किराणा दुकानातील वाईन विक्रीविरोधात अण्णा हजारे आक्रमक, 14 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषणाची घोषणा
महाराष्ट्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी किराणा दुकानात आणि मॉलमध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला विरोध दर्शवत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने वाईन विक्रीच्या संदर्भात जे चुकीचं धोरण स्वीकारलं आहे त्याविरोधात 14 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण पुकारलं जाणार आहे असं अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे. यासंदर्भातलं एक पत्रच अण्णा हजारे […]
ADVERTISEMENT
महाराष्ट्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी किराणा दुकानात आणि मॉलमध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला विरोध दर्शवत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने वाईन विक्रीच्या संदर्भात जे चुकीचं धोरण स्वीकारलं आहे त्याविरोधात 14 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण पुकारलं जाणार आहे असं अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे. यासंदर्भातलं एक पत्रच अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं आहे.
ADVERTISEMENT
काय म्हटलं आहे अण्णा हजारेंनी पत्रात?
केवळ राज्याचा महसूल आणि वाईन उत्पादक आणि विक्रेते यांचे हित पाहून हा निर्णय घेतल्याचं दिसून येतं. पण या निर्णयामुळे लहान मुले व्यसनाधीन होऊ शकतात. महिलांनाही त्याचा त्रास होऊ शकतो, या गोष्टींचा विचार सरकारने केलेला नाही, याची खंत वाटते.
हे वाचलं का?
‘या’ कायद्यासाठी अण्णा हजारेंनी दिला आंदोलनाचा इशारा, ठाकरे सरकारलाही सुनावलं!
युवा शक्ती ही आपली राष्ट्रशक्ती आहे. ती बरबाद करू पाहणाऱ्या या निर्णयाला विरोध करण्याशिवाय पर्याय नाही. वाईन ही दारू नाही, असा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात येत आहे, हेसुद्धा आश्चर्यकारक आहे, असं अण्णा पत्रात म्हणाले.
ADVERTISEMENT
Social activist Anna Hazare announces an indefinite hunger strike from 14 February against the Maharashtra government over its decision to sell wine supermarkets and walk-in stores. pic.twitter.com/Zv79JD8iYm
— ANI (@ANI) February 9, 2022
यापूर्वी आपणास या विषयावर दोन पत्रे पाठवली आहेत. तसंच लोकायुक्त मसुदा समितीच्या बैठकाही टाळण्यात येत आहेत. त्याबाबतही पत्र पाठवलेलं आहे. आपणाकडून एकाही पत्राचं उत्तर देण्यात आलेलं नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आमच्या एकाही पत्राला कधीच उत्तर देत नाहीत. पण आता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडूनही तसंच घडताना दिसत आहे.
ADVERTISEMENT
पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांना मी कधीही वैयक्तिक विषयावर पत्र लिहिलेलं नाही. व्यापक हिताच्या सामाजिक प्रश्नांवरच मी पत्र लिहित असतो. तरीही त्याचं उत्तर देणं टाळलं जात असेल तर सरकारला जनतेच्या हिताशी काही देणं-घेणं आहे की नाही, असा प्रश्न उभा राहतो, असंही अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे.
थोडक्यात अण्णा हजारे यांनी पाच दिवसांचा अल्टिमेटमच एकप्रकारे राज्य सरकारला दिला आहे. पाच दिवसांत जर सरकारने निर्णय मागे घेतला नाही तर अण्णा हजारे आमरण उपोषणाला सुरूवात करणार आहेत. त्यामुळे सरकार आता याबाबत काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT