Malik Vs Wankhede : “ट्विट करा, पण पुरेशी पडताळणी करून करा”; डीके वानखेडेंना दिलासा नाहीच

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जमादार यांच्या खंठपीठासमोर याचिकेवर डीके वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्यावर सुनावणी झाली. “महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांनी सोशल मीडियातून केलेल्या पोस्ट द्वेष आणि वैयक्तिक वैराच्या भावनेतून केले गेले. मात्र, त्यांना सोशल मीडियावर करण्यापासून रोखलं जाऊ शकत नाही. कारण मलिक यांनी खुप महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे”, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने बृहन्मुंबई महापालिका आणि साक्षीदार प्रभाकर साईलच्या पत्रासह विविध कागदपत्रांची पाहणी केली. समीर वानखेडे यांच्यावर झालेल्या खंडणीच्या आरोपांसंदर्भातील कागदपत्रांचा यात समावेश होता. ‘मलिक यांनी ट्वीट करण्यापूर्वी काळजी घेतली नाही. मात्र त्यांनी केलेले आरोप खूप गंभीर आहेत’, असं न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे.

वानखेडे यांना गोपनियतेचा अधिकार आहे. पण त्याचबरोबर मलिक यांनाही बोलण्याचा अधिकार आहे. यात समतोल साधण्याची गरज आहे, असंही न्यायमूर्ती माधव जमादार म्हणाले.

नवाब मलिक यांनी केलेले ट्विट्स दोन मुद्द्यांशी संबंधित होते. एक म्हणजे एनसीबीचे प्रादेशिक संचालक समीर वानखेडे हे जन्माने मुस्लीम असल्याबाबत आणि दुसरं म्हणजे त्यांनी युपीएससी अंतर्गत नोकरी मिळवण्यासाठी जात आणि धर्म बदलल्याचा. दुसऱ्या मुद्द्यावरूनच मलिक यांनी वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांना लक्ष्य केलेलं आहे.

नवाब मलिक यांनी लेखी व तोंडी केलेल्या 13 विधानांच्या विरोधात डीके वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. माझ्याविषयी आणि माझ्या कुटुंबियांबद्दल बदनामीकारक बोलण्यापासून तसेच सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यापासून मलिक यांना थांबवावे, अशी मागणी वानखेडे यांनी केली होती. मात्र, न्यायालयाने तसं करता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्याबरोबर मलिकांना अशा स्वरुपाच्या पोस्ट करण्यापूर्वी त्याची खात्री करून घ्यावी, असं सांगितलं. त्यामुळे डीके वानखेडेंना दिलासा मिळू शकला नाही. दरम्यान, या अब्रनुकसानीच्या खटल्याची पुढील सुनावणी 28 डिसेंबर रोजी होणार आहे.