Navneet Rana: खासदार नवनीत राणांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा, ‘त्या’ निर्णयाला स्थगिती

न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने आठ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत ​​सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 जून रोजी होणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला नवनीत कौर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने नवनीत कौर यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट घोषित केले होते. यासह हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात नवनीत कौर यांना दोन लाखांचा दंडही ठोठावला होता.

हायकोर्टाने खासदारांना सर्व प्रमाणपत्रे सहा आठवड्यांत सादर करण्यास सांगितले होते. हायकोर्टाच्या आदेशामुळे नवनीत कौर यांचे सदस्यत्व धोक्यात आले होते. पण आता सुप्रीम कोर्टाने या आदेशाला स्थगिती दिल्याने नवनीत राणांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नवनीत राणांच्या खासदारकीवर गंडांतर? नागपूर खंडपीठातील याचिकेवरही लवकरच निकाल लागण्याचे संकेत

शिवसेनेचे माजी खासदार आंनदराव अडसूळ यांनी नवनीत राणा यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात नवनीत राणा यांच्यविरोधात दाखल केली होती. ज्याबाबत कोर्टाने नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र नेमकं का रद्द केलं होतं?

नवनीत राणा यांचं माहेरचं घर हे मुंबईच्या घाटकोपर पश्चिम भागातील नारायणनगरच्या मराठवाडा चाळीत आहे. त्यामुळेच नवनीत राणा यांनी जात प्रमाणपत्र मुंबईतून काढलं आहे. पण हेच प्रमाणपत्रं वादात सापडलं होतं.

हायकोर्टानं नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करतानाच त्यांना 2 लाखाचा दंड ठोठावला होता. तसंच पुढच्या 6 आठवड्यांत जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आदेशही दिले होते. नवनीत राणा यांनी फसवणूक करून आणि बनावट कागदपत्रं सादर करून जात प्रमाणपत्र मिळवल्याचा ठपका हायकोर्टानं ठेवला होता.

न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या पीठानं हा आदेश दिला होता. तसंच दंडाची रक्कम महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाकडे 2 आठवड्यांत जमा करण्याचे आदेशही दिले होते.

Navneet Rana: हायकोर्टाकडून जात प्रमाणपत्र रद्द, पाहा नवनीत राणांची पहिली प्रतिक्रिया

राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुसुचित जातीचा दाखला मिळवला आणि मुंबई उपनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र वैधता समितीनं 3 नोव्हेंबर 2017 रोजी ते प्रमाणपत्र वैध ठरवलं. असा आनंदराव अडसूळ यांचा आरोप होता. याच प्रकरणातील निकाल हायकोर्टानं 9 एप्रिल 2021 ला राखून ठेवला होता.

हायकोर्टानं 8 जूनला निकाल देताना म्हटलं होतं, जात प्रमाणपत्र समितीपुढे नवनीत राणा यांनी कागदपत्रांचे दोन सेट सादर केले. एका सेटमध्ये त्यांनी शीख चमार असल्याचा दावा केला. तर दुसऱ्या सेटमध्ये त्यांनी मोची असल्याचं म्हटलं. मात्र चांभार आणि मोची या दोन वेगवेगळ्या जाती आहेत.

अडसूळ आणि दक्षता समितीने राणा यांनी सादर केलेल्या आक्षेपांकडे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीनं दुर्लक्ष केलं असा निकालात म्हटलं होतं.

Navneet Rana: नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र का रद्द झालं… खासदारकी गमवावी लागणार?

बनावट जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याचे कायदेशीर परिणाम या प्रकरणीही लागू होतील, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. अनुसुचित जाती प्रवर्गाला मिळाणारे लाभ मिळवण्यासाठी नवनीत राणा यांनी जाणूनबूजून ही बनावट कागदपत्रं सादर केल्याचं म्हणत हायकोर्टानं राणांना फटकारलं होतं.

राणा यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करताना हायकोर्टानं जात पडताळणी समितीच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित केला होता. अडसूळ यांनी मुंबई जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीसमोर राणा यांच्याबाबत तक्रार केली होती. मात्र समितीने राणा यांच्या बाजूने निकाल दिला होता.