सुजय विखेंच्या अडचणी कायम, याचिकाकर्त्यांना पोलिसांत तक्रार करण्याची हायकोर्टाची मूभा

परंतू सुजय विखेंनी आणलेला हा साठा कोणताही कायदेशीर अधिकार व परवानगी नसताना आणला होता. याचसोबत विखेंनी गोपनीय व्यक्तीकडून किंवा काळ्या बाजारातून याची खरेदी केली असावी, सदर इंजेक्शनचा साठा भेसळयुक्त आहे की शुद्ध याचं प्रमाणपत्र घेतलं नाही, एवढा साठा कुठे आणि कसा वापरला याचा हिशोब दिला नाही यासारख्या मुद्द्यांवर सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कडू, एकनाथ घोगरे, बाळासाहेब विखे, दादासाहेब पवार यांनी फौजदारी याचिका दाखल करुन सुजय विखेंवर गुन्हा दाखल करण्याची विनंती औरंगाबाद खंडपीठापुढे केली होती.

आज झालेल्या सुनावणी न्यायाधीश आर.व्ही. घुगे आणि बी.यु.देबुडवार यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांनी एका रिट याचिकेतर्फे दुरुस्ती अर्ज दाखल करत राज्याच्या विविध भागात आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी कायदेशीर अधिकार नसताना रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा वाटप केल्याबद्दल कारवाई करण्याची विनंती केली. यात माजी आमदार शिरीष चौधरी, चंद्रकांत रघुवंशी, खासदार शरद पवार, आमदार रोहित पवार, अमरीश पटेल यांचाही समावेश होता. ज्यानंतर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत वरील राजकीय व्यक्तीने हे काम केलं त्या ठिकाणी नियमानुसार तक्रार दाखल करण्याची मूभा दिली आहे.

दरम्यान डॉ. सुजय विखे यांनीही या याचिकेत आपल्याला प्रतिवादी बनवावं अशी विनंती करणारा अर्ज मागे घेतला आहे. जो व्यक्ती अजुन आरोपी नाही किंवा ज्याच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही अशा व्यक्तीचं ऐकण्याची गरज नाही अशी कायद्यात तरतूद आहे असं मत खंडपीठाने नोंदवलं. या प्रकरणात याचिकाकर्ते, पोलीस, जिल्हाधिकारी, सुजय विखे यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवरुन वस्तुस्थितीबद्दल एकमत होत नाहीये. पण ही वस्तुस्थिती तपासण्याचं काम न्यायालयाचं नसून पोलीस अधिकाऱ्यांचं आहे. इंजेक्शनच्या साठ्याबद्दल गोपनियता पाळण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनी खोटी कागदपत्र सादर केली का? विखेंनी आणलेला इंजेक्शन साठा कोणत्या कंपनीचा आहे? १७०० इंजेक्शनव्यतिरीक्त आणखी साठा असल्याचं याचिकाकर्त्याचं मत खरं आहे का? या सर्व बाबींचा तपास करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांना योग्य तो वेळ देणं गरजेचं असल्याचं मत खंडपीठाने मांडलं.

खंडपीठाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये सर्व पुराव्यानिशी तक्रार नोंदवण्याची मूभा दिली आहे. तसंच पोलिसांनी या प्रकरणी योग्य कारवाई केली नाही तर याचिकाकर्ते परत कोर्टासमोर येऊ शकतात असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे, उमाकांत आवटे, राजेश मेवारा यांनी काम पाहिलं तर शासनाची बाजू Advocate डी.आर.काळे यांनी मांडली. सुजय विखेंतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ शिरीष गुप्ते यांनी काम पाहिलं.