Vijay Wadettiwar: मी OBC आहे म्हणून मला महसूल खातं दिलं नाही: विजय वडेट्टीवार

पाहा नेमकं काय म्हणाले विजय वडेट्टीवार:

‘मला सुरुवातीलाच ओबीसी खातं देण्यात आलं. पण त्यामुळे ओबीसीच्या जवळ जाता आलं. सुरुवातीला काही दिवस रुसलो होते मी… कारण हे खातं नवं होतं. पण या खात्यामुळे मला ओबीसी समाजाचं दु:ख समजलं.’

‘मी विरोधी पक्षनेता होतो. त्यामुळे माझी अपेक्षा होती की, मला महसूल वैगरे खातं मिळेल. पण कुठे मिळतं तसं… ओबीसी आहेस ना तू..’

‘पण या सगळ्यांचं अवलोकन केल्यानंतर मी ओबीसी खात्याचं मंत्री म्हणून मी पुढे येऊन बोललो पाहिजे. त्यामुळेच आज मी शिबिरात आलो आहे.’ असं म्हणत विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या नाराजी बोलून दाखवली आहे.

दरम्यान, जेव्हा विजय वडेट्टीवार यांनी आपली जाहीर नाराजी बोलून दाखवली त्यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे स्वत:ही मंचावर हजर होते. अशावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी अशा प्रकारचं वक्तव्य केल्याने आता त्याबाबत प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नाना पटोले काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच OBC समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात-फडणवीस

ओबीसी आरक्षणाचा नेमका विषय काय आणि वाद काय?

८० च्या दशकाच्या सुरूवातीलाच केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारसींनुसार इतर मागासवर्गीयांना म्हणजेच ओबीसींना आरक्षण दिलं. कुठल्याही जातीचा इतर मागसवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यासाठी मंडल आयोगाने काही निकष आखून दिले आहेत.

महाराष्ट्रात १९९५ मध्ये पहिला राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन झाला. त्यावेळी असलेले आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी यासंबंधीचा अहवाल २००० साली सादर केला. ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहे त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता. असं त्यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं.

आयोगाच्या शिफारसीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळात तर ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नव्हता त्यांची ओबीसीमध्ये वर्गवारी झाली नाही.

त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. बापट आयोगाने राज्यभरात सर्वेक्षण करून २००८ मध्ये अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला इतर मागसवर्गीयांमध्ये समाविष्ट करून घेण्यास या आयोगाने नकार दिला.

मराठ्यांच्या आधी कुणबींना कसं मिळालं होतं आरक्षण

ओबीसींच्या बाबतीत नेमकं काय घडलं आहे?

ओबीसी समजासाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतल्या जागा निश्चित करून निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा थेट परिणाम हा नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार आणि धुळे जिल्हा परिषदांवर होण्याची चिन्हं आहेत. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करावं लागलं तर पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

राज्य सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा आदेश काढला होता. त्यानुसार जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मात्र ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नाहीत असं शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्यास होकारही दिला होता. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात ओबीसींसाठी ५० टक्के जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. ज्यामध्ये आता २७ टक्क्यांपर्यंत कपात करावी लागणार आहे.

OBC आरक्षणावरुन भाजपनं पेटवलं रान, पाहा महाराष्ट्रात कुठे-कुठे करण्यात आला चक्का जाम

जिल्हा परिषदेच्या आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांवर असल्याने नागपूर उच्च न्यायालयात या संबंधीची याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आलं होतं. प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्याने निवडणुका लांबल्या. त्यामुळे फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदुरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती. त्यावेळी नंदुरबारच्या एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं.

मात्र सरकारने जिल्हा परिषद कार्यकाळाला मुदतवाढ दिल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नाही असं सांगत संबंधित सदस्याने सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात थेट आव्हान दिलं होतं. त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीस सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगून सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्या असे सांगितले.