पुण्यातल्या शाळा सुरू करण्याबाबत पुढील सात दिवसात घेणार निर्णय-अजित पवार

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

पुण्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुण्यातल्या शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेऊ असं वक्तव्य अजित पवार यांनी केलं आहे. राज्य सरकारने 24 जानेवारीपासून शाळा सुरू करण्यास संमती दिली आहे. मात्र कोरोनाची परिस्थिती पाहून तेथील स्थानिक प्रशासनाने निर्णय घ्यावा हेदेखील स्पष्ट केलं आहे.

ADVERTISEMENT

त्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये शाळा सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत. पुण्यातही 24 जानेवारीपासून शाळा सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत. अशात उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी सात दिवसात याबाबत काय तो निर्णय घेऊ असं स्पष्ट केलं आहे.

वाढत्या कोरोना संकटामुळे फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशभरातल्या ‘या’ राज्यांमध्येही शाळा बंद

हे वाचलं का?

काय म्हणाले अजित पवार?

‘सोमवारपासून राज्यात शाळा सुरू झाल्या आहेत. पण पुण्यातल्या शाळा आपण सध्या बंद ठेवल्या आहेत. त्याबाबतीतला निर्णय आपण सात दिवसांमध्ये घेऊ.’ असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पुण्यातल्या पोलीस मुख्यालयात ध्वजवंदन करण्यात आलं. त्यानंतर माध्यमांशी बोलत असताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे.

ADVERTISEMENT

अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणासह आगामी निवडणुका व्हाव्यात अशी भूमिका असल्याचं म्हटलं आहे. ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे गेल्यातर आभाळ कोसळत नाही. कारण पाच वर्ष हा मोठा कालावधी आहे. या कालावधीत ओबीसी समाज आरक्षणापासून वंचित राहू नये ही भूमिका असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग ओबीसी आरक्षणावर निर्णय घेणार आहे. राज्य सरकार फक्त आयोगाला माहिती उपलब्ध करून देणार आहे, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं आहे. तसेच, उद्या राष्ट्रवादीत काहीजण प्रवेश करणार आहेत त्यामुळे महाविकास आघाडीला कोणतीही अडचण न येता पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

ADVERTISEMENT

आणखी काय म्हणाले अजितदादा?

पूर्वी फक्त सेल्स टॅक्स आणि एलबीटी होतं. त्यानुसार टॅक्स गोळा करून महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती चालायच्या. नंतर त्याच्या तक्रारी वाढल्या. नंतर गेल्या काळात वन नेशन वन टॅक्स असा निर्णय झाला आणि जीएसटी आलं. त्याला आता पाच वर्ष झाली आहेत. त्या पाच वर्षाच्या काळात केंद्र ठराविक रक्कम राज्यांना देत होतं. ती आता बंद होणार आहे. सर्व राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी करोनाची दोन वर्ष कठीण गेली असून अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे त्या पाच वर्षांमध्ये अजून दोन वर्ष वाढवावी, अशी मागणी केंद्र सरकारला केली आहे. आता त्यावर काय निर्णय घेतात ते पहावं लागेल

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT