध आगारांमध्ये वाहतूक पूर्ववत सुरू झालेली नाही. बंद आगारांची संख्या १० नोव्हेंबर २०२१ रोजी २५० इतकी होती.

समितीने काय शिफारस केली?

राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार समितीने केलेल्या शिफारशी अशा…

१) मार्ग परिवहन कायदा १०५०, तसेच इतर कायदे, नियम व अधिनियम तसेच प्रशासकीय व्यावहारिक बाबी विचारात घेता महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून, कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करणे ही मागणी मान्य कऱणे कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही. सबब कर्मचारी संघटनांची ही मागणी मान्य न करण्याची शिफारस आहे.

२) महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणीसुद्धा मान्य करणे कायद्यांच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही. ही मागणी सुद्धा मान्य न करण्याची शिफारस समितीने केली आहे, अशी माहिती सरकारने दिली.